‘पीडब्ल्यूडी’ला पाहिजे आयुक्तांचे निवासस्थान -: जागा परत करण्याची मागणी

जागेबाबतचा मूळ हेतू बदलल्याने ही जागा सार्वजनिक बांधकाम विभागाला परत करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देसांगली महापालिका प्रशासनाला नोटीस

सांगली : माधवनगर रस्त्यावरील शासकीय विश्रामगृहाच्या पिछाडीस असलेल्या महापालिका आयुक्त बंगल्याच्या जागेवर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दावा केला आहे. ही जागा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण केंद्रासाठी महापालिकेला देण्यात आली होती. पण प्रशिक्षण केंद्र न उभारता त्या जागेवर आयुक्तांसाठी बंगला उभारण्यात आला आहे. त्यामुळे जागेबाबतचा मूळ हेतू बदलल्याने ही जागा सार्वजनिक बांधकाम विभागाला परत करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तशी नोटीसही सार्वजनिक बांधकाम विभागाने महापालिकेला दिली आहे.

शासकीय विश्रामगृहाच्या मागील बाजूला महापालिकेच्यावतीने आयुक्तांसाठी बंगला बांधण्यात आला आहे. या बंगल्याच्या परिसरात सुमारे अकरा एकर जागा महापालिकेच्या मालकीची आहे. बंगल्याभोवती नुकतेच उद्यान करून झाडे लावण्यात आली आहेत.

यापूर्वी महापालिकेकडून आयुक्तांना भाड्याने बंगला दिला जात होता. दरवर्षी बंगल्याच्या भाड्यावर होणारा खर्च पाहता, त्या पैशात आतापर्यंत आयुक्तांसाठी बंगला तयार झाला असता, असा युक्तिवाद काही वर्षांपूर्वी महासभेत करण्यात आला होता. त्यानंतर प्रत्यक्षात आयुक्तांच्या बंगल्याच्या कामाला सुरूवात झाली. तत्कालीन आयुक्त दत्तात्रय मेतके यांनी बंगल्याचे काम सुरू केले. त्यानंतर रवींद्र खेबूडकर यांच्या कार्यकाळात बंगल्याचे काम पूर्ण होऊन त्याचा वापर सुरू झाला.

पण ही अकरा एकर जागा सार्वजनिक बांधकाम विभागाची होती. अर्बन लँड सिलिंग कायद्यांतर्गत ही जागा अतिरिक्त होती. या जागेवर महापालिकेच्या विकास आराखड्यात स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण केंद्राचे आरक्षण टाकण्यात आले होते. त्यानंतर महापालिकेने मागणी केल्याप्रमाणे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ही जागा स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण केंद्राच्या आरक्षणाअंतर्गत ताब्यात दिली होती. परंतु या जागेवर आजअखेर स्पर्धा परीक्षा केंद्र उभारण्यात आलेले नाही. ही जागा वर्षानुवर्षे पडून होती. उलट त्या जागेवर आयुक्तांसाठी बंगला उभारण्यात आला.

आता ही जागा सार्वजनिक बांधकाम विभागाची असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यामुळे पहिल्यांदाच या जागेच्या हक्काचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. याबाबत कोणता निर्णय होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.

अकरा एकर जागा परत करणार का?
आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मालमत्ता विभागाला नोटीस पाठवून, या जागेची परत मागणी केली आहे. ज्या आरक्षणाच्या हेतूसाठी जागा दिली होती, त्यासाठी महापालिकेने वापर केला नाही. त्यामुळे आयुक्त बंगल्यासह भोवताली असलेली अकरा एकर जागा महापालिकेने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला परत करावी, असे नोटिसीत म्हटले आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासन याला काय उत्तर देते, याकडे लक्ष लागून राहिले आहे.