अखर्चित निधीवरून अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी

जिल्हा नियोजन समिती सभा : ३४२ कोटींच्या प्रारूप आराखड्याला मंजुरी

सांगली : जिल्हा नियोजन समितीकडील निधी मंजूर होऊनही तो खर्च न केल्याबद्दल शुक्रवारी समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केली. डिसेंबरअखेरपर्यंत निधी खर्च न केल्यास तो परत करण्याचे आदेशही दिले. दरम्यान, पुढीलवर्षीच्या ३४२ कोटी ५७ लाख रुपयांच्या प्रारुप आराखड्याला सभेत मंजुरी देण्यात आली.
जिल्हा नियोजन समितीची सभा पालकमंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अल्पबचत सभागृहात झाली. या बैठकीला खासदार राजू शेट्टी, आमदार जयंत पाटील, विलासराव जगताप, शिवाजीराव नाईक, सुरेश खाडे, सुधीर गाडगीळ, प्रभाकर घार्गे, जिल्हा परिषद अध्यक्षा रेश्माक्का होर्तीकर, जिल्हाधिकारी शेखर गायकवाड, आयुक्त अजिज कारचे, पोलीस अधीक्षक सुनील फुलारी, नियोजन अधिकारी जगदाळे उपस्थित होते.
सभेत अनेक शासकीय कार्यालयांनी मंजूर निधी खर्च न केल्याचा मुद्दा चांगलाच गाजला. कृषी, सिव्हिल या विभागाला निधी खर्च न केल्याबद्दल सदस्यांनी धारेवर धरले. आमदार जयंत पाटील म्हणाले की, २००४ पर्यंत नियोजन समितीचा निधी २८ टक्के खर्च होत होता. त्यात कामाची पद्धत बदलल्याने त्याचे प्रमाण ९६ टक्क्यापर्यंत गेले होते. पण आता पुन्हा निधी खर्चाचे प्रमाण फारच कमी झाले आहे. अनेक विभागाने शून्य टक्के निधी खर्च केला. ही बाब धक्कादायक म्हणावी लागेल. जिल्ह्याचा पैसा परत जाता कामा नये, तशी उपाययोजना करण्याची मागणी केली. पालकमंत्री पाटील यांनीही अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. डिसेंबरपर्यंत संपूर्ण निधी खर्च झाला पाहिजे. निधी खर्च न झाल्यास तो परत करावा, असे आदेश दिले. शासकीय रुग्णालयात रात्रीच्यावेळी रुग्णांना अ‍ॅडमीट करून घेतले नसल्याची तक्रार आ. अनिल बाबर यांनी केली. त्यावर अधिष्ठातांना धारेवर धरण्यात आले.
नागरी विकास योजनेतील निधी जिल्हा परिषद सदस्यांच्या सूचनेवरून खर्च करावा, असा आग्रह सदस्यांनी धरला. भीमराव माने, योजना शिंदे, सुशिला व्होनमोरे, प्रकाश कांबळे, या सदस्यांनी निधी वितरणात अन्याय झाल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. गत सभेत जिल्हा परिषद सदस्यांच्या सूचनेनुसार पात्र ३० गावात निधी खर्च करण्याचे ठरले होते. त्यानुसार सदस्यांनी गावाच्या निधीचे वाटप निश्चित केला. पण जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यात बदल केल्याचा मुद्दा गाजला.
वन विभागाच्यावतीने वनतळे, बंधारे, रस्ते बांधणीच्या कामाच्या चौकशीची मागणी आमदार शिवाजीराव नाईक यांनी केली. चांदोली उद्यानात चितळ, हरिण असे २०० प्राणी सोडण्यास मंजुरी असताना, आतापर्यंत केवळ तीनच प्राणी सोडले आहेत. जंगलातून झाडांचे ट्रक भरून जातात, त्याकडे वन विभागाचे लक्ष नाही, असा आरोप केला. तसेच वन अधिकाऱ्यांनी जादा प्राणी सोडल्याचा दावा केला. त्यावर पालकमंत्री पाटील यांनी, स्वत: चांदोलीला भेट देऊन पाहणी करण्याची हमी दिली. प्रकाश देसाई यांनी, विशेष घटक योजनेतून शेतकऱ्यांना वीज कनेक्शन दिली जात नसल्याचे सांगितले.
वीज वितरण कंपनी अधीक्षकांनी, २४ हजार ६०० कनेक्शन्स प्रलंबित आहेत. वीज कनेक्शन देण्यासाठी पायाभूत सुविधा आवश्यक असून त्यासाठी दोनशे कोटीचा आराखडा शासनाला दिल्याचे स्पष्टीकरण दिले. शेततळी, ठिबकचे अनुदानही शेतकऱ्यांना मिळत नसल्याचे सदस्यांनी पालकमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
नगरसेविका मृणाल पाटील यांनी, महापालिकेला शासनाकडून मिळणाऱ्या निधीत पालिकेला ५० टक्के हिस्सा घालावा लागतो. हा हिस्सा कमी करून ३० टक्के करावा, शहरातील डीपी रस्त्यावरील खांब हटवावेत, अशी मागणी केली. आयुक्त अजिज कारचे यांनी, वीज कंपनीने महापालिकेची परवानगी न घेता खांब उभे केले आहेत. ते स्थलांतरित करण्यासाठी पालिका कोणताही खर्च देणार नाही, असे स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)


