नियमितीकरणात फसली गुंठेवारी

५०० प्रस्ताव दाखल : ७ हजार प्रकरणे प्रलंबित

शीतल पाटील -- सांगली -महापालिका क्षेत्रातील गुंठेवारी नियमितीकरणासाठी दिलेली मार्च २०१६ पर्यंतची मुदत संपण्यास पंधरा दिवसांचा अवधी आहे. मुदतवाढीच्या गेल्या दोन महिन्याच्या कालावधित सांगली, मिरज व कुपवाड या तीन शहरांतून केवळ ५०० प्रस्ताव नव्याने दाखल झाले आहेत. गुंठेवारीतील नागरिकांनी मुदतवाढीला ठेंगा दाखविला आहे. दरम्यान, महापालिकेकडे यापूर्वी दाखल असलेली सात हजार प्रकरणे नियमितीकरणासाठी प्रलंबित आहेत. मुदत संपण्यापूर्वी आणखी काही प्रस्ताव दाखल होतील, पण त्यांची संख्या कमीच असेल, असे दिसते.
सांगली, मिरज आणि कुपवाडमध्ये १९८५ मध्ये शेतजमिनीची तुकडे पद्धतीने म्हणजेच गुंठेवारी पद्धतीने प्लॉट पाडून विक्री करण्यात आली. कालांतराने शहराच्या विस्तारात वाढ झाली. ग्रामीण भागातील रोजगार व नोकरीच्या निमित्ताने कुटुंबे सांगलीत आली. ज्यांना बिगरशेती प्लॉट खरेदी करून घर बांधणे शक्य नाही, अशांनी गुंठा, दोन गुंठे जमीन खरेदी करून घरे बांधली. गावठाणातील जागा संपल्यानंतर गुंठेवारीत जागा खरेदीकडे नागरिकांचा कल वाढला. शहरालगतच्या शेतीक्षेत्रात ७० टक्के वसाहती निर्माण झाल्या. २००१ मध्ये शासनाने गुंठेवारीचा कायदा केला. शुल्क आकारणी करून नियमितीकरण करण्याचे अधिकार महापालिकेला दिले. सुरूवातीला नियमितीकरणाला प्रतिसाद मिळाला. पण गेल्या सात-आठ वर्षात नागरिकांनी याकडे पाठ फिरविली आहे.
महापालिकेने गुंठेवारी नियमितीकरणाला आतापर्यंत २० वेळा मुदतवाढ दिली. या कालावधित सांगलीतून १८ हजार ८२३, तर मिरज व कुपवाडमधून १६ हजार ७७९ प्रस्ताव दाखल झाले होते. या प्रस्तावांतून प्रशमन शुल्क व विकास निधीच्या माध्यमातून पालिकेला ३० कोटीचे उत्पन्न मिळाले. या प्रस्तावांपैकी सांगलीतील १३ हजार ३३१, मिरज व कुपवाडमधील ११ हजार २३५ प्रस्ताव नियमित करण्यात आले आहेत. ३७७ प्रस्तावांत त्रुटी आढळल्याने नागरिकांना त्या दुरूस्त करण्यासाठी पत्रे पाठविण्यात आली आहेत. ब्ल्यू झोन, बफर झोन, रस्त्याने बाधित असलेले असे ३ हजार २३१ प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आले आहेत. सांगलीतील २ हजार ६७६, तर मिरज व कुपवाडमधील ४ हजार ७५२ असे एकूण ७ हजार ४२८ प्रस्ताव प्रलंबित आहेत.
गुंठेवारीत ३० टक्के नागरिकांनी अजूनही नियमितीकरणासाठी प्रस्ताव सादर केलेले नाहीत. त्याचा विचार करून आॅगस्ट महिन्याच्या महासभेत एक (ज) खाली गुंठेवारी नियमितीकरणाला मुदतवाढ देण्याचा विषय चर्चेसाठी आणला होता.
महापौर विवेक कांबळे यांनी मार्च २०१६ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा ठराव मंजूर केला; पण आयुक्त अजिज कारचे यांनी या ठरावाची अंमलबजावणी करण्यास नकार दिला. आतापर्यंत वीसवेळा मुदतवाढ देऊनही नागरिकांकडून फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही.


मुदतवाढीची मात्रा अपयशी
गेल्या पंधरा वर्षांत वीसवेळा गुंठेवारी नियमितीकरणाला मुदतवाढ देण्यात आली. तरीही सर्वच गुंठेवारी क्षेत्र नियमित होऊ शकलेले नाही. त्यात नवीन गुंठेवारी रोखण्यातही प्रशासन अपयशी ठरले आहे. महापालिकेच्या नोंदणीनुसार गुंठेवारी भागात ४० हजार घरे आहेत. त्यात अजूनही बांधकामे होत आहेत. अनेकांनी बांधकाम परवाना न घेताच घरे उभारली आहेत. काही ठिकाणी प्लॉटच्या रेखांकनालाही मंजुरी घेतलेली नाही.


अनधिकृत बांधकामांना अभय
महापालिका हद्दीतील गुंठेवारीत किमान पन्नास हजार घरे आहेत. त्यापैकी केवळ ३५ हजार प्रस्तावच नियमितीकरणासाठी दाखल झाले आहेत. त्यापैकी ३१ हजार प्रस्तावांवर कार्यवाही सुरू आहे. तीन हजार प्रस्ताव प्रशासनाने नामंजूर केले आहेत. उर्वरित पंधरा ते सोळा हजार प्रस्ताव अजूनही दाखल नाहीत. गुंठेवारी कायद्यानुसार ही घरे बेकायदा ठरतात. मध्यंतरी प्रशासनाने तसा प्रस्तावही शासनाकडे सादर केला होता. दाखल न झालेले पंधरा हजार व नामंजूर तीन हजार अशा अठरा हजार घरांवर भविष्यात कारवाईची टांगती तलवार होती. पण आता शासनाने अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा आदेश काढला आहे. त्याचा लाभ गुंठेवारीतील या बांधकामांना होणार आहे.