पदोन्नतीत आरक्षणप्रश्नी शासनाकडून दिशाभूल

सांगली : अनुसूचित जाती-जमाती, भटक्या विमुक्त जाती जमाती, ओबीसी, एसबीसी व अन्य मागासवर्गीय पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत महाराष्ट्र शासनाकडून दिशाभूल व फसवणूक करण्यात आली आहे, अशी तक्रार ऑल इंडिया पँथर सेनाप्रणित रिपब्लिकन स्टुडंट युनियनचे महासचिव अमोल वेटम यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.

यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, राज्य सरकारने १८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी शासन परिपत्रक काढून मागासवर्गीय पदोन्नतीतील आरक्षण मार्ग खुले केल्याचा बडेजाव सुरू केला आहे. या परिपत्रकामधील बेकायदेशीर अटींमुळे मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर अन्याय झाला आहे. तसेच यातून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची पायमल्ली झालेली आहे. भारतीय संविधान कलम १६ नुसार अनुसूचित जाती-जमातीच्या पदोन्नती आरक्षणात कोणत्याही प्रकारचे बंधने घालता येत नाही. असे असताना महाआघाडी सरकारने २००४ च्या सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती देणार असल्याबाबत परिपत्रक काढले आहे. मुळातच बिंदू नामावलीप्रमाणे पदोन्नती आरक्षण देणे कायद्याने बंधनकारक आहे, पण सरकारने जाणीवपूर्वक याकडे दुर्लक्ष केले आहे व संविधानद्रोह केलेला आहे. आरक्षण समितीचे अध्यक्ष व राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मागासवर्गीयांची दिशाभूल केली आहे.

१७ मे २०१८ रोजीचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल, १५ जून २०१८ रोजी महाराष्ट्र केस संदर्भातील निकाल आणि २९ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधान पिठाच्या निकालातून “अनुसूचित जातीचे मागासलेपण मोजण्याची गरज नाही, संख्यात्मक आकडेवारीची गरज नाही” असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे शासनाने जीआर मागे घ्यावा व बिंदू नामावली (रोस्टर) नुसार मागासवर्गीय पदोन्नतीतील आरक्षण द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. मागणी मान्य न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.