नियमांना फाटा देत तासगाव पालिकेत भ्रष्टाचाराच्या वाटा : रस्त्यांच्या नावाखाली ३४ लाखांचा चुराडा

तासगाव पालिकेच्या मालकीचा रस्ता नसताना, विकास आराखड्यानुसार काम झाले नसताना, नारळाच्या बागेतील मिरज वेसपर्यंत जाणाºया रस्त्यावर मुरुमीकरणाच्या नावाखाली तब्बल ११ लाख रुपयांचा चुराडा करण्यात आला. भिलवडी

ठळक मुद्देमुरुमीकरणाच्या नावावर लाखोंचा डल्ला; अधिकाऱ्यांचाही सहभाग

दत्ता पाटील ।
तासगाव : तासगाव पालिकेच्या मालकीचा रस्ता नसताना, विकास आराखड्यानुसार काम झाले नसताना, नारळाच्या बागेतील मिरज वेसपर्यंत जाणाºया रस्त्यावर मुरुमीकरणाच्या नावाखाली तब्बल ११ लाख रुपयांचा चुराडा करण्यात आला. भिलवडी रस्ता ते शिवाजीनगरकडे कालव्यालगत जाणाºया रस्त्यावर २३ लाख खर्ची टाकून असाच प्रकार करण्यात आला. जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करून नियमांना फाटा देत भ्रष्टाचाराच्या वाटा तयार करण्यात आल्या.

गणपती मंदिरासमोरील पाणी कापूर नाल्यात सोडण्यासाठी भूमिगत गटारींचे काम सुरु होते. हे काम सुरु असताना वाहतुकीची कोंडी होऊ नये, यासाठी नारळाच्या बागेतून मिरज वेसकडे जाण्यासाठी तात्पुरता रस्ता करण्याची कल्पना काही कारभाºयांना सुचली. यानंतर काही दिवसात काम मार्गी लागले. त्यासाठी पालिकेच्या फंडातून ११ लाख रुपये खर्ची टाकण्यात आले. मात्र त्यासाठी लागणाºया परवानग्या, पालिका सभागृहाची मंजुरी आणि इतर अनेक कागदांचा नंतर मेळ लावून सोपस्कार पार पाडण्यात आले.

मुळातच हा रस्ता पालिकेच्या मालकीचा नव्हता. रस्ता झालेल्या काही जागेबाबत न्यायालयीन वाद आहे. तरीही केवळ मुरुमीकरणाच्या नावाखाली अकरा लाख रुपयांचा चुराडा करण्यात आला. नियम धाब्यावर बसवून अधिकाºयांनी चोरालाच मदत करण्याची भूमिका बजावली. भिलवडीकडे जाणाºया डांबरी रस्त्यावरुन शिवाजीनगरकडे कालव्यावरुन शिवाजीनगरकडे रस्ता गेला आहे. सत्ताधारी गटातील एका नगरसेवकाच्या अट्टाहासासाठी हा रस्ता मुरुमीकरण करण्याचा घाट घालण्यात आला. मुळातच या रस्त्यावरुन नागरिकांची वहिवाट सुरु होती.

कालव्याच्या दोन्ही बाजूने ये- जा करण्यासाठी रस्ता होता. मात्र तरीदेखील नागरिकांची सोय, या गोंडस भूमिकेतून कालव्यालगतचा रस्ता मुरुमीकरण करण्याचा घाट घालण्यात आला. सुरुवातीला अडीच किलोमीटर लांबीच्या मुरुमीकरणाचा आराखडा तयार करून त्यासाठी सुमारे १७ लाख रुपये खर्ची टाकण्यात आले. त्यानंतर पुन्हा एक किलोमीटर वाढीव मुरुमीकरणाचा आराखडा मंजूर करण्यात आला. त्यासाठी पुन्हा सुमारे सहा लाखांचे बिल खर्ची टाकले.
या रस्त्यावरील नागरिकांनी मुरुमीकरणाची मागणी कोणाकडे केली?, मागणी असेल तर सुरुवातीलाच साडेतीन किलोमीटर लांबीचा आराखडा का झाला नाही? वाढीव आराखड्याला मंजुरी कशी मिळाली? यांसह अनेक प्रश्न जनतेसाठीच नव्हे, तर पालिकेतील जनतेने निवडून दिलेल्या बहुतांश कारभाºयांसाठीही अनुत्तरीत आहेत.

