कलावंत मानधन योजनेचे काम करण्यास उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा नकार; राज्यभरात मानधन रखडले

'आहेत तीच कामे डोईजड'

सांगली : कलाकार मानधन योजनेचे कामकाज जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाकडे सोपविण्यात आले आहे. मात्र ते स्वीकारण्यास अधिकाऱ्यांनी नकार दिला आहे. या वादात कलावंताना एप्रिल महिन्याचे मानधन मिळालेले नाही.

राजर्षी शाहू महाराज ज्येष्ठ साहित्यिक व वृद्ध कलावंतांना मानधन सन्मान योजना शासनामार्फत राबविण्यात येते. लाभासाठी कलावंतांची अ, ब, क, ड अशी श्रेणी करण्यात आली आहे. त्यानुसार वेगवेगळे मानधन दिले जायचे. गेल्या मार्चमध्ये मंत्रिमंडळाने श्रेणीनुसार मानधनाची पद्धत  बंद करुन  सरसकट सर्व लाभार्थ्यांना ५००० रुपये देण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय १ एप्रिलपासून अंमलात येईल असेही जाहीर करण्यात आले. 

ही योजना आजवर जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत राबविली जात होती. प्रस्ताव मंजुरीसाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती असून सचिवपदी जिल्हा परिषदेचे समाज कल्याण अधिकारी काम करीत होते. मंत्रिमंडळाच्या नव्या निर्णयानुसार सदस्य सचिवपदी ग्रामपंचायत विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्रस्ताव मंजुरीसाठी समितीच्या बैठकीचे नियोजन करणे, कागपत्रांची छाननी करणे, प्रक्रिया सुरळीत राबविणे अशी कामे सदस्य सचिव तथा उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी करायची आहेत.

मात्र हे काम करण्यास उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संघटनेने स्पष्ट नकार दिला आहे. याबाबत संघटनेने राज्यस्तरावरुन नकाराचे पत्र शासनाला दिले आहे. आमच्यावर यापूर्वीच कामाची मोठी जबाबदारी असल्याने कलावंत मानधनाचे काम नव्याने स्वीकारता येणार नसल्याचे म्हटले आहे. 

 आहेत तीच कामे डोईजड

ग्रामपंचायत विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर सध्या कामाचा मोठा बोजा आहे. ग्रामपंचायतींचे कामकाज सुरळीत चालवणे, पदाधिकारी व प्रशासन यांच्यात समन्वय राखणे, ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, विस्ताराधिकारी आदींविरोधातील तक्रारींची सुनावणी करणे, ग्रामपंचायतींची करवसुली वाढविणे यासह शासकीय योजनांची ग्रामपंचायत स्तरावर अंमलबजावणी करणे आदी कामे करावी लागतात. या कामातून डोके वर काढण्यास फुरसत नसताना नव्याने कलावंत मानधनाची योजना राबविणे शक्य नसल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.

वादात मानधन रखडले

कलावंत मानधनवाढीचा निर्णय मार्च महिन्यात झाला, त्यावर १ एप्रिलपासून अंमलबजावणी अपेक्षित होती. पण नव्या निर्णयापासून राज्यभरात कलावंतांना मानधन मिळालेले नाही. साहित्यिक व कलावंतांच्या आधारकार्ड पडताळणीचे काम सुरु असल्याचे कारण अधिकारी सांगत आहेत. पण प्रत्यक्षात उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी योजना स्वीकारण्यास नकार दिल्यानेच मानधन रखडल्याचे स्पष्ट झाले आहे.