गतवर्षीपेक्षा ७० कोटीने आराखडा वाढला
जिल्हा नियोजन समितीने गतवर्षी २६९ कोटीचा आराखडा तयार केला होता. यंदा त्यात ७० कोटीची भर घालून ३४२ कोटी ५७ लाख रुपयांचा आराखडा केला आहे. या प्रारुप आराखड्याला सभेत मंजुरी देण्यात आली. हा आराखडा अंतिम मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. चालू आराखड्यात काही नावीन्यपूर्ण योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यासाठी ३ कोटी ९८ लाख रुपयांच्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली. यात महापालिकेच्या आरोग्य विभागासाठी एक कोटी रुपयांची दोन मेकॅनिकल कम्पोस्टिंग यंत्रे, सांगली, मिरजेतील स्मशानभूमीत शवदाहिनी बसविण्यासाठी ७० लाख, पोलीस दलासाठी पोर्टेबल सीसीटीव्ही सर्व्हेलन्स यंत्रणा बसविण्यासाठी ११ लाख रुपये, जिल्हा कारागृह, क्रीडा संकुलासह दहा गावात वॉटर एटीएम बसविण्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली.
सभेत चिमटे आणि
हशा
१) ठिबक अनुदानावर योजना शिंदे आक्रमक झाल्या. शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असल्याचे त्या सांगत होत्या. त्यांना मध्येच थांबवत पालकमंत्री चंद्रकांतदादा यांनी, आम्हीही शेतकऱ्यांचीच मुले आहोत, असा चिमटा काढला. त्यावर शिंदे यांनी, तुम्ही शेतकऱ्यांची मुले आहात, आम्ही शेतकरी आहोत, असा प्रतिटोला लगाविला.


२) मागचे पालकमंत्री सदस्यांचे ऐकूनच घेत नव्हते, कोणाला बोलूच देत नव्हते. तुम्ही ऐकता म्हणून आम्ही तक्रारी करतो आहे. पण तुम्ही कारवाईच करीत नाही, असे जिल्हा परिषद सदस्य भीमराव माने म्हणाले. त्यावर आमदार अनिल बाबर यांनी, मागचे ऐकत नव्हते, आताचे ऐकतात, ही त्यांची चूक आहे का? असा प्रतिसवाल करताच सभेत हशा पिकला.

आश्रमशाळा, वसतिगृहाच्या चौकशीचे आदेश
जिल्ह्यातील आश्रमशाळा, वसतिगृहांबाबत लोकप्रतिनिधींनी सभेत तक्रारी केल्या. विद्यार्थ्यांना निकृष्ट आहार दिला जातो. या शाळांची दुरवस्था झाली आहे. मुले अधिकाऱ्याविरोधात तक्रार करीत नाहीत, असा सूर सभेत निघाला. त्यावर पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी, आमदार सुरेश खाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नियुक्त करून आश्रमशाळा व वसतिगृहांची तपासणी करून पुढील सभेत अहवाल देण्याचे आदेश दिले. या अहवालानुसार कारवाई होणार आहे.