आरक्षित समाजाने एकसंध राहावे सावळाराम अणावकर : ओरोस येथे आरक्षित समाज महासंघाची सभा

मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे. मात्र, संविधानाची मोडतोड करून आरक्षित समाजाच्या हक्कांंवर गंडांतर आणण्याचा शासनाकडून प्रयत्न झाल्यास खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशारा देत हा आवाज शासनापर्यंत पोहोचविण्यासाठी आरक्षित

ओरोस : मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे. मात्र, संविधानाची मोडतोड करून आरक्षित समाजाच्या हक्कांंवर गंडांतर आणण्याचा शासनाकडून प्रयत्न झाल्यास खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशारा देत हा आवाज शासनापर्यंत पोहोचविण्यासाठी आरक्षित समाजाने एकसंध राहणे ही काळाची गरज आहे, असे आवाहन सिंधुदुर्ग जिल्हा आरक्षित समाज महासंघाचे अध्यक्ष सावळाराम अणावकर यांनी केले.

मराठा समाज आरक्षणासाठी रण पेटलेले असतानाच शासनाच्या ५२ टक्के आरक्षणात समाविष्ट असलेला समाजही आपल्या हक्कांसाठी एकत्रित येत आहे. जिल्ह्यात ४४ समाजांच्या संघटना अस्तित्वात आहेत. या समाजांचा अंतर्भाव हा सध्याच्या आरक्षणात होत आहे. राजकीय वल्कले बाजूला ठेवत सामाजिक व शैक्षणिक सुविधांबाबतचे विचारमंथन महासंघाने सुरू केले आहे. काही नेते मंडळींनी पुढाकार घेत आरक्षित समाज महासंघाची उभारणी केली आहे. या संघाची बैठक शनिवारी ओरोस येथील माध्यमिक शिक्षक पतपेढीच्या सभागृहात देवळी समाज अध्यक्ष तथा कोअर कमिटी अध्यक्ष सावळाराम अणावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.

यावेळी राजकीय वल्कले बाजूला ठेवून सामाजिक भावनेने एकत्रित यावे, कोणत्या मुद्द्यांसाठी एकत्र लढणार याची आदर्श आचारसंहिता तयार करण्यात यावी, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांसाठी महासंघाने स्वतंत्र उमेदवार द्यावेत, जिल्हा परिषद, नगरपालिका तसेच ग्रामपंचायत निवडणुका लढविण्यात याव्यात, कोणाच्याही विरोधासाठी नाही तर सामाजिक घडीचा समतोल राखण्यासाठी एकत्रित पुढे जाण्याचा निर्धार यावेळी करण्यात आला. यावेळी शासनाच्या नोकर भरती थांंबविण्याच्या भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात आली.

मराठा समाजासाठीचे आरक्षण कायम ठेवून ही भरती प्रक्रिया राबवावी, शासकीय सेवेतील पदोन्नती आरक्षण कायम ठेवावे, मराठा समाजास आरक्षण देताना पूर्वीचे ५२ टक्के आरक्षण कायम ठेवावे, जातीच्या दाखल्यासाठीच्या जाचक अटी रद्द कराव्यात, जात पडताळणी मागणीप्रमाणे करून मिळावी, अ‍ॅट्रॉसिटीचा कायदा सर्वच आरक्षित समाज घटकांसाठी लागू करावा, बलुतेदारांकडील देवस्थान जमिनी त्यांच्याकडेच ठेवाव्यात, ४४ समाज संघटनांंचे जिल्हाध्यक्ष सदस्य असावेत, या देवस्थान जमिनीमध्ये
घर बांंधणीस परवानगी घ्यावी, असे ठराव या बैठकीत घेण्यात आले.

१९ संघटनांच्या जिल्हाध्यक्षांची उपस्थिती
या बैठकीला सुतार समाज जिल्हाध्यक्ष आनंद मेस्त्री, बौद्धसेवा संघाचे संदीप कदम, वैश्यवाणी समाजाचे सुनील भोगटे, गाबीत समाजाचे कृष्णकांत ताम्हणकर, भंडारी समाजाचे अतुल बंगे, चर्मकार समाजाचे नंदन वेंगुर्लेकर, ठाकर समाजाचे नीलेश ठाकूर, भोई समाजाचे रामचंद्र भोई, मांग गारुडी समाजाचे किशोर चौगुले, भारतीय बौद्ध महासभेचे रावजी यादव, भारिप बहुजन महासंघाचे महेश परुळेकर, नाभिक समाजाचे अनिल अणावकर, वाल्मीकी समाजाचे तेजस पडवळ, कासार समाजाचे चंद्रकांत कासार, बेलदार समाजाचे पी. पी. चव्हाण, लिंंगायत समाजाचे लक्ष्मण लिंगायत, गोसावी समाजाचे जिल्हा संघटक भालचंद्र गोसावी, महाराष्ट्र कुंभार समाजाचे उपाध्यक्ष विलास गुडेकर, सुनील रेडकर, राजन कोरगावकर, अंकुश जाधव, नितीन वाळके, आदींसह विविध समाजबांधव यावेळी उपस्थित होते. सर्व तालुक्यांत बैठक घेऊन तालुकावार समित्याही स्थापन केल्या जाणार आहेत. विचार मंथनासाठीचा आरक्षित समाज महासंघाचा मेळावा लवकरच घेतला जाणार असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.