बागवान, आवटी यांच्यावर निर्बंध

न्यायालयीन आदेश : अपात्रतेच्या याचिकेवरील सुनावणी ३१ मार्चरोजी

सांगली : नगरसेवक सुरेश आवटी आणि माजी महापौर मैनुद्दीन बागवान यांना महापालिकेतील कामकाजाबाबत उच्च न्यायालयाने निर्बंध घातले आहेत. याचिकेवरील निकाल लागेपर्यंत महापालिकेतील कोणत्याही मतदान प्रक्रियेत सहभाग, विषयपत्र मांडणे याविषयीचे हे निर्बंध आहेत. सभांना उपस्थित राहण्यावरून अद्याप संभ्रम आहे.
महापालिकेच्या मिरज विभागीय कार्यालयावर मैनुद्दीन बागवान, सुरेश आवटी यांच्यासह सात नगरसेवकांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चा काढण्यात आला होता. त्यावेळी मोर्चा हिंसक होऊन पालिकेवर दगडफेक करण्यात आली होती. याप्रकरणी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मिरज न्यायालयाने संबंधितांना दोषी ठरवून दोन वर्षे शिक्षा सुनावली होती. या शिक्षेला स्थगिती नसतानाही आवटी व बागवान यांनी २०१३ मध्ये पालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक लढवून विजय मिळविला होता.
याविरोधात विरोधी उमेदवारांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. काही दिवसांपूर्वी सांगलीतील दिवाणी न्यायालयाने मैनुद्दीन बागवान व सुरेश आवटी यांचे नगरसेवकपद अपात्र ठरविले होते. त्यांना उच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी महिन्याची मुदत दिली होती. बागवान व आवटी यांनी उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले.
न्यायालयाने नगरसेवकपद अपात्रतेला ३१ मार्चपर्यंत तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. याचिकेवरील निर्णय होईपर्यंत संबंधितांना महापालिकेच्या कामकाजात सहभागी होताना काहीअंशी न्यायालयाने निर्बंध घातले आहेत. मतदानाच्या कोणत्याही प्रक्रियेत त्यांना भाग घेता येणार नाही. याशिवाय महापालिकेच्या काही अधिकाऱ्यांनी, न्यायालयाने सभांमधील उपस्थिती, भत्ते आणि धोरणात्मक निर्णयातील सहभाग याबाबतीतही निर्बंध घातले असल्याचे सांगितले.
आवटी व बागवान यांनी संपूर्ण कामकाजातील निर्बंधाचे वृत्त खोडले. आवटी म्हणाले की, आम्हाला सभांना उपस्थित राहता येते. दैनंदिन कामकाजात सहभाग घेता येतो. केवळ मतदान प्रक्रिया ज्याठिकाणी राबविण्यात येईल, त्याठिकाणच्या कामकाजात सहभाग घेता येणार नाही. बागवान यांनीही याबाबत अशीच माहिती दिली. (प्रतिनिधी)