कर सल्ल्यासाठी मोजावे लागणार तब्बल १५० कोटी रुपये

सांगली : राज्यातील ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदा तसेच ग्रामविकास विभागांतर्गत सर्व कार्यालयांसाठी शासनाने कर सल्लागाराची नियुक्ती केली आहे. त्याच्या सल्ल्यासाठी वर्षाकाठी १५० रुपये मोजावे लागणार आहेत. विशेषत: २८ हजार ग्रामपंचायतींच्या तिजोरीतून सुमारे १३५ कोटी रुपये जातील, असा अंदाज आहे.

विविध विकासकामांची बिले अदा करताना त्यातून जीएसटी, आयकरावरील टीडीएस आदी वजावटी ग्रामपंचायती करतात. शासनाकडे चलनाद्वारे भरतात. त्याचे आयकर रिटर्न प्रत्येक तीन महिन्यांना भरावे लागते. जीएसटी रिटर्न वर्षाला सरासरी तीन-चारवेळा भरले जाते. ही करविषयक कामे स्थानिक कर सल्लागारामार्फत करून घेतली जायची. त्यासाठी मोठ्या ग्रामपंचायतींना वर्षाला ६२०० रुपये, तर लहान ग्रामपंचायतींना ४१०० रुपये सरासरी खर्च यायचा. २००३ पासून ही प्रक्रिया विनातक्रार सुरू होती.

गेल्या मार्चमध्ये शासनाने यासाठी कर सल्लागार एजन्सी नियुक्तीचा निर्णय घेतला. जयोस्तुते मॅनेजमेंट कंपनीची निवड केली. १ जुलैपासून तिचे काम सुरू होईल, त्यामुळे ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांनी जुन्या सल्लागारासोबतचे सर्व करार ३० जूनअखेर संपविण्याचे आदेश शासनाने काढले आहेत. हा निर्णय शासनाचाच असल्याने विरोधाचे कारण नाही; पण एजन्सीला द्याव्या लागणाऱ्या भरभक्कम शुल्कामुळे तिजोरी बरीच हलकी होणार आहे. सल्लागाराची नियुक्ती ऐच्छिक नसून सक्तीची आहे, त्यामुळे नकार देणेही मुश्कील आहे.

चाैकट

वित्त आयोगाला गळती

ग्रामपंचायतींना वित्त आयोगातून सेवाशुल्क अदा करण्याची मुभा दिली आहे. म्हणजे विकासकामांतील हजारो रुपये एजन्सीच्या खिशात जाणार आहेत. वित्त आयोगाचा पैसा असल्याने विरोधाच्या फंदात पडू नका, असा सल्ला अधिकारी देत आहेत. छोट्या ग्रामपंचायतींना वित्त आयोगातून दोन-तीन लाख रुपयेच मिळतात, त्यातील ५०-६० हजार रुपये कर सल्ल्यासाठी गेल्याने विकासकामांसाठी शिल्लक काय राहणार, असा प्रश्न आहे.

चौकट

शासनाचे दरपत्रक असे

- ५००० पेक्षा कमी लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायती - महिन्याला २९८५ रुपये

- मोठ्या ग्रामपंचायती - महिन्याला ४,७१५ रुपये

- पंचायत समित्या - २५ हजार ६०६ रुपये

- जिल्हा परिषदा -१ लाख ७१ हजार १००

यामध्ये दरवर्षी ५ टक्के दरवाढ होणार आहे.

चौकट

काय आहे दुखणे?

जे काम वर्षाकाठी पाच ते सात हजार रुपयांत व्हायचे, त्यासाठी आता ६० हजार रुपये मोजावे लागतील. पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांचा खर्च याहून अधिक असेल. याद्वारे कर सल्लागार एजन्सीला कोट्यवधी रुपये मिळणार आहेत. यामध्ये कोणाचे कोटकल्याण होणार आहे, असा सवाल ग्रामपंचायती विचारत आहेत. स्थानिकस्तरावर वेळेत आणि योग्य रीतीने कर भरणा होत नसल्याने दंड स्वरूपात मोठे नुकसान होत असल्याचे कारण शासनाने दिले आहे; पण नव्या एजन्सीमुळे नुकसानीपेक्षा भुर्दंडच मोठा होईल, याकडे मात्र दुर्लक्ष केले आहे. यामुळे शासनाच्या हेतूविषयीच शंका उपस्थित होत आहे.

चौकट

असा होईल वर्षाला खर्च

२८ हजार ग्रामपंचायती - १३४ कोटी ४० लाख रुपये

३५१ पंचायत समित्या - १० कोटी ७८ लाख ५२ हजार ४७२

३४ जिल्हा परिषदा - ६ कोटी ९८ लाख ८ हजार ८०० रुपये

अन्य अनेक कार्यालयांचा खर्च हिशेबात धरलेला नाही.