रिक्षा घंटागाडीवरून सांगली महापालिकेत तंटागाडी : विषयावरूनच गोेंधळ

आधुनिकतेच्या चाकावर धावणाऱ्या रिक्षा घंटागाड्यांचा प्रस्ताव आता तंटागाड्या बनून महापालिकेत धावत सुटला आहे. ज्या वित्त आयोगाच्या शिर्षकातून हा प्रस्ताव आला आहे, त्यात १ कोटी ४७ लाख शिल्लक असताना, या नव्या घंटागाड्या खरेदीसाठी

ठळक मुद्देलेखाशीर्षकाच्या अंथरुणापेक्षा खर्चाचे पाय मोठे, नियोजनशून्य कारभाराचे दर्शनबाजारभावापेक्षा दीडपट दराने ४० रिक्षा घंटागाड्या खरेदीचा प्रस्ताव चर्चेला येणार

सांगली : आधुनिकतेच्या चाकावर धावणाऱ्या रिक्षा घंटागाड्यांचा प्रस्ताव आता तंटागाड्या बनून महापालिकेत धावत सुटला आहे. ज्या वित्त आयोगाच्या शिर्षकातून हा प्रस्ताव आला आहे, त्यात १ कोटी ४७ लाख शिल्लक असताना, या नव्या घंटागाड्या खरेदीसाठी २ कोटी ८८ लाखांचा खर्च सुचविला आहे. त्यामुळे एकूणच हा विषय सध्या गोंधळ घडविणारा ठरला आहे.

येत्या सोमवारी ८ आॅक्टोबर रोजी स्थायी समितीची सभा होणार आहे. यामध्ये बाजारभावापेक्षा दीडपट दराने ४० रिक्षा घंटागाड्या खरेदीचा प्रस्ताव चर्चेला येणार आहे. घंटागाडीवरून महापालिकेत तंटा सुरू झाला आहे. खरेदीच्या या प्रकरणात गोलमाल असल्याचा संशय शिवसेना नगरसेवक शेखर माने यांनी व्यक्त केला आहे. दुसरीकडे हा राजकीय आरोप असून, त्यात गोलमाल नसल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी करीत आहेत. तरीही प्रस्तावाच्या तांत्रिक बाजू पाहिल्या तर, यात निश्चित गोंधळ असल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे.

घनकचरा प्रकल्पांतर्गत कचरा वर्गीकरणाची मुदत १८ सप्टेंबर २०१८ होती. ही मुदत संपल्यानंतरच रिक्षा घंटागाड्या खरेदी करताना घनकचरा प्रकल्पाच्या स्क्रोल खात्याऐवजी चौदाव्या वित्त आयोगातून २ कोटी ८८ लाख खर्चून या रिक्षा घंटागाड्या खरेदीचा प्रस्ताव तयार झाला आहे, मात्र प्रत्यक्षात वित्त आयोगाच्या खात्यावर केवळ एक कोटी ४७ लाख रुपयेच शिलक असल्याचा शेरा मुख्य लेखाधिकाºयांनी शेरा मारला आहे.

वास्तविक घनकचरा प्रकल्पाबाबत महापालिकेला गांभीर्याने पावले टाकण्यास जिल्हा सुधार समितीने भाग पाडले. त्यांनी हरित न्यायालयात धाव घेऊन कचरा निर्मूलन आणि व्यवस्थापनाबाबत उपाययोजना करण्यास भाग पाडले. तरीही गत सत्ताधाºयांनी केवळ कागदावर नियोजन केले. प्रत्यक्षात ही योजना अजून अस्तित्वात आली नाही. नव्या सत्ताकाळात वर्गीकरणासह हा प्रकल्प आधुनिक पद्धतीने अमलात येईल, असे वाटत होते. प्रत्यक्षात प्रकल्पाच्या पहिल्याच घासाला खडा लागल्याचे चित्र आहे.

बाजारात एक रिक्षा घंटागाडी साडेचार-पाच लाख रुपयांमध्ये मिळते, परंतु शासनाच्या जीईएम पोर्टलचा दाखला देत प्रशासनाने ती खरेदी ७ लाख १८ हजार रुपये प्रतिरिक्षा दाखविली आहे. या रिक्षाघंटागाड्यांबाबत कोणतेही नियोजन सध्या तयार नाही. जुन्या घंटागाड्या कायम ठेवून या कार्यरत ठेवल्या जाणार आहेत. त्यावर नियंत्रण कसे राहणार, हलगर्जीपणा झाला तर, जबाबदार कोणाला धरण्यात येणार, याबाबत काहीच ठोस नियोजन झालेले नाही. त्यामुळे योजनेपुढे अनेक प्रश्न आताच निर्माण झाले आहेत.

नियम मोडीत : योजना कोंडीत
हरित न्यायालयाने या प्रकल्पाविषयी काही निर्देश दिले होते. त्यानंतर सुधार समितीने याबाबत पाठपुरावाही केला. घनकचरा प्रकल्पासाठी ४२ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली आहे. पण या रिक्षा घंटागाड्या खरेदी करताना हरित न्यायालयाच्या आदेशाने नियुक्त तज्ज्ञ समितीच्या सदस्यांच्या सल्ल्याने त्या खरेदी करावयाच्या होत्या. तो नियम पाळण्यात आला नाही. त्यासाठी जिल्हाधिकाºयांची मंजुरी आवश्यक आहे. याबाबतही काही संकेत पाळलेले नाहीत.

नियुक्त्यांपासून यंत्रणेपर्यंत गोंधळ
रिक्षा घंटागाडीवर नियुक्त करावयाच्या वाहनचालकांपासून ती यंत्रणा कार्यान्वित कशी करायची, याबाबत कोणतेही ठोस नियोजन अद्याप झालेले नाही. नवे काही करण्याच्या नादात नियोजन करण्यास सत्ताधारी भाजपवाले विसरले. त्यामुळेच हा गोंधळ निर्माण झाला आहे.

प्रश्न अधांतरी
सध्या घनकचरा प्रकल्पाबाबत ठोस नियोजन किंवा निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे सुका व ओला कचरा असे वर्गीकरण करण्याबाबतही सत्ताधारी गटाने निर्णय घेतलेला नाही. सरसकट कचरा गोळा करून तो डेपोवर पोहोच करणे इतकेच सध्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे ओला व सुका कचरा वर्गीकरण केव्हा करण्यात येणार, असा सवालही उपस्थित होतो.