तासगाव कारखाना विक्री संशयास्पद

व्यवस्थापकांचे राज्य बॅँकेला गोपनीय पत्र : न्यायालयासमोर नवीन पुरावा

भिलवडी : तासगाव तालुका सहकारी साखर कारखाना विक्री व्यवहारप्रकरणी झालेले सर्व व्यवहार हे संशयास्पद व बेकायदेशीर असल्याचा खुलासा राज्य सहकारी बॅँकेचे पुणे विभागाचे प्राधिकृत अधिकारी तथा व्यवस्थापक एम. ए. भावसार यांनी एका गोपनीय पत्राव्दारे कार्यकारी संचालक व व्यवस्थापक संस्थात्मक वसुली पुनरुज्जीवन विभाग मुख्य कचेरी, मुंबई यांच्याकडे केला होता. २५ जानेवारी २०१० रोजीचा हा गोपनीय पत्रव्यवहार विद्यमान प्रशासक मंडळाने प्रतिज्ञापत्रकासोबत नुकताच उच्च न्यायालयात दाखल केला असल्याची माहिती तासगाव कारखान्याचे माजी कार्यकारी संचालक आर. डी. पाटील यांनी दिली.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅँकेच्या तत्कालीन व्यवस्थापनाने तासगाव कारखान्याची प्रायव्हेट ट्रीट्री पध्दतीने विक्री करण्याचा निर्णय घेतला होता. गणपती जिल्हा कृषी औद्योगिक सर्व सेवा संस्था संघ व गणपती अ‍ॅग्रो प्रोडक्टस् पॉवर अ‍ॅण्ड यीस्ट (इंडिया) लि. सांगली (जॉर्इंट व्हेन्चर) या खासगी कंपनीकडून १४ कोटी ५१ लाख रुपये रक्कम भरून घेऊन विक्री व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी तत्कालीन कार्यकारी संचालक डी. एम. मोहोळ यांनी एम. ए. भावसार यांना लेखी आदेश दिले होते. परंतु सभासदांच्या मालकीच्या असणाऱ्या या कारखान्याचे सर्वच विक्री व्यवहार बेकायदेशीर व संशयास्पद असल्याने भावसार यांनी ही रक्कम भरून घेतली नाही. त्यांनी हा व्यवहार बेकायदेशीर ठरविण्याबाबत उघड मत व्यक्त केल्याने त्यांची नागपूरला बदली केल्याचीही चर्चा होती. या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी त्यांनी बॅँकेच्या व्यवस्थापनाला लेखी स्वरूपात गोपनीय पत्र पाठविले होते. हा व्यवहार रद्द करण्याच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा पुरावाही ठरू शकतो.
या पत्रात म्हटले आहे की, ३० डिसेंबर २००९ च्या कार्यकारी समिती सभेत तासगाव कारखाना १४ कोटी ५१ लाख रुपये रकमेस गणपती संघ व गणपती अ‍ॅग्रो या संयुक्त कंपनीस विक्री करण्याचे ठरले. सेक्युरिटायझेशन कायद्यातील तरतुदीनुसार हा व्यवहार चुकीचा आहे.
२००७ मधील भाडे करारान्वये कारखाना हंगाम २०११-२०१२ पर्यंत गाळपासाठी भाडे तत्त्वावर देण्यात आला होता. नियमित भाडे भरत असताना करार खंडित करण्यासाठी ३० दिवस आधी कोणतीही कायदेशीर नोटीस दिली नाही किंवा या व्यवहाराची प्राधिकृत अधिकाऱ्यांस पूर्वकल्पना दिली नाही. कारखाना बंद झाल्यानंतरच त्याचा कायदेशीररित्या ताब्यात घेता येतो. तो चालू असेल, तर कारवाई बेकायदेशीर ठरते. उत्पादित माल साखर व सर्व उपपदार्थ हे भाडेकरूंच्याच मालकीचे असून, त्याची योग्य मोजदाद लेखी प्रक्रियेनुसार करून ताबा देणे-घेण्याची प्रक्रिया करावी लागते. स्टोअर मालाच्या किमतीच्या वसुलीबाबत निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. सर्व बिले पाणीपट्टी, रेक्सेसेस भाडेकरूनी भरलेची खातरजमा करण्याची गरज आहे. भाडेकाळात कोणतीही विनापरवाना गुंतवणूक केली असल्यास कोणताही दावा अथवा येणे-देणे नसल्याबाबतची चौकशी करून तसा दाखला घेणे अपेक्षित आहे. या सर्व बाबींची खातरजमा केल्यानंतर संचालक मंडळाचे सभेत निर्णय घेऊन मग भाडेकरार रद्द करण्याबाबत शासनास निर्णय कळविणे गरजेचे आहे. याबाबत या पत्रात उल्लेख करण्यात आला आहे. (वार्ताहर)


राज्य बॅँक अनभिज्ञ : परस्पर व्यवहार
सुप्रिम कोर्टानेही या व्यवहाराबाबत काही मार्गदर्शक सूचना केल्या आहेत. गणपती कृषी संघ व अ‍ॅग्रो या दोन्ही भागीदार संस्थांची मालमत्ता विकत घेण्याबाबतची आर्थिक स्थिती तपासून जिल्हा उपनिबंधकांनी त्यास मान्यता दिली आहे का?, साखर आयुक्तांची प्रशासकीय मान्यता आहे का? दोन्ही संस्थांच्या भागीदारी व्यवहाराचे ठराव व त्यास प्रशासकीय मान्यता आहे का? आदी सर्व बाबी तपासून घेणे आवश्यक होते. कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्यापासून ते कारखाना विक्री व्यवहाराच्या प्रक्रियेअखेर स्थानिक प्राधिकृत अधिकाऱ्यांस सर्व प्रशासकीय अधिकार असतानादेखील राज्य बॅँकेच्या मुंबई येथील मुख्य कचेरीकडून आपल्या परस्परच कोणताही सहभाग न घेता परस्परच सर्व व्यवहार केले असल्याचा ठपकाही भावसार यांनी ठेवला आहे.

तासगाव कारखान्याची विक्री प्रकरण हे न्यायप्रविष्ट बाब आहे. त्याबाबत न्यायालय योग्य त्या गोष्टीची खातरजमा करून निकाल देईल. आपला या न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे. त्यामुळे कोण काय म्हणतं, क ोण कशा पध्दतीच्या उलटसुलट माहितीचा प्रसार करून लोकांची दिशाभूल करतोय, याबाबत आपण काहीही बोलणार नाही.
- संजयकाका पाटील, खासदार