सांगली महापालिकेच्या घरपट्टीची ४६ कोटीची वसूली-४२ मालमत्ताधारकांवर जप्तीची कारवाई

महापालिकेच्या घरपट्टी विभागाने यंदा विक्रमी वसुली केली असून ४६ कोटी ११ लाख रुपयांचे उत्पन्न मार्चअखेरीपर्यंत या विभागातून जमा झाले आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत ६ कोटी २७ लाख रुपयांची वाढ

ठळक मुद्दे गतवर्षीच्या तुलनेत सव्वा सहा कोटीची वाढ

सांगली : महापालिकेच्या घरपट्टी विभागाने यंदा विक्रमी वसुली केली असून ४६ कोटी ११ लाख रुपयांचे उत्पन्न मार्चअखेरीपर्यंत या विभागातून जमा झाले आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत ६ कोटी २७ लाख रुपयांची वाढ झाली असून पुढील आर्थिक वर्षात ५५ कोटी वसुलीचे उद्दीष्ट निश्चित केल्याचे कर निर्धारक व संकलक नितीन शिंदे यांनी सांगितले. 

महापालिकेच्या घरपट्टी विभागाकडील थकबाकीचा आकडा ७४ कोटीच्या घरात गेला होता. त्यात वर्षानुवर्षे थकीत असलेली ३९ कोटी व चालू मागणी ३५ कोटीची होती. त्यापैकी ३१मार्चपर्यंत ४६ कोटी ११ लाख १० हजार ८४६ रुपयांची वसुली झाली. गतवर्षी मार्चएण्डपर्यंत ३९ कोटी ८४ लाख रुपयांची वसूली झाली होती. यंदा ६ कोटी २७ लाख रुपये जादा वसूल झाले. घरपट्टी विभागाकडील थकबाकी वसुलीसाठी आयुक्त रवींद्र खेबूडकर व महापौर संगीता खोत यांनी अनेक बैठका घेतल्या. घरपट्टी विभागाची जबाबदारी नोव्हेंबर महिन्यात नितीन शिंदे यांच्यावर  सोपविण्यात आली. त्यांना ५० कोटीच्या वसुलीचे उद्दीष्ट देण्यात आले होते. उद्दीष्टपुर्तीसाठी गेल्या चार महिन्यापासून घरपट्टी विभागाचे वसुली पथक, वारंट अधिकारी, अधिक्षक परिश्रम घेत होते. 

गत आर्थिक वर्षात महापालिकेकडे १ लाख २७ हजार मालमत्तांची नोंद होती. त्यात यंदा ५५७७ मालमत्तांची नव्याने भर पडली. त्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात १२ कोटी ५ लाख रुपयांचे जादा भर पडली. पुढील आर्थिक वर्षात महापालिकेची कराची मागणी ७६ कोटीपर्यंत पोहोचणार आहे. तर घरपट्टी विभागाने ५५ कोटीचे उद्दीष्ट डोळ्यासमोर ठेवून आतापासून वसुलीचे नियोजन हाती घेतले आहे. वसुलीच्या या कामात अधिक्षक राजू लोंढे, अंकुश जिणगे, गणी सय्यद, वॉरंट अधिकारी सुनील पाटील, दिलीप कोळेकर, शिवाजी शिंदे, जे. के. इनामदार, आरिफ मुल्ला यांच्यासह कर्मचाºयांनी परिश्रम घेतले. 

जूननंतर सीलची कारवाई
यंदाच्या आर्थिक वर्षात सव्वा कोटी रुपयांच्या थकबाकीपोटी ४२ मालमत्ता सील करण्यात आल्या. मोबाईल टॉवरच्या अडीच कोटीच्या थकबाकीसाठी मालमत्ता जप्तीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. जूननंतर प्रत्यक्षात कारवाईला सुरूवात होईल. याशिवाय धार्मिक स्थळे, शासकीय इमारतीकडील थकबाकी वसुलीवर भर देणार असल्याचे नितीन शिंदे यांनी सांगितले.