खासगी इंग्रजी शाळांचे आरटीई बहिष्कार आंदोलन, शिक्षणमंत्र्यांच्या जिल्ह्यातून आंदोलनाला सुरुवात

आर्थिक दुर्बल व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी हे आंदोलन

सांगली : कोरोनापूर्वीची आरटीई विद्यार्थीसंख्या गृहीत धरुन प्रवेश प्रक्रिया सुरु करण्याची मागणी मेस्टा (महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशन) संघटनेने केली आहे. त्यासाठी आरटीई बहिष्कार आंदोलन सुरु केले आहे. आर्थिक दुर्बल व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी हे आंदोलन असल्याचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. संजयराव तावडे यांनी पत्रकार बैठकीत सांगितले.

२०१९ मधील विद्यार्थीसंख्या गृहीत धरुन नवीन आरटीई प्रवेश निश्चित करणार असल्याचे शासनाने परिपत्रकात म्हटले आहे. डॉ. तावडे म्हणाले की, याविरोधात आंदोलनाचे स्वरूप व दिशा ठरविण्यासाठी बुधवारी (दि. १६) मुंबईत राज्य कार्यकारिणीची बैठक होणार आहे. शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या हिंगोली जिल्ह्यातून आरटीई बहिष्कार आंदोलन सुरु केले आहे.

मेस्टाच्या मागण्या अशा : कोरोनापूर्वीच्या विद्यार्थी संख्येच्या आधारे आरटीईचे २५ टक्के राखीव प्रवेश निश्चित करावेत. २०२१-२२ या वर्षातील २५१८ राखीव विद्यार्थ्यांच्या शुल्क परतावा कपातीचे परिपत्रक रद्द करावे. रिक्त जागा भरण्यासाठी परवानगी मिळावी.

सर्व खासगी शाळांची न्यायालयीन प्रकरणे निकाली काढावीत. इंग्रजी माध्यमाच्या शिक्षकांना शासनाने प्रशिक्षण व राज्य विमा निगमचे फायदे द्यावेत. शाळांचा मालमत्ता कर रद्द करावा. आरटीई मधून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश, पाठ्यपुस्तके व शालेय साहित्य द्यावे.

बैठकीला मेस्टाचे सांगली जिल्हाध्यक्ष मोहन माळी, जिल्हा सरचिटणीस उत्तम पाटील, पश्चिम महाराष्ट्र संपर्क प्रमुख शंकरराव चव्हाण आदी उपस्थित होते. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण सभापती आशा पाटील यांचा यावेळी सत्कार करण्यात आला.

शाळांना संरक्षण द्यावे

शाळांसाठी संरक्षण कायदा करावा. दर्जावाढ व नैसर्गिक वाढीचे अधिकार स्थानिक प्रशासन किंवा शिक्षण उपसंचालकांना द्यावेत. शाळांच्या प्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन निर्णय घ्यावेत.