धोकादायक इमारती पाडण्याची कारवाई पुन्हा रखडली

मिरजेतील प्रकार : पावसाने जुन्या इमारतींची दुरवस्था; पालिकेच्या दुर्लक्षामुळे नागरिक भीतीच्या छायेखाली

सदानंद औंधे - मिरज -पावसाने जुन्या इमारतींची पडझड सुरू असतानाच महापालिकेचे जुन्या धोकादायक इमारतींकडे दुर्लक्ष आहे. मिरजेत केवळ १७ धोकादायक इमारतींना केवळ नोटिसा बजावून महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने हात झटकले आहेत. काही महिन्यांपूर्वी मुंबई येथील इमारत दुर्घटनेनंतर महापालिका क्षेत्रातील धोकादायक इमारतींचे सर्वेक्षण करण्यात आले. ४० जुन्या इमारती जमीनदोस्त करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात आला; मात्र राजकीय हस्तक्षेपामुळे धोकादायक इमारती जमीनदोस्त करण्याची कारवाई रखडली आहे.
मुंब्रा येथील इमारत दुर्घटनेत मोठ्या प्रमाणात जीवित हानी झाल्यानंतर नगरविकास विभागाने बेकायदा व धोकादायक इमारतींवर कारवाईसाठी प्रत्येक महापालिकेला स्वतंत्र पथकाच्या निर्मितीचे आदेश दिले. त्यानुसार पाच महिन्यांपूर्वी तत्कालीन उपायुक्त नितीन कापडणीस यांच्या अधिपत्याखाली स्वतंत्र पथक तयार करण्यात आले होते. या पथकात सहाय्यक नगररचनाकार, शाखा अभियंता, इमारत निरीक्षक, वरिष्ठ लिपिक, ३७ बीट मुकादम, १७ मुकादम आदी ५० जणांचा समावेश करण्यात आला. या पथकाने यापूर्वी नोटिसा बजावण्यात आलेल्या सांगली-मिरजेतील काही जुन्या इमारती पाडल्या. या जुन्या इमारती पाडण्याच्या कारवाईचे छायाचित्रण व व्हिडीओ चित्रीकरणही करण्यात आले. जुन्या इमारती पाडण्यास विरोध करणारा घरमालक किंवा भाडेकरुवर फौजदारी कारवाईचे व धोकादायक इमारती पाडण्याचाही खर्च संबंधित मालकाकडून वसूल करण्याचे महापालिकेस अधिकार आहेत. धोकादायक इमारती व अवैध बांधकामांची माहिती देण्याचे काम बीट मुकादम व स्वच्छता निरीक्षकांवर सोपविण्यात आले आहे. अवैध व धोकादायक इमारतींची त्यांनी माहिती दिली नाही, तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही सांगण्यात आले.
महापालिका हद्दीतील धोकादायक इमारती भुईसपाट केल्यानंतर अतिक्रमणे हटविण्याचे व पाडण्याचे काम स्वतंत्र पथक करणार असल्याचीही घोषणा झाली. मिरजेतील १७ धोकादायक इमारतींच्या मालकांना नोटिसा देण्यात आल्या. त्याही इमारती जमीनदोस्त करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात आला. मात्र मिरजेत धोकादायक इमारतींवर कारवाई होऊ नये यासाठी राजकीय दबाव असल्याने धोकादायक इमारतीवरील कारवाई थांबली असल्याची माहिती मिळाली. खरोखर कोसळण्याच्या स्थितीत असलेल्या जुन्या इमारतींकडे दुर्लक्ष करून घरमालक-भाडेकरू वाद सुरू असलेल्या ठिकाणी अनावश्यक इमारत पाडण्याच्या नोटिसा बजावण्यात आल्याच्याही तक्रारी आहेत. दोन ठिकाणी जुन्या घरांच्या भिंती कोसळून साहित्याचे नुकसान झाले आहे. सुदैवाने जीवित हानी झालेली नाही. मात्र महापालिकेच्या दुर्लक्षामुळे जुन्या इमारती कोसळण्याची भीती कायम आहे.

बांधकाम विभागाच्या सबबी
धोकादायक बांधकामे पाडण्यासाठी पोलीस बंदोबस्त मिळवावा लागतो. इमारती पाडण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची संख्या अपुरी आहे. अनेक जुन्या इमारतींचे मालक कारवाईविरोधात न्यायालयात गेले असल्याने धोकादायक इमारती पाडण्याची कारवाई थांबल्याचे महापालिका अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.