जत पालिकेत बेकायदा ठरावांना मंजुरी

मोरे, कुलकर्णी यांचा आरोप : स्वार्थी आणि सोयीचे राजकारण असल्याची टीका

जत : विधानसभा निवडणुकीनंतर जत नगरपालिकेत स्वार्थी आणि सोयीचे राजकारण सुरु झाले आहे. ज्या बेकायदेशीर ठरावांना मासिक सभेत तत्कालीन उपनगराध्यक्ष उमेश सावंत यांनी विरोध करुन जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार केली होती, ते सर्वच ठराव आता एकमताने आणि सर्वसंमतीने सत्ताधारी गटाकडून मंजूर केले जात आहेत, असा आरोप नगरपरिषदेतील विरोधी गटनेते परशुराम मोरे व नगरसेवक मोहन कुलकर्णी यांनी पत्रकार बैठकीत केला.
दलित वस्ती सुधार योजना, तेरावा वित्त आयोग, रस्ते आणि गटार दुरुस्ती व नगरोत्थान योजनेसाठी शासनाकडून सुमारे पाच कोटी रुपयांचा निधी नगरपालिकेस मिळाला आहे. परंतु योग्य नियोजन होत नसल्यामुळे हा निधी मागील एका वर्षापासून पडून आहे. त्यामुळे जत शहरातील विकास कामे ठप्प झाली आहेत.
वीस लाख रुपये खर्च करुन नगरपालिकेने ५६ कचरा कुंड्या खरेदी केल्या आहेत. पण मागील वर्षभरापासून त्या तशाच पडून आहेत. त्यांचा वापर होत नसल्यामुळे त्यांना गंज चढू लागला आहे. कचरा उचलण्यासाठी कंटेनर नाही, म्हणून कचरा कुंड्या ठेवण्यात आल्या नाहीत, असे उत्तर प्रशासनाकडून दिले जात आहे. कंटेनर खरेदी करण्यापूर्वी कचरा कुंड्याच का खरेदी करण्यात आल्या आहेत? यामागील नेमके गौडबंगाल काय आहे? असा प्रश्न त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
मासिक सभेचे इतिवृत वेळेवर लिहिले जात नाही. मासिक बैठकीत साधकबाधक प्रश्नावर चर्चा केली जाते. महत्त्वाचे विषय पत्रिकेवर घेतले जात नाहीत. ते ऐनवेळी घेतले जात आहेत. ज्या विषयावर मासिक बैठकीत चर्चा केली जाते, ते विषय सोडून, इतर आर्थिक व्यवहाराशी संबंधित असलेले विषय इतिवृत्तांतामध्ये ऐनवेळी घुसडण्यात येत आहेत. मासिक सभेत संमत करण्यात आलेल्या ठरावाची प्रत नगरसेवकांना मागणी करुनही दिली जात नाही. त्यामुळे नगरपालिकेचे कामकाज दहा टक्के नियमानुसार आणि नव्वद टक्के बेकायदेशीर सुरु आहे, असा आरोप त्यांनी यावेळी केला.
कार्यालयीन कर्मचारी उच्चशिक्षित नाहीत, तरीही त्यांना महत्त्वाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. नगरपालिका मुख्याधिकारी अभ्यासू नाहीत. ते शिकाऊ आहेत. पालिकेतील कर्मचाऱ्यांवर त्यांचे नियंत्रण राहिलेले नाही. त्यामुळे कार्यालयीन कामाच्या वेळेत येथे नेहमी सन्नाटा असतो.
कार्यालयीन कामासाठी सर्वसामान्य नागरिकांना वेळोवेळी हेलपाटे मारावे लागत आहेत. वसंतदादा विकास आघाडीप्रमुख सुरेश शिंदे यांनी राजकीय स्वार्थासाठी उमेश सावंत यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव दाखल केला. त्यानंतर परिवर्तन पॅनेलच्या नगरसेवकांची मदत घेऊन तो मंजूर करून घेतला आहे, असे सांगून ते पुढे म्हणाले की, शहरातील डिजिटल फलकांना फी आकारणी केली जात नाही, त्यामुळे पालिकेचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत आहे. नगरपालिका हद्दीत मोठ्या प्रमाणात पवनऊर्जा प्रकल्प सुरू आहेत. त्यांना कर आकारणी केली जात नाही.
तक्रार करूनही त्यांची दखल घेतली जात नाही. सत्ताधारी गटाने त्यांच्याशी हातमिळवणी केली आहे काय? असा प्रश्न त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. नगरपालिका कामकाजात यापुढे सुधारणा झाली नाही, तर परिवर्तन पॅनेलचे नगरसेवक आंदोलन करतील, असा इशारा त्यांनी यावेळी दिला.
यावेळी नगरसेवक संजय शिंदे, बेबीताई चव्हाण, गिरमल कांबळे, विनय बेळंखी, संतोष कोळी आदी उपस्थित होते. (वार्ताहर)