सांगलीतील शिक्षण संस्था महामंडळाच्या अधिवेशनात मंजूर झाले 'हे' ठराव

'शिक्षण संस्थांकडे लोक चांगल्या नजरेने बघत नाहीत. समाज विरोधात बोलत असेल, तर संस्थांनी आत्मचिंतन करावे'

सांगली : शिक्षण संस्थांकडे लोक चांगल्या नजरेने बघत नाहीत. समाज विरोधात बोलत असेल, तर संस्थांनी आत्मचिंतन करावे, असे प्रतिपादन शिक्षण संस्था महामंडळाच्या अध्यक्षा खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केले. सांगलीत रविवारी महामंडळाच्या सुवर्ण महोत्सवी अधिवेशनात अध्यक्षपदावरून त्या बोलत होत्या. शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर प्रमुख पाहुणे होते.

सुळे म्हणाल्या, सरकारने संस्थांकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलावा. सरकारविरोधात शिक्षण संस्था असे वातावरण बदलण्यासाठी दोन पावले पुढे येतो, सरकारनेही एक पाऊल पुढे यावे. शिक्षणावरील तरतूद वाढवावी. रिक्त पदे भरावीत. पवित्र पोर्टल बंद करावे. सगळेच संस्थाचालक वाईट नाहीत. समन्वयासाठी यंत्रणा निर्माण करू.

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील म्हणाले, पवित्र पोर्टल कायम ठेवायचे असल्यास, जिल्हानिहाय करा. निर्बंध जितके अधिक, तितका गोंधळ होतो. सरकारी नोकर भरतीतही गोंधळ होतोच. त्यामुळे शिक्षण संस्थांना स्वातंत्र्य द्या. त्यांनाच काय वाटोळे करायचे ते करू द्या.

माजी मंत्री डॉ. विश्वजीत कदम म्हणाले, ७० ते ८० टक्के विद्यार्थी खासगी संस्थांत शिकतात. या संस्थांना स्वायत्तता देण्याऐवजी नियंत्रणे आणली. आवळण्याचे प्रयत्न झाले. शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी गुदमरलेल्या अवस्थेत काम करताहेत. त्यांना स्वातंत्र्य द्यावे. डॉ. कदम यांनी अधिवेशनासाठी पाच लाखांची देणगी जाहीर केली.

कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांनी संस्थांचे प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले. अधिवेशनाला खासदार फौजिया खान, आमदार जयंत आसगावकर, अरुण लाड, सुमनताई पाटील, किरण सरनाईक, महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी, जितेश कदम, पृथ्वीराज पाटील, अमरसिंह देशमुख, विशाल पाटील, वैभव नायकवडी, भगवानराव साळुंखे, चंद्रकांत रघुवंशी, विजय गव्हाणे, अशोक थोरात, रवींद्र फडणवीस, भालचंद्र पाटील, एन.डी. बिरनाळे आदी उपस्थित होते. स्वागताध्यक्ष रावसाहेब पाटील यांनी स्वागत केले.

महत्त्वाचे ठराव असे :

• शिक्षण संस्थांच्या अडचणींचा विचार करून नवे शैक्षणिक धोरण राबवावे.
• पवित्र पोर्टल रद्द करावे.
• नव्या शाळा व महाविद्यालये अनुदानीत तत्त्वावरच मंजूर करावीत.
• सन २०१२ नंतर संस्थांनी नेमलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतरांना मान्यता व वेतन द्यावे.
• ० ते २० पटसंख्येच्या शाळा बंद करू नयेत.
• शिक्षकेतर कर्मचारी भरती त्वरित सुरू करावी.
• दरडोई उत्पन्नाच्या आठ टक्के खर्च शिक्षणासाठी करावा.
• शाळा, महाविद्यालयांचा घरफाळा रद्द करावा.
• जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
• शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अशैक्षणिक कामे देऊ नयेत.