रेशनिंगच्या हातचलाखीत अधिकारी वाटेकरी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : रेशनिंगच्या व्यवसायात हातचलाखी होत असली तरी, त्यात अधिकारी वाटेकरी होते. प्रामाणिक व्यवसाय चालविला तर कोणाचाही उदरनिर्वाह होणार नाही. त्यामुळे आम्हाला मानधन सुरू करावे, आम्ही प्रामाणिक व्यवसायास कटिबद्ध आहोत, असे परखड मत माजी खासदार गजानन बाबर यांनी बुधवारी रेशन दुकानदारांच्या मेळाव्यात व्यक्त केले.
सांगलीच्या मार्केट यार्डातील वसंतदादा भवनात आॅल महाराष्टÑ फेअर प्राईज शॉपकिपर्स फेडरेशनतर्फे मेळावा पार पडला, यावेळी ते बोलत होते. बाबर म्हणाले की, रास्त भाव धान्य दुकानदारांसाठी तामिळनाडू व अन्य काही राज्यांप्रमाणे अन्न महामंडळ स्थापन करावे व प्रतिमाह दुकानदारांना ५0 हजार मानधन देण्यात यावे, ही आमची प्रमुख मागणी आहे. येत्या १ सप्टेंबरपर्यंत महामंडळ स्थापन करून मानधन सुरू केले नाही, तर आधार नोेंदणीसाठी दुकानदारांना दिलेले पॉझ यंत्र आम्ही शासनाला परत करू. दुकानदारांच्या समस्या समजून घेण्यापेक्षा त्यांच्याकडे अप्रामाणिक म्हणून पाहिले जाते. शासनाची ही दृष्टी असली तरी, या गोष्टीस शासकीय अधिकारीच कारणीभूत आहेत.
गेल्या काही वर्षांपासून रेशनिंग व्यावसायात हातचलाखीचा प्रकार सुरू असल्याची गोष्ट खरी आहे. सरकारी अधिकारीच वाटेकरी असल्याने हा प्रकार घडत आहे. प्रामाणिक व्यवसाय केला असता, तर दुकानदार जगूच शकले नसते. कारण या व्यवसायाची रचनाच तशी करण्यात आली होती. आम्हालाही हा अप्रामाणिकपणा संपवायचा आहे. मागणीप्रमाणे आम्हाला पन्नास हजार प्रतिमाह मानधन दिल्यास प्रामाणिक व्यवसायास आम्ही कटिबद्ध आहोत. रेशन दुकानदारांचे परवाने रद्द करण्याचा इशारा हल्ली दिला जात आहे. वास्तविक एखादे दुकान तहसीलदारांना चालवायला द्यावे, म्हणजे त्यांना या व्यवसायातील व्यथा कळतील, असे ते म्हणाले.
यावेळी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष मुबारक मौलवी, वसंत अग्रवाल, बाळासाहेब कोरे, यशवंत भोरे, शशिकांत मोरे, प्रभाकर कोळपकर, संदीप ठोंबरे, आनंदराव पाटील, आप्पासाहेब पाटील, बाळासाहेब पवार, दीपक उपाध्ये, कुमार कोळी, पांडुरंग जमदाडे आदी उपस्थित होते.
अशा आहेत मागण्या
रास्त भाव धान्य दुकानदारांसाठी तामिळनाडू व अन्य काही राज्यांप्रमाणे अन्न महामंडळ स्थापन करावे व प्रतिमाह दुकानदारांना ५० हजार मानधन देण्यात यावे, अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार द्वारपोच धान्य योजना चालू व्हावी, केशरी शिधापत्रिकाधारकांना मराठवाडा, विदर्भाप्रमाणे धान्य देण्यात यावे, दारिद्र्यरेषेखालील शिधापत्रिकांची बंद झालेली साखर पुन्हा सुरू करावी, रॉकेल हॉकर्सना लिटरला दोन रुपये कमिशन मिळावे, त्यांना पाच किलो गॅसची एजन्सी देण्यात यावी, आधारकार्ड जमा करण्याच्या कामास प्रशासनाने डिसेंबरअखेर मुदतवाढ द्यावी, पॉझ यंत्राद्वारे धान्य वाटप करताना येणाºया तुटीबाबत शासनाने कायदा करावा, आदी मागण्या आंदोलनकर्त्यांनी केल्या आहेत.