सांगली : जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मराठा उमेदवार नियुक्तीवरुन अधिकारी धारेवर

सांगली जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मराठा आरक्षणातील उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात येत नसल्याच्या कारणावरुन अधिकाऱ्यांना धारेवर धरण्यात आले. संगणक, कपाट खरेदीवर आक्षेप घेण्यात आला होता. त्यामुळे शिक्षण विभागातील दीड कोटी रुपयांच्या खरेदीबाबत साशंकता निर्माण झाली होती.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषद स्थायी समिती सभाशिक्षण समितीच्या दीड कोटी खर्चावर शिक्कामोर्तब

सांगली : जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मराठा आरक्षणातील उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात येत नसल्याच्या कारणावरुन अधिकाऱ्यांना धारेवर धरण्यात आले.

संगणक, कपाट खरेदीवर आक्षेप घेण्यात आला होता. त्यामुळे शिक्षण विभागातील दीड कोटी रुपयांच्या खरेदीबाबत साशंकता निर्माण झाली होती. संगणक, कपाटासह एलसीडी प्रोजेक्टर खरेदीवर स्थायी समितीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. दर्जाचे संगणक आणि सदस्यांना विश्वासात घेऊन कपाट खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

जिल्हा परिषद स्थायी समितीची सभा अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी घेण्यात आली. यावेळी सभापती प्रा. डॉ. सुषमा नायकवडी, अरुण राजमाने, तम्मनगौडा रवी, ब्रम्हानंद पडळकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित राऊत आदी उपस्थित होते.

शिक्षण विभागातील संगणक आणि कपाट खरेदीला सर्वसाधारण सभेत आक्षेप घेण्यात आला होता. आधी शाळांना वीज द्या, मग संगणक खरेदी करण्यात यावी, अशी मागणी सदस्यांनी केली. कपाटाच्या खरेदीबाबत शंका उपस्थित करण्यात आली होती, त्यामुळे शिक्षणमधील संगणक आणि कपाट खरेदीची मंजुरी प्रलंबित ठेवण्यात आली.

स्थायीमध्ये शिक्षणच्या खरेदीबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. ७० लाख रुपयांची संगणक खरेदी करताना पारदर्शीपणे करण्याची मागणी गटनेते सत्यजित देशमुख यांनी केली. चांगल्या दर्जाचे ब्रॅण्डेड कंपनीचे संगणक घेतले जाणार आहेत. प्रत्येक संगणकामागे पुरवठादाराची अनामत ठेवली जाईल.

तांत्रिक तपासणी अहवालानंतरच खरेदी केली जाणार आहे. चाळीस लाख रुपयांची कपाट खरेदी करताना मुख्याध्यापक आणि सदस्यांशी चर्चा करण्यात यावी. शाळेला कपाटाची गरज असेल तर, खरेदी करण्यात यावी. ३९ लाख रुपयांच्या एलईडी प्रोजेक्टर खरेदीलाही मंजुरी देण्यात आली.

मराठा आरक्षणातील उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात येत नसल्याच्या कारणावरुन अधिकाऱ्यांना धारेवर धरण्यात आले. एकोणीस उमेदवारांना कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती केली जाणार आहे. पाणीपुरवठा विभागाने कर्मचारी नियुक्तीची कार्यवाही केली आहे, मात्र अन्य विभागांकडून करण्यात आली नसल्याच्या कारणावरुन अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले.

तात्काळ नियुक्ती आदेश देण्यात यावे, असे आदेश अध्यक्ष देशमुख यांनी दिले. जिल्हा नियोजन समितीने बांधकाम विभागासाठी पस्तीस कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे, पंरतु या निधीतून कामे पूर्ण होणार नाहीत. त्यामुळे ६० कोटी रुपयांची मागणी केली जाणार आहे.

अधिकाऱ्यांना यापूर्वी सूचना देऊनही निधी शिल्लक आहे. दोन महिन्यात शंभर टक्के निधी खर्चासाठी प्रयत्न करावेत, अशा सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या. या बैठकीला डी. के. पाटील, अर्जुन पाटील, संभाजी कचरे आदी उपस्थित होते.