‘सॅलरी’च्या सभेत गोंधळाची परंपरा कायम

सत्ताधारी-विरोधकांत खटके : चर्चेविनाच ‘मंजूरऽऽ’च्या घोषणा देत सभा गुंडाळली

सांगली : सांगली सॅलरी अर्नर्स को-आॅप. सोसायटीच्या वार्षिक सभेत रविवारी गोंधळाची परंपरा कायम राहिली. सत्ताधारी व विरोधी सभासदांतून अधूनमधून खटके उडत होते. त्यातून गोंधळ वाढत होता. सत्ताधारी सभासदांची संख्या अधिक असल्याने सभागृहात केवळ ‘मंजूर, मंजूरऽऽ’च्या घोषणा सुरू होत्या. एकाही विषयावर सविस्तर चर्चा न करताच सभा गुंडाळण्यात आली.
सॅलरी सोसायटी व गोंधळ हे समीकरण यंदाही कायम राहिले. रविवारी सोसायटीचे अध्यक्ष लालासाहेब मोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली सभेला सुरूवात झाली. स्वागत, नोटीस वाचन झाल्यानंतर इतिवृत्ताचे वाचन सुरू होते. विरोधी गटाचे नेते दिलीप शिंदे यांनी, सोसायटीची विशेष सभा का रद्द केली?, असा जाब संचालक मंडळाला विचारला. त्यावर मोरे यांनी, सभासदांना सभेच्या नोटिसा वेळेत पोहोच करता आल्या नसल्याने विशेष सभा रद्द केल्याचा खुलासा केला. त्यावर शिंदे यांनी, नोटिसीवर झालेला खर्च कर्मचाऱ्यांकडून वसूल करण्याची सूचना मांडली. शिंदे जाब विचारत असताना सत्ताधारी गटाचे समर्थक सभासद मोकळ्या जागेत येऊन त्यांच्या भाषणात व्यत्यय आणत होते.
एका सभासदाने शिराळा येथील जागा खरेदीचा विषय मांडला, तर एकाने बुडीत कर्जापोटी ३० लाख रुपये वर्ग करण्यास विरोध केला. संस्थेचे पाच हजार सभासद कर्जबाजारी असताना, ०.२५ टक्के व्याजदर कमी करून सभासदांची चेष्टा सुरू आहे. संस्थेतील काही प्रकरणे दडपली जात असल्याचा आरोपही विरोधी गटाने केला. त्यावर मोरे यांनी, मागच्या संचालकांनी काय दिवे लावले?, असा सवाल करीत, चार लोक दंगा करतात, प्रसिद्धीसाठी त्यांचा आटापिटा आहे, असा आरोप केला. त्यातून गोंधळाला सुरूवात झाली. मोरे यांनी आपले शब्द मागे घ्यावेत, यासाठी विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली. त्याला सत्ताधारी सभासदांनी प्रत्युत्तर दिले. त्यातून सभागृहात प्रचंड गोंधळ झाला.
सभेत सत्ताधारी व विरोधक मोकळ्या जागेत येऊन एकमेकांना अडथळे आणत होते. व्यासपीठावरून अध्यक्ष मोरे, उपाध्यक्ष प्रकाश काळे सभासदांना शांत राहण्याच्या सूचना करीत होते, तर काही संचालक पुढील विषय घेण्यासाठी दबाव आणत होते. नफा-तोटा पत्रक, वैधानिक लेखापरीक्षण अहवाल, लेखापरीक्षकाची नियुक्ती या सर्वच अजेंड्यावरील विषयांवर सविस्तर चर्चा होऊ शकली नाही. विषयाचे वाचन सुरू होताच सत्ताधारी गटातून मंजुरीच्या घोषणा दिल्या जात होत्या. विषय मंजूर झाल्यानंतर पुन्हा त्यावर चर्चा करण्यास मज्जाव केला. त्यातून खटके उडत होते. अखेर मंजूरच्या घोषणांमुळे एकाही विषयावर चर्चा झाली नाही. (प्रतिनिधी)