परवान्याच्या वाढीव दंडातून रिक्षाचालक सुटले!

आंदोलनास यश : सांगली, मिरजेत चालकांकडून जल्लोष, अधिकाऱ्यांना आदेशाची प्रतीक्षा...

सचिन लाड -- सांगली --रिक्षा परवाने मुदतीत नूतनीकरण न करणाऱ्या रिक्षाचालकांना पाच हजारांचा दंड आकारण्याचा शासनाने घेतलेला निर्णय रिक्षाचालकांच्या आंदोलनामुळे अखेर मागे घेतला आहे. पूर्वी केवळ शंभर रुपये दंड आकारला जात होता. यामध्ये आता थोडासा बदल करून मुदत संपल्यानंतर परवाने नूतनीकरण करणाऱ्या चालकांना पहिल्या पंधरा दिवसांसाठी दोनशे रुपये दंड आकारण्याचा नवीन निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयाचे सांगली, मिरजेतील रिक्षाचालकांनी स्वागत करून जल्लोष साजरा केला. दोन महिन्यांपूर्वी शासनाने मुदतीत परवाने नूतनीकरण न करणाऱ्या रिक्षाचालकांना पाच हजाराचा दंड आकारण्याचा नवीन आदेश काढला होता. याशिवाय पुढील प्रत्येक महिन्यासाठीही वेगळा पाच हजाराचा दंड लावला होता. हा दंड चालकांना न परवडणारा होता. त्यामुळे सांगली जिल्हा चालक मालक रिक्षा संघटना, सांगली जिल्हा प्रवासी अ‍ॅपे रिक्षा संघटना यांनी स्वतंत्रपणे सांगलीत आंदोलन सुरू केले होते. आरटीओ कार्यालयासमोर त्यांनी मोर्चा काढून निदर्शने केली होती. बेमुदत रिक्षा बंद आंदोलन करण्याचाही त्यांनी निर्णय घेतला. पण दहावीची परीक्षा सुरू असल्याने त्यांनी हा निर्णय १५ मार्चपर्यंत पुढे ढकलला होता. सांगलीसह संपूर्ण राज्यात रिक्षाचालकांनी आंदोलनाची व्याप्ती वाढविण्यास सुरुवात केल्याने शासनाला नमते घ्यावे लागले. यासंदर्भात परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांच्यासोबत रिक्षाचालकांचे नेते बाबा शिंदे, प्रसन्न पटवर्धन यांची मुंबईत बैठक झाली. या बैठकीत रावते यांनी परवाना शुल्क वाढीव दंड कमी केला असल्याचे जाहीर केले. (प्रतिनिधी)

रिक्षा व्यवसायातून महिन्याला पाच हजार रुपये पगार पडत नाही, अशी स्थिती आहे. असे असताना शासनाने परमिट शुल्क पाच हजार रुपये दंडाचा आदेश काढला. त्याला जिल्हास्तरावर संघटनेने जोरदार विरोध केला. रिक्षाचालकांनी आंदोलनात सहभाग घेतला. हे सर्वांचे यश आहे. यापुढेही रिक्षाचालकांच्या प्रश्नावर लढा सुरुच राहील.
- महेश चौगुले, अध्यक्ष, सांगली जिल्हा प्रवासी अ‍ॅपे रिक्षा संघटना.

सांगलीसह राज्यातील रिक्षा चालकांचा वाढीव परमीट शुल्क रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय योग्य आहे. या निर्णयाचे स्वागत आहे. अजूनही शासनाकडे रिक्षा चालकांना कल्याणकारी योजना सुरु करण्यासह अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. हे प्रश्नही सोडविण्यासाठी शासनाने प्राधान्य द्यावे. यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे.
- सुरेश गलांडे, सदस्य, राज्य रिक्षा कृती समिती

दंडाचा नवीन निर्णय
पहिल्या पंधरा दिवसांसाठी दोनशे रुपये
दोन ते चार महिन्यांसाठी पाचशे रुपये
एक वर्षानंतर पुढील प्रत्येक वर्षासाठी पाच हजार रुपये
ट्रकसाठी नॅशनल परवान्यासाठी सातशे रुपये
फिटनेस परवाना प्रतिदिन शंभर रुपये दंडाऐवजी पंधरा दिवसांसाठी शंभर रुपये