सांगलीतील दारू दुकाने पुन्हा तर्राट! जिल्हाभरात १४९ दुकाने सुरू

सांगली : गावाकडची बंद पडलेली दारुची दुकाने सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शासनाने परवाने नूतनीकरणाचे नियम शिथिल केल्याने जिल्ह्यातील बहुतांश बंद असलेली दारुची दुकाने सुरू होण्याच्या

ठळक मुद्देपरवाने नूतनीकरण : पाच हजार लोकसंख्येचा निकष;

सचिन लाड ।
सांगली : गावाकडची बंद पडलेली दारुची दुकाने सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शासनाने परवाने नूतनीकरणाचे नियम शिथिल केल्याने जिल्ह्यातील बहुतांश बंद असलेली दारुची दुकाने सुरू होण्याच्या मार्गावर आहेत. पाच हजार लोकसंख्येचा निकष लावून बंद दुकाने सुरू करण्याच्या शासननिर्णयामुळे सारेचजण अवाक् झाले आहेत. नवीन आदेशात गावाकडील २८३ दुकाने पुन्हा तर्राट होणार आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने ४ एप्रिल २०१७ रोजी राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावरील शहरी व ग्रामीण भागातील परमीट रुम, बिअर बार, वाईन शॉपी व देशी दारु दुकानांना टाळे ठोकण्यात आले होते. दुकान मालकांनी या निर्णयाला आव्हान दिले होते. त्यावरील सुनावणी होऊन शहरी भागातील दुकाने पुन्हा सुरू करण्यास मुभा मिळाली होती. त्यानुसार सहा महिन्यापूर्वी महापालिका व नगरपालिका हद्दीतील दुकाने सुरु झाली होती. पण ग्रामीण भागातील दुकानांबाबत कोणताच निर्णय झाला नव्हता. गावाकडील २८३ दुकाने बंद राहिली. गृह विभागाने ३१ मार्च २०१८ रोजी ग्रामपंचायत हद्दीतील दुकानेही सुरु करण्याचा आदेश जारी केला आहे. हा आदेश राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला प्राप्त झाला आहे. उत्पादन शुल्कने बंद असलेल्या दारु दुकानांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण करण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. बंद पडलेली दुकाने सुरू करताना पाच हजार लोकसंख्येची अट असली तरी, त्यास अनेक पर्याय आहेत.
परीक्षा : दुकान मालकांसाठी
दारू विक्री परवान्याचे नूतनीकरण करण्यासाठी शासनाने अत्यंत सोप्या पद्धतीची परीक्षा ठेवली आहे. या परीक्षेत पास होण्यासाठी चार पर्याय दिलेले आहेत. यामध्ये लोकसंख्येला औद्योगिक विकास महामंडळाचा, तर औद्योगिक क्षेत्राला पर्यटनस्थळाचा पर्याय आहे. यापैकी एक पर्याय पूर्ण करणाऱ्यांनाही दुकान सुरू करता येणार आहे. हे निकष पूर्ण होत नसतील, तर गावाचा विकास आराखडा शासनाने मंजूर केलेला पाहिजे. या परीक्षेत दुकान मालक पास होणार असल्याने जवळपास सर्वच दुकाने पुन्हा तर्राट होणार असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे बंद पडलेली जिल्ह्यातील सर्वच दुकाने सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

ग्राम सुरक्षा दल कागदावरच!
ग्रामीण भागातील अवैध दारु विक्री रोखण्यासाठी गावपातळीवर ग्राम सुरक्षा दल स्थापन करण्याचा आदेश आहे. पण सांगली जिल्ह्यात हा आदेश अजूनही कागदावरच असल्याने, एकाही गावात या दलाची स्थापना झालेली नाही. दलाच्या माध्यमातून अवैध दारुची माहिती मिळाल्यास उत्पादन शुल्ककडून कारवाई होणार आहे. दल स्थापन करावे, यासाठी उत्पादन शुल्कने ग्रामपंचायत, सरपंच, ग्रामसेवक, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व तहसीलदार यांच्याशी पत्रव्यवहार केला आहे.


ग्रामीण भागातील दारु विक्री परवान्यांचे नूतनीकरण करण्यासाठी शासनाने परवानगी दिली आहे. यासंदर्भात शासनाने निकषही लावले आहेत. निकष पूर्ण करणाºया गावांची माहिती घेऊन त्यांचे परवाने नूतनीकरण करण्याची कार्यवाही सुरु केली आहे. जे निकषामध्ये बसतात, त्यांची दुकाने सुरु केली आहेत.
- कीर्ती शेडगे, अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, सांगली.