आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला रिक्षा परवाने!

जिल्ह्यात प्रक्रिया सुरू : मृत शेतकऱ्याच्या पत्नीच्या नावे परवाना; प्रशासनाकडून मागविली यादी

सचिन लाड-- सांगली --कर्जास कंटाळून आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालावा, यासाठी शासनाने आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या विधवा पत्नीला रिक्षा परवाने देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्या विधवा पत्नींनी एक लाखाचे सानुग्रह अनुदान घेतले आहे, त्यांनाच रिक्षा परवाने दिले जाणार आहेत. याची सर्व जबाबदारी आरटीओंकडे सोपविण्यात आली आहे. आरटीओंनी परवाने देण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातून विधवा पत्नींची यादी मागविली आहे.
कर्जास कंटाळून किंवा अवकाळी पावसामुळे नुकसान झाल्याने आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांची सांगली जिल्ह्यातही मोठी संख्या आहे. अशा घटनेनंतर त्याच्या पत्नीला तातडीने एक लाखाचे सानुग्रह अनुदान दिले जाते. पण हे अनुदान आयुष्यभर पुरणारे नसते. कर्जामुळे अनेक शेतकऱ्यांंनी त्यांच्या जमिनी गहाण ठेवलेल्या असतात. त्याच्या मृत्यूनंतर कुटुंबाला जगायचे कसे? असा प्रश्न पडतो. यासाठी शासनाने बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाने आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या पत्नीस रिक्षा परवाने देण्याची योजना सुरु केली आहे. परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील आरटीओंना या आदेशाचे पालन करण्याची सूचना केली आहे. त्यानुसार सांगलीचे आरटीओ दशरथ वाघुले यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधून, ज्या विधवा महिलांनी पतीच्या आत्महत्येनंतर लाखाचे अनुदान घेतले आहे, त्यांची यादी देण्याची मागणी केली आहे. यादी मिळाल्यानंतर परवाने देण्याची कार्यवाही सुरु करण्यात येणार आहे.
महिलांना रिक्षा परवाने देण्यासाठी शिक्षणाची कोणतीही अट ठेवण्यात आलेली नाही. तसेच किती परवाने द्यावेत, याचे कोणतेही बंधन नाही. ज्या शेतकऱ्याची शेती होती आणि त्याने आत्महत्या केल्यानंतर त्याच्या पत्नीस शासनाकडून लाखाचे सानुग्रह अनुदान मिळाले आहे, त्याच महिलांना रिक्षा परवाना दिला जाणार आहे. स्वत: महिला जरी पुढे आल्या नाहीत तरी आरटीओ कार्यालय त्यांच्याशी संपर्क साधणार आहे. शासनाच्या या योजनेतून किती महिलांचा रिक्षा परवाने मिळाल्यानंतर संसार फुलला, याची माहिती संबंधित जिल्ह्याच्या आरटीओंना शासनाकडे सादर करावी लागणार आहे.
या योजनेचे पालकत्व आरटीओंकडे सोपविण्यात आले आहे. त्यामुळे ती यशस्वीपणे राबविण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरु आहेत.


ििरक्षा घ्यावी लागणार!
रक्षा परवाने मिळाल्यानंतर ते करारपद्धतीने भाड्याने देता येणार नाहीत, अशी अट शासनाने घातली आहे. परवाने मिळाल्यानंतर त्यांना रिक्षा खरेदी करावी लागणार आहे. रिक्षा खरेदी केल्यानंतर त्यांनी ती स्वत: न चालविता भाडेतत्त्वावर चालक ठेवायचा आहे. रिक्षा घेण्यासाठी सव्वा ते दीड लाखाची रक्कम पाहिजे. याचीही शासनाने सोय केली आहे. रिक्षा परवाने घेतलेल्या विधवा महिलांना कोणतीही अट न लावता कर्ज पुरवठा करण्याची सूचना राज्यातील सर्व बँकांना केली आहे.

हप्ता खात्यावर जमा
रिक्षावर भाडेतत्त्वावर चालक म्हणून काम करणाऱ्या चालकाने या महिलेला दररोज किती हप्ता द्यायचा, हे सुरुवातीला ठरवून घ्यायचे आहे. त्यानंतर हप्त्याची दररोजही रक्कम महिलेच्या बँक खात्यावर जमा करायची आहे. चालक नियमित हप्ता जमा करतो की नाही, याच्या तपासणीचे काम आरटीओंकडे सोपविले आहे.