कचरा उठावसाठी साडेअकरा कोटींची वाहन खरेदी

Muncipal Corporation Sangli - सांगली महापालिका क्षेत्रात कचरा उठावसाठी ११ कोटी ४० लाख रुपयांच्या वाहन खरेदीला बुधवारी ऑनलाईन महासभेत मान्यता देण्यात आली. घनकचरा प्रकल्प प्रलंबित असताना वाहन खरेदी कशासाठी, असा आक्षेप काही नगरसेवकांनी घेतला.

ठळक मुद्देसांगली महापालिका महासभेची मान्यता जीईएम पोर्टलवरून खरेदीचा ठराव

सांगली : महापालिका क्षेत्रात कचरा उठावसाठी ११ कोटी ४० लाख रुपयांच्या वाहन खरेदीला बुधवारी ऑनलाईन महासभेत मान्यता देण्यात आली. घनकचरा प्रकल्प प्रलंबित असताना वाहन खरेदी कशासाठी, असा आक्षेप काही नगरसेवकांनी घेतला. यावर आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी, घनकचरा प्रकल्प निविदा व वाहन खरेदी हे दोन्ही वेगळे विषय आहेत, असे स्पष्ट केले. महापौर गीता सुतार यांनी शासनाच्या जीईएम पोर्टलवरून वाहन खरेदीचे आदेश प्रशासनाला दिले.

घनकचरा व्यवस्थापनासाठी १४ व्या वित्त आयोगातून ११ कोटी ४० लाख ७८८ रुपयांची विविध प्रकारची वाहने खरेदी करण्यात येणार आहेत. त्यावर महासभेत चर्चा झाली. उपमहापौर आनंदा देवमाने, करीम मेस्त्री, वहिदा नायकवडी, स्वाती शिंदे, शेखर इनामदार यांनी शहरातील घनकचरा गोळा करण्यासाठी वाहन खरेदी महत्त्वाची आणि गरजेची असल्याचे सांगितले. गजानन मगदूम म्हणाले की, स्थायी समितीने घनकचरा प्रकल्प निविदा प्रक्रिया रद्दच्या ठराव केला असताना, वाहन खरेदी कशासाठी?

यावर आयुक्त कापडणीस म्हणाले की, निविदा प्रक्रिया रद्दचा ठराव विखंडित करण्यासाठी शासनाकडे पाठवला आहे. त्याचा आणि वाहने खरेदीचा काही संबंध नाही. दोन्ही वेगळे विषय आहेत. वाहने खरेदी १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून करण्यात येणार आहे. त्यातील ३२ कोटी रुपये शिल्लक आहेत. आयोगाची मुदत संपली असली, तरी निधी खर्च करण्याला कालमर्यादा नाही. त्यासाठी मनुष्यबळ कसे भरती करणार, वाहनांच्या दुरुस्तीसाठी वर्कशॉप कुठे आहे, चौदाव्या वित्त आयोगाचा निधी वापरता येतो का, असे प्रश्‍न सदस्यांनी उपस्थित केले.

माजी सैनिकांना मालमत्ता करात सूट

सभेत शासन आदेशाप्रमाणे माजी सैनिक आणि सैनिकांच्या विधवा पत्नींना मालमत्ता करात सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मालमत्ता कर म्हणजे केवळ २२ टक्के सामान्य कर वगळला जातो. इतर कर तसेच असतात. त्यामुळे एकूणच सूट द्यावी, अशी मागणी ॲड. स्वाती शिंदे यांनी केली.