आराखडा आणि मोजमापांचे कागदी मेळ लावून सुमारे २३ लाख रुपये या रस्त्यावर खर्ची टाकण्यात आले. मात्र प्रत्यक्षात या रस्त्यासाठी किती खर्च आला, हे सूज्ञ नागरिकाला रस्ता पाहिला तरीदेखील सांगावे लागणार नाही. सद्यस्थितीत या रस्त्यावर खड्ड्यांचे साम्राज्य आहे. पावसाळ्याने दलदलीचे साम्राज्य तयार झाले आहे.

ठेकेदाराला आवळा देऊन, ठेका मिळवून देणाºयाने कोहळा काढण्याचा उद्योग मुरुमीकरणात केला आहे. पालिकेतील अधिकाºयांनाही सहभागी करून घेत गोल्डन गँगने लाखोचा डल्ला मारला आहे, तेही विरोधी नगरसेवकांसह अनेक सत्ताधारी नगरसेवकांना अंधारात ठेवून. त्यासाठी प्रशासनातील काही अधिकाºयांनी लुटारुंना उचलू लागण्याची भूमिका बजावली. त्यामुळेच भ्रष्टाचाराच्या अनेक वाटा तयार झाल्या.

कारभाºयांनीच फोडला आराखड्याचा फुगा
मूळ आराखडा, पुन्हा वाढीव आराखडा, असा कागदी खेळ रंगवून लाखो रुपयांवर डल्ला मारण्याचा राजरोस कारभार पालिकेत सुरु आहे. याच कारभाराचा एक नमुना सत्ताधारी गटातील नगरसेवकांच्या अंतर्गत मतभेदामुळे काही महिन्यांपूर्वी चव्हाट्यावर आला होता. स्मशानभूमीकडे जाणाºया रस्त्यालगत संरक्षक भिंत बांधण्याच्या कामासाठी ३० लाख मंजूर झाले होते. एका तरबेज नगरसेवकाच्या पुढाकाराने, ठेकेदाराच्या नावावर दुसºया एका नगरसेवकाने हे काम करण्यास घेतले. या कामासाठी तब्बल तीस लाखांचा आराखडा मंजूर करण्यात आला होता. या कामाचा दर्जा चांगला नसून, इतक्या निधीची आवश्यकता नसल्याची भूमिका सत्ताधारी गटातीलच अन्य एका नगरसेवकाने घेतली. या कामावरून दोन नगरसेवकांतील वादांतून हे काम काही दिवस रेंगाळले होते. अखेर या वादावर तोडगा काढून ३० लाख मंजूर असूनदेखील २२ लाख रुपयात काम करण्यात आले. सत्ताधारी गटातील नगरसेवकानेच वाढीव आराखड्याचा फुगा फोडून, पालिकेचे आठ लाख रुपये वाचवले. पालिकेतील कारभाराचा हा नमुनाच भ्रष्ट कारभार चव्हाट्यावर आणण्यास पुरेसा आहे.



भिलवडी स्टेशनकडे जाणाºया रस्त्यापासून खाडेवाडीकडे जाणारा रस्ता मुळातच बोगस आहे. या रस्त्यासाठी सर्व शेतकºयांची सहमती घेतली नाही. रस्त्यावर आराखड्यानुसार मुरुमीकरण झाले नाही. केवळ कागदावर मुरुम टाकून पैसे ढापण्याचा उद्योग झाला आहे. याबाबत जिल्हाधिकाºयांकडे दाद मागणार आहे.
- राहुल शिंंदे, नागरिक, शिवाजीनगर-तासगाव