शेतकऱ्यांच्या ७-१२ उताऱ्यावर लाखो रुपये कर्जाची नोंद

शेतजमिनीचा शासकीय दर सुमारे १८ हजारांच्या घरात प्रतिगुंठा सांगितला जातो. शेतकऱ्याला सोसायटीकडून प्रतिगुंठा १२०० रुपये पीक कर्ज मिळते. त्यासाठी १८ हजार ५०० प्रतिगुंठा ई-कराराद्वारे बोजा ७-१२ उताऱ्यावर चढविला जातो. मात्र ७-१२ उताऱ्यावर ई-कराराऐवजी कर्ज म्हणून होणाऱ्या नोंदीचा शेतकऱ्यांना मोठा मनस्ताप सोसावा लागत आहे. कर्जाची नोंद असल्याने बँकेकडून कर्ज नाकारणे, जामीनदार म्हणून मान्यता न देणे असे प्रकार होत आहेत.

कुरळपमध्ये आत्तापर्यंत ११० हून अधिक शेतकऱ्यांच्या ७-१२ उताऱ्यावर ई-कराराऐवजी कर्ज म्हणून नोंद झाली आहे. कुरळपमधील शेतकऱ्यांनी याबद्दल जागरूकता दाखवली असली, तरी तालुक्यातही अनेक शेतकऱ्यांना या चुकीचा फटका बसला असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शासनाने तातडीने या प्रकाराची दखल घ्यावी, अशी मागणी आहे.

चाैकट

प्रशासनापुढे मुद्दा उपस्थित

ही बाब भाजपचे जिल्हा सरचिटणीस प्रा. सतीश पाटील यांनी तहसीलदार रवींद्र सबनीस व सहायक निबंधक बारपट्टे यांच्यासमोर उघड केली. ही बाब अत्यंत गंभीर असून, ई-करार असे नोंद होण्याऐवजी कर्ज असे नमूद होणे हे चुकीचे असल्याचे तहसीलदार सबनीस यांनी सांगितले. लवकरच या चुकीची दुरुस्ती करण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले.

चाैकट

नोंदीचा शोध सुरू

ई-कराराच्या नावाखाली ७-१२ उताऱ्यावर लाखाचे कर्ज नोंद केल्याची अनेक उदाहरणे समोर येत आहेत. यामुळे विविध कर्जप्रकरणे नामंजूर होत असल्यानंतर शेतकरी ७-१२ उताऱ्यावरील कर्ज रक्कम नेमकी कुठून आली, याचा शोध घेण्यासाठी चावडी, सोसायटीचे उंबरे झिजवत आहे.