सांगली महापालिकेची बॅँक खाती सेवाकरापोटी सील होणार = केंद्रीय उत्पादन शुल्कची कारवाई :

सांगली : महापालिकेने केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभागाचा दीड कोटीचा सेवा कर थकविल्याने येत्या ३१ मार्चपर्यंत ही रक्कम न भरल्यास पालिकेची बँक खाती सील करण्यात येणार आहेत

ठळक मुद्देदीड कोटीचा सेवा कर थकविला

सांगली : महापालिकेने केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभागाचा दीड कोटीचा सेवा कर थकविल्याने येत्या ३१ मार्चपर्यंत ही रक्कम न भरल्यास पालिकेची बँक खाती सील करण्यात येणार आहेत. तशी नोटीस केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभागाने महापालिकेला दिली आहे. त्यामुळे महापालिकेत खळबळ उडाली असून बँक खाती सील होऊ नयेत, यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
महापालिकेचे दुकाने गाळे, व्यापारी संकुल, जाहिरातींचे फलक आदी व्यावसायिक कारणांसाठी वापर होणाऱ्या मालमत्तांवर सेवा कर आकारला जात होता. मार्च २०१४ पर्यंत या कराची ८० लाखांची थकबाकी होती. उत्पादन शुल्क विभागाने वारंवार नोटिसा बजावूनही पालिकेने हा कर भरला नाही. अखेर पालिकेला व्याजासहीत ८० लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला. दंड, व्याज व मूळ रक्कम असे १ कोटी ६० लाख रुपये भरण्याची नोटीस पालिकेला बजावण्यात आली. यानंतर पालिकेने २४ लाख रुपये जमा केले. दंड व व्याज आकारणीच्या विरोधात मुंबईत लवादाकडे अपील केले. लवादाने पालिकेची बाजू ऐकून घेत उत्पादन शुल्क विभागाच्या कारवाईला स्थगिती दिली. पण पालिकेला सुनावणी होईपर्यंत १० लाख रुपये उत्पादन शुल्क विभागाकडे जमा करण्याचे आदेश दिले. मात्र पालिकेने स्थगिती मिळाल्यानंतर हे पैसे भरले नाहीत. लवादाने कारवाईवरील स्थगिती उठवली. त्यानंतर पालिकेने १० लाख रुपये उत्पादन शुल्क विभागाकडे भरले.
गेले वर्षभर उत्पादन शुल्क विभागाने याप्रकरणी कारवाई केलेली नाही. मार्च एण्ड जवळ असल्याने या विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाºयांनी थकीत सेवा कर वसुलीची मोहीम सुरु केली आहे. याअंतर्गत पालिकेला पुन्हा नोटीस बजावण्यात आली असून, दंड व व्याजासह १ कोटी ६० लाख रुपये मार्चअखेर भरण्यास सांगितले. हे पैसे न भरल्यास पालिकेची बॅँक खाती सील करण्याचा इशारा दिला आहे.

प्रशासनाची लवादाकडे धाव
महापालिकेने या कारवाईविरोधात मुंबईत लवादाकडे धाव घेतली आहे. पालिकेचे अधिकारीही मुंबईला रवाना झाले आहेत. काही पैसे भरून या कारवाईवर स्थगिती मिळविण्याचा प्रयत्न पालिका प्रशासन करत आहे. यापूर्वी थकीत रकमेपोटी लवादाने स्थगिती दिली होती. तेव्हा पालिकेला दहा लाख रुपये जमा करण्याचे आदेश दिले होते. पण हे पैसेही भरले न गेल्याने लवादाने स्थगिती उठविली होती.