‘अम्युझमेंट’वर माघार, कचऱ्यावर उठाव

महापालिका महासभा : सफाई कर्मचारी ठेक्याला नगरसेवकांचा विरोध

सांगली : शहरातील पूरपट्ट्यातील प्रस्तावित अम्युझमेंट पार्कचा प्रस्ताव मंगळवारी महापालिकेच्या महासभेत मागे घेण्यात आला. आरक्षण नसलेल्या जागेवर अम्युझमेंट पार्क उभारण्यास सभेत मंजुरी देण्यात आली, तर कचरा उठाव व स्वच्छतेवरून सभेत अधिकाऱ्यांना धारेवर धरण्यात आले. ५० सफाई कर्मचारी भरतीच्या खासगी ठेक्यासही नगरसेवकांनी विरोध केला.
महापौर हारूण शिकलगार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी महासभा झाली. सभेत कचरा उठाववरून नगरसेवकांनी प्रशासनावर जोरदार टीका केली. महापौरांनी विस्तारित भागातील कचरा उठाव व गटारीच्या स्वच्छतेसाठी ५० कर्मचारी घेणार असून त्यासाठी खासगी ठेका दिला जाईल, असे स्पष्ट केले. त्याला सत्ताधारी व विरोधी नगरसेवकांनी विरोध केला.
सुरेश आवटी म्हणाले की, ठेका देण्याचा निर्णय परस्परच घेतला जात आहे. त्यासाठी जाहीर निविदा काढली होती का? मनमानी पद्धतीने कारभार करू नका, असा सल्ला दिला. दिग्विजय सूर्यवंशी यांनी या प्रस्तावाला विरोध करीत मानधनावरील कर्मचाऱ्यांना पाच हजार रुपये आणि ठेकेदाराला आठ हजार रुपये दिले जाणार आहेत. हा कर्मचाऱ्यांवरील अन्याय आहे.
जगन्नाथ ठोकळे म्हणाले की, बदली कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवरील स्थगिती उठली आहे. त्यामुळे ५७ बदली कर्मचारी घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
संगीता खोत म्हणाल्या की, विस्तारित भागात घंटागाडी जाऊ शकत नाही. माजी उपमहापौर प्रशांत पाटील यांनी त्यांच्या प्रभागात रिक्षा घंटागाडीचा चांगला उपक्रम राबविला आहे. महापालिकेने रिक्षा घंटागाड्या खरेदी कराव्यात, अशी सूचना केली. युवराज गायकवाड, संगीता हारगे, शेवंता वाघमारे यांनी, कचरा उठावची वाहनेच नादुरुस्त असल्याचे सांगितले. गटनेते किशोर जामदार यांनी, ५०० बदली कर्मचाऱ्यांना २६ दिवस काम दिल्यास सफाईचा प्रश्न सुटेल, असे मत मांडले.
पूरपट्ट्यातील आठ एकर जागेवरील अम्युझमेंट पार्कचा प्रस्ताव मागे घेण्यात आला. संतोष पाटील यांनी, जागा निश्चित नसताना पूरपट्ट्याची चर्चा करून सत्ताधाऱ्यांची बदनामी केल्याचे सांगितले. दिग्विजय सूर्यवंशी यांनी प्रात्यक्षिकावेळी पूरपट्ट्यातील जागा दाखविली असल्याने आम्ही या प्रस्तावाला विरोध केल्याचे सांगत शहरातील इतर जागांवर अम्युझमेंट पार्क उभारण्यास आमचा विरोध नसल्याचे स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)


सभेतील मंजूर ठराव...
मोफत ‘डीपीआर’
शहरातील नवीन रस्ते व दोन्ही बाजूला गटारी, नाले बांधण्यासाठी सी. व्ही कांड या कंपनीकडून मोफत आराखडा तयार करून घ्यावा. आराखड्याला मंजुरी दिल्यानंतर शासनाने निधी दिल्यास कंपनीला सल्लागार फी द्यावी, अशी मागणी बहुतांश नगरसेवकांनी केली. त्याला महापौरांनी समर्थन देत निधी मंजुरीनंतरच फी अदा करण्याचा आदेश प्रशासनाला दिला.


तांत्रिक सल्लागार रद्द : अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पासाठी तांत्रिक सल्लागार नियुक्तीचा ठराव रद्द करण्यात आला. अनेक संस्था मोफत अहवाल तयार करून देण्यास तयार आहेत. त्यांच्याकडून आराखडा तयार करावा, अशी सूचना संतोष पाटील यांनी दिली.