सांगली आयुक्तांनी उपायुक्तांचे अधिकार काढून घेतले - निधी कमतरतेचे कारण

ठळक मुद्देमहापालिकेतील कारभाराचे अजब रंग; चतुर पदाधिकारी, नगरसेवकांसाठी धक्कातंत्र नगरसेवकांबद्दल शासनाकडे तक्रारसंघर्ष वाढणार

सांगली : महापालिकेत विकास कामांसाठी निधीची कमतरता निर्माण झाल्याने आयुक्तांनी उपायुक्त, सहायक आयुक्तांचे आर्थिक अधिकार काढून घेतले आहेत. यामुळे आता दोन लाखांपर्यंतची कामेही आयुक्तांच्या परवानगीशिवाय मंजूर करता येणार नाहीत.
महापालिकेत गेल्या अनेक महिन्यांपासून पदाधिकारी, नगरसेवक आणि आयुक्त यांच्यात संघर्ष सुरू आहे. महापालिकेचे पदाधिकारी व काही सदस्य महापालिकेतील कारभारी आर्थिक तरतूद न पाहता प्रशासनावर दबाव आणून दोन लाखांपर्यंतच्या विकास कामाच्या फायली तयार करून उपायुक्तांकडून मंजूर करून घेत होते. सदस्यांच्या या आर्थिक खेळीला आयुक्तांनी चाप लावत उपायुक्तांचेही आर्थिक अधिकार काढून घेतले आहेत.
महापालिका निवडणुका जवळ आल्याने कारभाऱ्यांनी प्रलंबित विकास कामांच्या फायली मंजुरीसाठी अधिकाºयांकडे नेत त्यांचा पाठपुरावा सुरू आहे. आयुक्त रवींद्र खेबूडकर यांनी दोन वर्षात सुमारे २०० कोटींच्या विकास कामाच्या फायलींवर सह्या करून मंजुरी दिल्याचा दावा केला आहे. तरीही आयुक्त फायलींवर सह्या करीत नाहीत, अशा तक्रारी करीत स्थायी, महासभेत नगरसेवक संताप व्यक्त करताना दिसत आहेत.
प्रभागातील किरकोळ विकास कामांसाठी उपायुक्तांना दोन लाखांपर्यंतचे आणि सहायक आयुक्तांना ६२ हजार ५०० रुपयांची कामे मंजूर करण्याचे अधिकार आहेत. आयुक्त सह्या करीत नाहीत म्हटल्यावर काही चतुर सदस्यांनी एकाच कामाचे चार-चार तुकडे करीत दहा लाखांऐवजी दोन-दोन लाखाच्या पाच फायली करून उपायुक्तांमार्फत मंजुरी घेऊन कामे करुन घेतली आहेत. अशा सुमारे दोन-दोन लाखाची मिळून तब्बल २८ कोटींची कामे मंजूर करून घेतली आहेत.
या पार्श्वभूमीवर खेबूडकर यांनी उपायुक्त, सहायक आयुक्तांचे आर्थिक अधिकार काढून घेतले आहेत. नुकत्याच झालेल्या अधिकाºयांच्या बैठकीत संबंधित अधिकाºयांना तशा सक्त सूचना दिल्या आहेत. आयुक्त खेबूडकर यांना विचारले असता ते म्हणाले, कर रूपाने गोळा होणारा निधी आणि मंजूर कामे याचे गणित घालायला नको का? आणखी किती फायलींवर सह्या करायच्या? दोन-दोन लाखाच्या विकास कामाला किती मंजुरी द्यायच्या, याला काही सीमा आहे की नाही? दोन-दोन लाखाच्या तब्बल २८ कोटींच्या कामांना मंजुरी दिली गेली आहे. यामुळे या गोष्टीस तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.

