वाळू माफियांपुढे महसूलचे अधिकारी हतबल

बेसुमार वाळू उपसा : पोलिसांचे अपेक्षित सहकार्य मिळत नसल्याने कारवाईचा होतोय फार्स

शरद जाधव --सांगली--जिल्ह्यातील अवैध वाळू उपसा करणाऱ्या वाळू माफियांवर कारवाईसाठी जात असताना महसूल प्रशासनाला कसरत करावी लागत आहे. वाळू माफियांना रोखण्यासाठी मोहीम राबविताना पोलिसांकडून सहकार्य मिळत नसल्याने, कोणत्याही संरक्षणाविना मोहीम राबवावी लागत आहे. ग्रामीण भागातील नद्या आणि ओढ्यांतून बेसुमार वाळू उपसा करुन शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडविणाऱ्या वाळू माफियांवर कारवाईसाठी जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक यांनी स्वत: पुढाकार घेऊन मोहीम राबविण्याची मागणी ग्रामस्थांतून होत आहे.
जतचे तहसीलदार अभिजित पाटील यांनी, वाळू माफि यांविरोधात मोहीम राबवित असताना पोलिसांकडून सहकार्य मिळत नसल्याचे सांगत, जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल सादर करणार असल्याचे सांगितले. वाळू माफियांना रोखताना महसूल प्रशासनाला पोलिसांकडून सहकार्य मिळत नसल्याचेच दिसून येत आहे. महसूलच्या अधिकाऱ्यांनी पकडलेली वाहने ताब्यात घेण्यासही पोलिसांकडून कार्यवाही होत नसल्याने, अगोदर अवैध वाळू उपशाविरोधात व त्यानंतर वाळू माफियांवर कारवाईसाठी काम करावे लागत आहे.
महसूल प्रशासनाने वाळू माफियांविरोधात राबविलेल्या मोहिमेत सहभागी असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर हल्ल्यांचे प्रकार राज्यात अनेकदा घडले आहेत. याचे लोण जिल्ह्यातही आले असून, गेल्या वर्षभरात अनेक ठिकाणी वाळूची वाहने अंगावर घालणे, अधिकाऱ्यांच्या पथकाचा पाठलाग करणे, प्रसंगी पथकातील कर्मचाऱ्यांवर हल्ल्यांचे प्रकारही घडल्याने, महसूल विभागाच्यावतीने वाळू तस्करीविरोधात मोहीम राबविताना सर्वप्रथम पोलीस संरक्षण मागविण्यात येते. अनेकदा अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या अंगावर धावून जाणे, त्यांना धमक्या देण्याचेही प्रकार घडल्याने वाळू माफियांविरोधात मोहीम राबविताना महसूल विभागाने सतर्कता बाळगणे सुरु केले आहे. यात पोलिसांकडून संरक्षण व पथकात पोलीस कर्मचारी देण्यात येतो. मात्र, अनेकदा महसूल प्रशासनाकडून मागणी करुनही पोलीस संरक्षण मिळत नसल्याने वाळू माफिया शिरजोर झाल्याचेच चित्र दिसून येत आहे. मुख्यत्वेकरुन अवैध वाळू उपसा रात्रीच होत असल्याने महसूल विभागालाही रात्री मोहीम राबविताना अडचणी येत आहेत. या पथकात पोलिसांचा कर्मचारी असला, तर वाळू तस्करांवर जरब बसते. पण पोलिसांनी मात्र मोहिमेत सहभागी होण्यास असमर्थता दर्शविल्याने वाळू माफियांचे फावले आहे.
अवैध वाळू उपशाविरोधात मोहीम राबविणाऱ्या महसूलच्या अधिकाऱ्यांना सर्वात महत्त्वाचे संरक्षण मिळत नसल्याने शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडत आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षकांनी स्वत: लक्ष घालून वाळू माफियांविरोधात मोहीम उघडणाऱ्या अधिकाऱ्यांना बळ देण्याची मागणी ग्रामस्थांतून होत आहे.


अवैध वाळू उपसा : रस्त्यांची झाली ‘चाळण’
नदीपात्रातून आणि ओढ्यातून होणाऱ्या अवैध वाळू उपशाने परिसरातील रस्त्यांची अक्षरश: चाळण झाली आहे. त्यामुळेच ग्रामस्थांनी याविरोधात स्वत: जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षकांनी पोलीस संरक्षण देत मोहीम राबविण्याची मागणी केली आहे. वाळू तस्कर रस्त्यांबरोबरच नदीपात्र व ओढे खरवडून काढत असल्याने, पाणी साठवण क्षमतेवरही त्याचा परिणाम झाल्याने अवैध वाळू उपशाविरोधात ग्रामस्थांनीही आवाज उठविण्यास सुरूवात केली आहे.

वाळू माफियांना लगाम शक्य
तालुका पातळीवर तहसीलदार, मंडल अधिकारी व तलाठ्यांच्या माध्यमातून अवैध वाळू उपशाविरोधात मोहीम तीव्र होत असताना, त्यांना पोलिसांकडून सहकार्य मिळत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी शेखर गायकवाड व पोलीस अधीक्षक सुनील फुलारी यांनी स्वत: यात लक्ष घालून समन्वय साधल्यास, प्रशासनाला शिरजोर ठरू पाहत असलेल्या वाळू माफियांना लगाम घालणे शक्य आहे.

प्रतिक्रियेस नकार
वाळू तस्करांविरोधात मोहीम राबविताना महसूल आणि पोलीस प्रशासनातील समन्वयाबाबत जिल्हाधिकारी शेखर गायकवाड यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. तसेच निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी रजेवर असल्याचे सांगत, प्रतिक्रिया दिली नाही.