शेतकऱ्यांच्या नावावर ५९ हजार कोटींचे कर्ज: रघुनाथदादा पाटील
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 7, 2018 11:28 PM2018-09-07T23:28:09+5:302018-09-07T23:28:14+5:30
सांगली : शेतकºयांचा कैवारी असल्याचा डांगोरा पिटणाºया भाजप सरकारने शेतकºयांच्या नावावरच सुमारे ५९ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उचलल्याची खळबळजनक माहिती समोर आली आहे. कर्जाची ही सर्व रक्कम ‘कॉपोर्रेट’ क्षेत्राकडे वळविली आहे. त्यामुळे या देशातील शेतकरी आत्महत्या करत आहेत, असा आरोप शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केला.
ते म्हणाले की, शेतकºयांच्या नावावर सरकार कर्ज उचलत असताना, या विषयावर कोणत्याच पक्षाचे आमदार व खासदार काहीच बोलत नाहीत. शेतकरी आत्महत्येला सरकारप्रमाणे या देशातील सर्व आमदार, खासदारही तितकेच जबाबदार आहेत. राजकीय पक्ष, आमदार आणि खासदारांचे कॉपोर्रेट क्षेत्राशी लागेबांधे असल्याने ते गप्प आहेत.
यासाठी आता शेतकºयांमध्ये जागृती निर्माण करून लवकरच लढा उभा केला जाईल. अर्थसंकल्पात शेतकºयांसाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद केल्याचे कृषिमंत्री, अर्थमंत्री व पंतप्रधान मोठ्या आवाजात सांगतात. पण हा सर्व पैसा कॉपोर्रेट क्षेत्राकडे जात आहे. कर्जमाफीची आकडेवारी फसवी आहे. चुकीच्या पद्धतीने कर्जमाफीची ही योजना राबविण्यात आली आहे. शेतकºयांच्या बाजूचे कायदे मोडण्याचे काम सरकार करीत आहे. ही परिस्थिती अशीच राहिली, तर सर्वत्र अराजकता माजण्याची भीती आहे.
बेडग (ता. मिरज) येथील महादेव धोंडीबा नागरगोजे (वय ६२) या शेतकºयाने कर्जास कंटाळून आत्महत्या केली. त्यांच्या आत्महत्येस खासगी राष्टÑीयीकृत बँकेतील अधिकारी आहेत. बँकेने कर्ज वसुलीचा तगादा लावल्याने नागगोजे यांनी शेतातच गळफास घेतला. याप्रकरणी संबंधित बँक अधिकाºयावर येत्या आठ दिवसात गुन्हा दाखल करावा; अन्यथा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले जाईल.
यावेळी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष महादेव कोरे, डी. जी. माळी उपस्थित होते.
...तर सरकारचे तुकडे करू
रघुनाथदादा पाटील म्हणाले की, भ्रष्ट साखर कारखानदारांसाठी तीन टप्प्यामध्ये एफआरपी द्यावी, अशी भूमिका घेण्याचा उद्योग सुरू आहे. पण याला आमच्या संघटनेचा विरोध राहील. याप्रश्नी मंत्रिमंडळात असलेले शेतकरी नेते सदाभाऊ खोत गप्प का आहेत? कोणत्याही परिस्थितीत ऊस बिलाचे तुकडे पडू देणार नाही, प्रसंगी सरकार आणि साखर कारखानदारांची घमेंड उतरवली जाईल. एफआरपीचा कायदा मोडण्याचा प्रयत्न केल्यास आम्ही सरकारचे तुकडे केल्याशिवाय राहणार नाही.