सांगली कृषी योजना हस्तांतरण; मुख्यमंत्र्यांना भेटणार: सुहास बाबर -- राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या सभापतींचे शिष्टमंडळ जाणार

सांगली : कृषी विभागाच्या योजना शासनाच्या विभागाकडे वर्ग होत असल्याच्या विरोधात राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांचे कृषी सभापती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटणार असल्याचे जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष तथा कृषी सभापती सुहास बाबर यांनी शुक्रवारी सांगितले. शेतकºयांच्या प्रश्नांचे निराकरण करण्यासाठी जिल्हास्तरावर बारा शेतकºयांची सल्लागार समिती नियुक्त केल्याचेही त्यांनी सांगितले.

कृषी समितीची सभा बाबर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडील अनेक योजना राज्य शासनाच्या कृषी विभागाकडे वर्ग करण्याचा घाट घातला जात आहे. जिल्हा परिषदेचे अधिकार कमी करण्याचा डाव असल्याबाबत सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. शासन चुकीच्या पद्धतीने योजनांचे हस्तांतरण करीत आहे. सध्या जिल्हा परिषदेकडे असलेल्या बायोगॅस आणि विशेष घटक योजनाही वर्ग करुन कृषी विभागाला टाळे लावावे, अशी मागणी संतप्त सदस्यांनी केली. ७३ वी घटना दुरुस्ती आणि शासन निर्णय सप्टेंबर २००० नुसार झालेल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा परिषदेतील कृषी विभागाच्या सभापतींनी हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री फडणवीस यांना भेटण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे उपाध्यक्ष बाबर यांनी सांगितले.

आधुनिकीकरणाव्दारे शेती करण्याकडे कल वाढत आहे, मात्र त्यामध्ये अनेक अडचणीही निर्माण होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या समस्यांवर मात करण्यासाठी जिल्हास्तरावर बारा तज्ज्ञ शेतकºयांची सल्लागार समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय कृषी विभागाने घेतला. तालुका आणि जिल्हा परिषद गटामध्ये सल्लागार समिती नियुक्त करण्यात येईल. समितीच्या माध्यमातून शेतकºयांशी चर्चा करुन कृषी संबंधित कार्यक्रम घेण्यासाठी गटस्तरावर आखणी केली जाईल. शेतकºयांच्या येणाºया अडचणीवर मात करण्यासाठी चर्चासत्र आयोजित करणे, नवीन तंत्रज्ञानाचा प्रचार आणि प्रसार करण्याचे कामही करण्यात येईल.

बचत गटाच्या माध्यमातून महिलांना प्रशिक्षण तसेच सेंद्रिय शेतीबाबत माहिती देऊन सक्षमीकरण करण्यात येणार आहे.महावितरण कंपनीकडून अटल सौर कृषी पंप योजनेची मुदत ३१ डिसेंबरला संपणार आहे. योजनेबाबत शेतकºयांपयंत माहिती मिळत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. जिल्ह्यातील सर्व शेतकºयांपर्यंत सौर कृषी योजनेची माहिती पोहोचविण्यासाठी महावितरणने प्रयत्न करण्याच्या सूचनाही यावेळी सभापती सुहास बाबर यांनी दिल्या आहेत.कृषी विकास अधिकारी विवेक कुंभार यांनी जिल्ह्यात राबविल्या जाणाºया योजनांचा आढावा समिती सदस्यांसमोर सादर केला.

शेतकºयांपर्यंत योजना कधी पोहोचणार?जिल्हा परिषद सदस्य व पंचायत समिती सदस्यांच्या माध्यमातून कृषी विभागाच्या सर्व योजना ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचत होत्या; पण सात ते आठ योजना राज्य शासनाच्या कृषी विभागाकडे गेल्यामुळे तेथील निधी खर्च होतो, योजना मात्र शेतकºयापर्यंत पोहोचत नाहीत. अनेक शेतकºयांना जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विभागच माहीत नाही. असे असतानाही जिल्हा परिषद बंद पाडण्याचा राज्य सरकार का प्रयत्न करीत आहे, असा संतप्त सवाल कृषी समितीमधील सदस्यांनी उपस्थित केला.