पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवा
By Admin | Published: July 7, 2017 11:22 PM2017-07-07T23:22:15+5:302017-07-07T23:22:15+5:30
पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवा
लोकमत न्यूज नेटवर्क
सातारा : ‘सातारा जिल्ह्याची परंपरा उज्ज्वल असून, त्यात भर टाकण्याचे काम सदस्यांनी करावे. निवडणुकीत कोणत्याही पक्षातून निवडून आला असला तरी सभागृहात आल्यावर पक्षीय राजकारण बाहेर ठेवून कामकाज करावे. विरोधाला विरोध करू नये. सर्वांनी एकत्रित काम केले तर उठावदार होईल,’ असे मत जिल्हा परिषद अध्यक्ष संजीवराजे नाईक-निंबाळकर यांनी व्यक्त केले.
जिल्हा परिषद सातारा व यशदा यांच्या संयुक्त विद्यमाने जिल्हा परिषद पदाधिकारी व सर्व परिषद सदस्य तसेच ११ पंचायत समित्यांच्या पदाधिकाऱ्यांसाठी आयोजित केलेल्या प्रशिक्षण कार्यशाळेत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष वसंतराव मानकुमरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, शिक्षण व अर्थ समितीचे सभापती राजेश पवार, कृषी सभापती मनोज पवार, महिला व बालकल्याण समिती सभापती वनिता गोरे, समाजकल्याण सभापती शिवाजीराव सर्वगौड यांच्या उपस्थितीत दिवंगत यशवंतराव चव्हाण यांच्या प्रतिमेला अभिवादन करून कार्यशाळेस प्रारंभ झाला.
संजीवराजे म्हणाले, ‘दिवंगत यशवंतराव चव्हाण यांनी त्रिस्तरीय व्यवस्था सुरू केली. महाराष्ट्राने ती स्वीकारली. त्यामुळे ग्रामीण भागाचा विकास झाला. आता काळ बदलला असून, ग्रामपंचायतींना थेट निधी मिळू लागला आहे. अशा परिस्थितीत जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सभापती यांची नेमकी भूमिका काय हा प्रश्न पडू लागला आहे. परंतु या सदस्यांना अधिकार असून, ते जाणून घ्यावेत. डीपीडीसीचा आराखडा जिल्हा परिषदेत मंजूर होत असतो. त्यात रस्ते, लघु पाटबंधारे, आरोग्य केंद्र, शैक्षणिक सुविधाबाबत सदस्यांना अधिकार आहेत. त्यानंतर डीपीडीसी मध्ये जातो तिथेही जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या अधिक असते. त्यामुळे जो अधिकार आहे, तो व्यवस्थितपणे राबवावा, यासाठी ही शिबिर आयोजित केले आहे. म्हणून त्याबाबत चर्चा न करता जे उपलब्ध आहे, त्यात काम करावे.’
दरम्यान, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यजित बडे यांनी जिल्हा परिषद सभा शास्त्र याची माहिती उपस्थितांना दिली. त्यानंतर धामणेरचे सरपंच शहाजी क्षीरसागर यांनी निर्मल ग्राम अभियान, घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी व्यवस्थापन याबाबत माहिती दिली. दुपारच्या सत्रात प्रमुख पाहुणे पोपटराव पवार म्हणाले, ग्रामीण भागाचा विकास व्हायचा असेल तर जिल्हा परिषद व पंचायत समिती यांचे अस्तित्व राहिले पाहिजे. या दोन्ही संस्थांना सक्षम करण्यासाठी देशपातळीवर एक बैठक झाली असून त्यात शिफारस करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.