राज्यातील पवित्र पोर्टलवरील भरती इंग्रजीच्या दावणीला, शासन निर्णयाविरोधात उमेदवारांमध्ये तीव्र संताप

सांगली : शिक्षक भरतीमध्ये केंद्र शाळांसाठी इंग्रजी माध्यमातील पदवीधरांना राखीव कोटा ठेवण्याच्या शासन निर्णयाविरोधात उमेदवारांमध्ये तीव्र संताप उसळला आहे. मराठी भाषेतून डीएड आणि बीएड करणाऱ्या शिक्षकांवर अन्याय करणारे परिपत्रक मागे घेण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

इंग्रजी माध्यमातील पदवीधरांना झुकते माप देणारे परिपत्रक शासनाने काढले आहे, उमेदवारांनी रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला आहे. जीआर काढला. पवित्र पोर्टलद्वारे केंद्र स्तरावर साधन व्यक्ती म्हणून निवडल्या जाणाऱ्या उमेदवाराचे शिक्षण इंग्रजी माध्यमातून असले पाहिजे अशी अट लागू करण्यात आली आहे. अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आदी शिक्षणक्रमांचे शिक्षण मराठीतून देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.

या स्थितीत शिक्षक भरतीसाठी इंग्रजीची सक्ती कशासाठी? असा प्रश्न पुढे येत आहे. १३ ऑक्टोबरच्या परिपत्रकानुसार केंद्रशाळा स्तरावर अन्य शाळांतील शिक्षकांना इंग्रजी भाषेचे तंत्र शिकवण्यासाठी या उमेदवारांना संधी दिली जाणार आहे. यामुळे सुमारे राज्यभरात मराठी माध्यमातील ४५०० हून अधिक तरुणांची संधी डावलली जाणार आहे.

शासनाने इंग्रजीची माहिती मागविली

दरम्यान, राज्यभरातील इंग्रजी, सेमी इंग्रजी, मराठी शाळांची संख्या, तेथील इंग्रजी शिक्षकांची संख्या, त्यांच्या रिक्त जागा, प्रत्येक जिल्ह्यात इंग्रजी शिक्षकांची संख्या किती आहे? प्रत्येक जिल्ह्यात इंग्रजी माध्यमातून डीएड झालेले उमेदवार किती आहेत? ही माहिती शासनाने मागविली आहे. त्यासाठी सर्व जिल्हा परिषदांना पत्रे पाठवून माहिती तातडीने देण्यास सांगितले आहे.

गुणवत्ता नसली, तरी फक्त इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण झाले आहे म्हणून अपात्र व्यक्तीला डोक्यावर बसविणे योग्य नाही. यामुळे मराठी भाषिक गुणवत्ताधारक भावी शिक्षकांवर अन्याय होत आहे. हा शासन निर्णय त्वरित रद्द करावा. - अर्जुन सूरपल्ली, अध्यक्ष, महाराष्ट्र पवित्र शिक्षक संघर्ष समिती
 

महाराष्ट्रातून मराठी हद्दपार होईल असा कोणताही निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेऊ नये, अन्यथा आम्हाला तीव्र आंदोलन छेडावे लागेल. - नवनाथ साखरे, राज्य संघटक, पोलिस बॉईज असोसिएशन

मातृभाषेतून शिक्षणासाठी उत्तेजन देण्याच्या आपल्याच निर्णयाला हरताळ फासण्याचे काम शासन करीत आहे. मराठी माध्यमातून शिकलेल्या उमेदवारांचे इंग्रजी चांगले नसते, हा शोध कसा लावला? याचा खुलासा शिक्षण विभागाने केला पाहिजे. - संदीप कांबळे,अध्यक्ष, युवा शैक्षणिक व सामाजिक संघटना