 महापालिकेत विकास कामांसाठी निधीची आयुक्तांनी शब्द पाळला नाही!
स्थायी समितीचे सदस्य दिलीप पाटील म्हणाले की, आयुक्तांनी स्थायी समितीच्या सभेतच झालेल्या चर्चेवेळी प्रलंबित फायलींवर तास-दोन तासात सह्या करतो, असे सांगितले होते; मात्र चार दिवस झाले तरी आयुक्तांनी सह्या केलेल्या नाहीत. निविदा प्रक्रिया मंजूर असतानाही प्रत्यक्ष कामांच्या निविदा निघत नाहीत. ही बाब गंभीर आहे. आगामी स्थायी सभेत आयुक्तांच्या मान्यतेशिवाय माघार घेणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला. दिलीप पाटील यांच्याप्रमाणे अन्य काही नगरसेवकांनीही आयुक्तांबद्दल वारंवार तक्रारी केल्या आहेत. त्यामुळे स्थायी समिती सभांमध्ये यावरून अनेकदा वादही झाले आहेत.

नगरसेवकांबद्दल शासनाकडे तक्रार
सांगली : महापालिकेतील पदाधिकारी, नगरसेवक आणि आयुक्तांमधील संघर्षाची कहाणी संपण्यास तयार नाही. यापूर्वी आयुक्तांबद्दल पदाधिकारी व नगरसेवकांनी शासनाकडे तक्रार केली होती. आता आयुक्त रवींद्र खेबूडकर यांनी महापालिकेत त्यांच्यावरील नियमबाह्य कामांसाठीचा दबाव व बदनामीचे षड्यंत्र याबाबतचा सविस्तर अहवाल शासनाकडे पाठविला आहे.
अहवालात अनेक गोष्टींचा उल्लेख त्यांनी केला आहे. महापौरांसह पदाधिकारी, नगरसेवकांकडून दबाव टाकला जातो. काही लोकांकडून आयुक्त निवासस्थानी पाळत ठेवली जाते तसेच बदनामीचे षड्यंत्रही रचण्यात आल्याची बाब या अहवालात आहे. प्रसंगी अनियमित कामे मंजुरीसाठी वाट्टेल त्या थराला जाण्याचे प्रकार सुरू आहेत, असा आरोप आयुक्त खेबूडकर यांनी केला आहे. यासंदर्भात शासनाला सविस्तर अहवाल पाठविल्याचे त्यांनी सांगितले.
खेबूडकर यांनी सांगितले की, सांगली शहराशी पंचवीस ते तीस वर्षांहून अधिक काळ माझा या ना त्या निमित्ताने संबंध राहिला आहे. त्यामुळे शहराबद्दल मला तितकीच आस्था आहे. विकासकामांसाठी पूर्ण ताकदीने माझे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळेच गेल्या दोन वर्षात सुमारे २०० कोटींहून अधिक विकासकामे मार्गी लावल्याची कबुलीही सत्ताधारी-विरोधक देतात. महापालिका आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढली. कर्मचाऱ्यांचे रोस्टर, रोड रजिस्टरसह कधीच न झालेली कामे केली. पाणी, ड्रेनेज, घरकुलसह विविध योजना मार्गी लावल्या. उद्याने, रुग्णालये उभारणीसह अनेक कामे मार्गी लावली.
ते म्हणाले, अर्थात हे करीत असताना बेकायदेशीर कामांना मी ब्रेक लावला. प्रत्येक फाईल आणि कामाची गरज लक्षात घेऊन केली. साखळी पद्धतीने टेंडर मॅनेज करणे, अनावश्यक, वाढीव कामांवर उधळपट्टी रोखली. यामुळे महापालिकेचे कोट्यवधी रुपये वाचले आहेत. अर्थात हे करताना कोणाच्या भावना दुखावल्या असतील तर त्याला माझा नाईलाज आहे. परंतु यातून नगरसेवक, पदाधिकाºयांच्या प्रतिमा उंचावण्याचेच काम मी केले आहे.

संघर्ष वाढणार
महापालिकेतील पदाधिकारी व नगरसेवकांनी काही दिवसांपूर्वी आयुक्तांच्या मनमानी व पक्षपातीपणाबद्दल शासनाकडे तक्रार केली होती. आता आयुक्तांनीही त्यांचा अहवाल शासनाकडे पाठविला आहे. त्यामुळे संघर्षाला आणखी धार प्राप्त झाली आहे. भविष्यात यात वाढ होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.