सांगली पालिका हद्दीत ४७ इमारती धोकादायक

सांगली : महापालिका क्षेत्रातील चार प्रभाग समितींच्या कार्यक्षेत्रात ४७ हून अधिक धोकादायक इमारती आहेत. पालिकेने या धोकादायक इमारतींच्या मालकांना नोटिसा बजाविल्या आहेत.

ठळक मुद्दे♦ प्रशासनाकडून कानाडोळा ♦ भाडेकरू व मालकाच्या वादात महापालिकेला प्रतिवादी केलेले नसते♦इमारती पाडायला गेले, तर कुठे कुळाचा वाद समोर♦धोकादायक इमारत पाडून भाडेकरुला घालवायचे असते♦ नोटिसांचे कागदी घोडे सुरूच; महापालिकेच्या अतिथीगृहाची इमारतही यादीत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : महापालिका क्षेत्रातील चार प्रभाग समितींच्या कार्यक्षेत्रात ४७ हून अधिक धोकादायक इमारती आहेत. पालिकेने या धोकादायक इमारतींच्या मालकांना नोटिसा बजाविल्या आहेत. पावसाळा तोंडावर आला की, महापालिकेकडून अशा नोटिसांचे कागदी घोडे नाचविले जातात. प्रत्यक्षात कारवाई मात्र शून्य असते. खुद्द महापालिकेच्याच मालकीची अतिथीगृहाची इमारत धोकादायक म्हणून जाहीर करण्यात आली आहे. पण अद्याप ती पाडलेली नाही. यावरून महापालिका धोकादायक इमारतींविषयी किती गंभीर आहे, याचा प्रत्यय येतो.
पावसाळा आला की, दरवर्षी धोकादायक इमारतींचा विषय चर्चेच्या पटलावर येतो. आरोग्य विभागाच्या स्वच्छता निरीक्षकांकडून धोकादायक इमारतींचा सर्व्हे केला जातो. अशा इमारतींची यादी तयार होते. इमारत मालकांना महापालिका कारणे दाखवा नोटिसा बजावते. पण प्रत्यक्षात कारवाई मात्र होत नाही. सांगली शहरातील प्रभाग समिती एक व दोनच्या कार्यक्षेत्रात ४३ धोकादायक इमारती आहेत. गेल्यावर्षीही या प्रभाग समितीच्या कार्यक्षेत्रात धोकादायक इमारतींना नोटिसा बजाविल्या होत्या. त्यापैकी चार ते पाच इमारती उतरविण्यात आल्या. इतर इमारतींबाबत न्यायप्रविष्ट बाब असल्याने त्या तशाच उभ्या आहेत. गावभाग, वखारभाग, खणभाग, बालाजी चौक, नळभाग या गावठाण परिसरात जुन्या इमारतींची संख्या अधिक आहे.
प्रभाग एकचे शाखा अभियंता आप्पा हलकुडे म्हणाले की, यंदा प्रभाग एकमधील २१ धोकादायक इमारतींना नोटिसा बजाविल्या आहेत. त्यापैकी चार ते पाच इमारती पाडल्या आहेत. इतर इमारतींबाबत न्यायालयीन वाद असल्याने कारवाई करता आलेली नाही. या इमारतीत कोणीच राहत नाही. या धोकादायक इमारती काढून घेण्यासाठी महापालिकेचा पाठपुरावा सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कुपवाड प्रभाग समितीत यंदा एकही धोकादायक इमारत नोंद झालेली नाही. गतवर्षी कुपवाडमध्ये ६ धोकादायक इमारतींना नोटिसा बजाविल्या होत्या. या इमारती उतरवून घेण्यात आल्या आहेत. यंदा आरोग्य विभागाकडून सर्वेक्षणच झालेले नसल्याने, धोकादायक इमारतींची नोंद नसल्याचे सांगितले जात आहे. तसेच मिरज शहरात ४ धोकादायक इमारतींना नोटिसा बजाविल्या आहेत. त्याविषयी नागरिकांनीच तक्रार अर्ज दिला आहे. गतवर्षी २२ मिळकत धारकांना नोटिसा दिल्या होत्या. त्यापैकी काही इमारती पाडण्यात आल्या, तर काही इमारतींवर न्यायप्रविष्ट बाब असल्याने कारवाई होऊ शकली नाही. पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी धोकादायक इमारतींची घोषणा होते. ही प्रक्रिया दरवर्षी राबविली जाते. पण त्यातून कारवाईचे प्रमाण मात्र शून्यच राहिले आहे.
महापालिकेकडे धोकादायक इमारतींची व्याख्याही अद्याप स्पष्ट नाही. पावसाळ्यात कुठलीही दुर्घटना घडू नये, यासाठी अशा धोकादायक इमारती घरमालकांनी स्वत:हून पाडून घ्यायच्या असतात. यासाठी सुरुवातीला महापालिका नोटिसा बजावते.
यंदा ४७ धोकादायक इमारतींना नोटिसा बजावल्या आहेत. या इमारती मालकांनी स्वत:हून उतरवून घ्यायच्या आहेत. पण या इमारती पाडायला गेले, तर कुठे कुळाचा वाद समोर येतो, तर कुठे भाडेकरूंचा प्रश्न असतो. अशा इमारतींबाबत मूळ मालक मात्र धोकादायक इमारत पाडण्यासाठी आग्रही असतो. पण त्यात काही न्यायप्रविष्ट बाब असेल, तर महापालिकेची कोंडी होते. पण त्यावर अद्याप प्रशासनाला पर्याय सापडलेला नाही.


महापालिकेचीच : इमारत धोकादायक
महापालिकेच्या मुख्यालयासमोरील अतिथीगृहाचीच इमारत धोकादायक बनली आहे. पालिकेने या इमारतीवर तसा फलकही लावला आहे. या जागेवर बीओटीतून व्यापारी संकुल उभारण्याच्या हालचाली सुरू होत्या. त्यासाठी या इमारतीचे स्ट्रक्चर आॅडिटही करण्यात आले. पालिकेच्या पॅनेलवरील आर्किटेक्टनेही, ही इमारत धोकादायक असल्याचा अहवाल दिला होता. तरीही ही इमारत उतरवून घेतली गेलेली नाही. यावरून पालिकेचे प्रशासन धोकादायक इमारतींबाबत किती गंभीर आहे, याचा प्रत्यय येतो.

कोंडी प्रशासनाची
शहरातील धोकादायक इमारत पाडायला गेले, तर यातील कुळे आडवी येतात. घरमालकालाच आपली धोकादायक इमारत पाडून भाडेकरुला घालवायचे असते. यामुळे बहुतेक मालक स्वत:हून महापालिकेला पत्र देऊन धोकादायक इमारत पाडा, असे सांगतात. इमारत पाडायला जेव्हा महापालिका जाते, तेव्हा भाडेकरू न्यायालयात गेलेला असतो. भाडेकरू व मालकाच्या वादात महापालिकेला प्रतिवादी केलेले नसते. जेव्हा इमारत पाडण्यासाठी पथक जाते, तेव्हा न्यायालयीन बाबी समोर येतात. मग महापालिकेला मागे फिरावे लागते.