पालिकेला बसणार २२३ कोटींचा फटका

एलबीटी, घरपट्टी, पाणीपट्टी, मालमत्ता या प्रमुख करांच्या वसुलीची गाडी खाचखळग्यांतून जात आहे.

शीतल पाटील -सांगली  सुमारे साडेतीनशे कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक मांडणाऱ्या सांगली, मिरज, कुपवाड महापालिकेला आता जमा-खर्चाचे गणित जुळविताना नाकीनऊ आले आहे. एलबीटी, घरपट्टी, पाणीपट्टी, मालमत्ता या प्रमुख करांच्या वसुलीची गाडी खाचखळग्यांतून जात आहे. नोव्हेंबरअखेर पालिका तिजोरीत ७९.८५ कोटींचा कर जमा झाला आहे, तर वर्षअखेरीपर्यंत पालिकेला ठेकेदारांची बिले, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, शासकीय योजनेतील हिस्सा यापोटी तब्बल २८४ कोटी २३ लाखांची गरज भासणार आहे. उर्वरित चार महिन्यांत आणखी ६० कोटींची भर पडेल. त्यामुळे पालिकेला यंदा २२३. ६५ कोटी रुपयांची तूट सहन करावी लागणार आहे.
२०१४-१५ चे अंदाजपत्रक सादर करताना प्रशासन, स्थायी समिती आणि महासभेने अनेक स्वप्ने रंगविली होती. पण या स्वप्नांचा चुराडा झाला आहे. एलबीटी हे उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत आहे. पण एलबीटीलाच व्यापाऱ्यांनी विरोध केल्याने त्याची वसुलीही जेमतेम होते. एचसीएल बंद झाल्याने घरपट्टी, पाणीपट्टीची बिले वेळेत देता आलेली नाहीत. आता कुठे घरपट्टीची बिले नागरिकांना दिली आहेत. त्याची वसुली मार्चपर्यंत होणार आहे.
तर पाणीपट्टीची सहा महिन्यांची बिले काढण्याचे काम सुरू आहे. आतापर्यंत घरपट्टीतून ६.५५ कोटी (२८ टक्के), तर पाणीपट्टीतून ५.०५ कोटी (१८ टक्के) कराची वसुली झाली आहे. एलबीटीतून ४०.३९ (४५ टक्के), मालमत्ता ०.५८ कोटी (१४ टक्के), इतर ११.५२ कोटी (५५ टक्के) असे एकूण ७९.८५ कोटी रुपये जमा झाले आहेत, तर नोव्हेंबरअखेर ७९.२५ कोटी रुपये खर्च झाले असून, तिजोरीत ६० लाख रुपये शिल्लक आहेत. कर वसुलीची हीच गती कायम राहिल्यास मार्चपर्यंत ६०.५७ कोटी रुपये जमा होतील, असा अंदाज मुख्य लेखाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
सध्या पाणीपुरवठा, ड्रेनेज, घरकुलसह विविध शासकीय योजनेतून कामे सुरू आहेत. या योजनेसाठी पालिकेचा हिस्सा द्यावा लागणार आहे. हा आकडा सुमारे १८४ कोटी रुपये इतका आहे. त्यात ठेकेदारांची २३ कोटींची थकित बिले, कर्मचाऱ्यांचे वेतन व बांधील खर्चाचे ५९.२८ कोटी, शासन उपकर, शिक्षण कर, रोजगार हमी कर, निवृत्त कर्मचाऱ्यांची देणी, त्यांचा फरक असे सुमारे २८४.२३ कोटी रुपये मार्चअखेरीस द्यावे लागणार आहेत. तसेच मार्चपर्यंत ६०.५७ कोटींची वसुली होईल. त्यामुळे वर्षअखेर पालिकेवर २२३.६५ कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. त्यामुळे भविष्यात शासकीय योजना, मक्तेदारांच्या थकित बिलासोबतच कर्मचाऱ्यांचे पगार होणेही अशक्य बनणार आहे. महापालिका प्रशासनासमोर कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्याचे मोठे संकट निर्माण झाले आहे.

महापालिकेचा लेखाजोखा

विभाग उद्दिष्टवसूल टक्केवारी
घरपट्टी२३.३६६.५५२८ %
एलबीटी९०.०१४०.३९४५%
मालमत्ता४.२४०.५८१४%
अनुदान९.२७८.२३७४%
पाणीपट्टी२७.६२५.०५१८%
इतर२०.८७११.५२५५%
एकूण१७५.३७७९.८५४५%