सांगली जिल्ह्यात वीज जोडणीपासून १४ हजार शेतकरी वंचित
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 20, 2018 02:02 PM2018-12-20T14:02:03+5:302018-12-20T14:04:59+5:30
दुष्काळी पट्ट्यातील सुमारे १४ हजाराहून अधिक शेतकरी गेल्या चार वर्षांपासून वीज जोडणीच्या प्रतीक्षेत आहेत. यामध्ये सर्वाधिक शेतकरी जत तालुक्यातील आहेत.
जत : दुष्काळी पट्ट्यातील सुमारे १४ हजाराहून अधिक शेतकरी गेल्या चार वर्षांपासून वीज जोडणीच्या प्रतीक्षेत आहेत. यामध्ये सर्वाधिक शेतकरी जत तालुक्यातील आहेत.
जिल्ह्याच्या दुष्काळी भागाला वरदान ठरणाऱ्या टेंभू, म्हैसाळ, ताकारी या सिंचन योजनांचे सध्या आवर्तन सुरू आहे. शिवाय, प्रत्येक हंगामात आवर्तन सुरू होत असल्याने या योजनांच्या लाभक्षेत्रातील शेतकरीही पारंपरिक शेती सोडून बागायत आणि आधुनिक शेतीकडे वळला आहे.
आज डाळिंब आणि द्राक्षशेती जिल्ह्याच्या या दुष्काळी पट्ट्यातच मोठ्या प्रमाणात पिकविली जाते. पण, वीज जोडणीसाठी अर्ज करूनही शेतकऱ्यांना वीज कनेक्शन दिले जात नाही. त्यामुळे पाण्याची उपलब्धता असूनही हे शेतकरी आपले क्षेत्र बागायती करू शकत नाहीत. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे.
जिल्ह्यात आजअखेर १४ हजार ३०० वीज जोडण्या प्रलंबित आहेत. यामध्ये तीन एचपीपासून ते १० एचपीपर्यंतच्या जोडण्यांचा समावेश आहे.
जिल्ह्यात सर्वाधिक दुष्काळी पट्ट्यातच वीज जोडण्या प्रलंबित आहेत. यामध्ये जत तालुक्यातील सर्वाधिक दोन हजार ९१६ वीज जोडण्या प्रलंबित आहेत. कवठेमहांकाळ तालुक्यातील एक हजार २१२, खानापूर तालुक्यातील एक हजार ५६०, कडेगाव तालुक्यातील एक हजार ११० आणि आटपाडी तालुक्यातील एक हजार ९४ जोडण्यांचा समावेश आहे. तसेच मिरज, पलूस, शिराळा, वाळवा, तासगाव या तालुक्यातील वीज जोडण्या या ५०० पेक्षा कमी आहेत.
या वीज जोडण्या पूर्ण झाल्या, तर उपलब्ध असलेल्या वीज वितरण प्रणालीवर परिणाम होणार असल्याने १०, १६, २५ आणि ६३ केव्हीए क्षमतेची विद्युत रोहित्रे उभारण्यात येणार असून यासाठी १५ उपकेंद्रांना मंजुरी मिळाली आहे.
यामध्ये कवठेमहांकाळ आणि जत तालुक्यात प्रत्येकी तीन, वाळवा, मिरज, तासगाव, खानापूर आणि पलूस तालुक्यात प्रत्येकी एक आणि आटपाडी आणि कडेगाव तालुक्यात प्रत्येकी दोन उपकेंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. या उपकेंद्रांना मंजुरी मिळाली असून ती उभारण्याची कामे काही ठिकाणी सुरू झाली आहेत.
याच दुष्काळी पट्ट्यातील शेतकऱ्यांच्याच मोठ्या शेतीच्या पाण्यासाठी आवश्यक लागणाऱ्या वीज जोडण्या मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित ठेवण्यात आल्या आहेत.