सांगली जिल्हा बँकेतील नोकर भरतीप्रकरणी गंभीर ताशेरे; 'या' कामांमध्ये आढळली अनियमितता

तत्कालीन संचालक, अधिकाऱ्यांकडून वसुलीची शिफारस

सांगली : जिल्हा बँकेच्या मागील संचालक मंडळाच्या कालावधीतील अनेक तक्रारींबाबत चौकशी अधिकाऱ्यांनी तथ्य आढळल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. नोकरभरतीसह अन्य प्रकरणातून बँकेचे आर्थिक नुकसान झाल्याने त्याची जबाबदारी निश्चित करून तत्कालीन संचालक व अधिकाऱ्यांकडून वसुली करावी, अशी शिफारसही करण्यात आली आहे.

सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेच्या मागील संचालक मंडळाच्या काळात झालेल्या विविध प्रकरणांविषयी शेतकरी संघटनेचे नेते सुनील फराटे यांनी सहकार आयुक्तांकडे तक्रार केली होती. याची दखल घेत बॅँकेची महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातच चौकशी लावली होती. मात्र, नंतर स्थगित दिली. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार जाऊन शिंदे- फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यानंतर भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी स्थगिती उठवण्याची मागणी केली. त्यानुसार विद्यमान सरकारने चौकशीचे आदेश दिले.

कोल्हापूर विभागीय सहनिबंधक (लेखापरीक्षण) दि. तु. छत्रीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा जणांची चौकशी समिती नेमली होती. या समितीने त्यांचा अहवाल सहकार आयुक्तांना सादर केला. सुनील फराटे यांनी केलेल्या बहुतांश तक्रारीत तथ्य असल्याचे निरीक्षण अहवालात नोंदवले आहे. जिल्हा बॅँकेच्या इस्लामपूर येथील विभागीय कार्यालयाची इमारत उभारणी करताना अनेक त्रुटी दिसून आल्या. या कामावर तब्बल ४ कोटी ४० लाख ९० हजार ७५४ रुपये खर्च केला असून तो योग्य नाही, असे मत अहवालात मांडले आहे. बॅँकेने एटीएम मशीन व नोटा मोजणी मशीन खरेदी करताना नियम डावलल्याचे म्हटले आहे.

या कामांमध्ये आढळली अनियमितता

केन ॲग्रो, महांकाली, वसंतदादा, महांकाली व स्वप्नपूर्ती साखर कारखान्यांना केलेला कर्जपुरवठा, २१ तांत्रिक पदांची भरती, चारशे कनिष्ठ लिपिक पदाची भरती, तत्कालीन कार्यकारी संचालक जयवंत कडू यांची नेमणूक, यशवंत कारखाना विक्री व्यवहार, डिव्हाइन फूडला दिलेले कर्ज, सरफेसी ॲक्टप्रमाणे ६ सहकारी संस्थांचा खरेदी व्यवहार, बाबासाहेब देशमुख सूतगिरणी विक्री, खानापूर तालुका सूतगिरणी विस्तारीकरण, सातारा जिल्ह्यातील गोपूज साखर कारखान्यास कर्जवाटप, एका संचालकाच्या पेट्रोल पंपास दिलेले कर्ज यासह अन्य प्रकारणात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आढळली आहे.

वसुली करण्याची शिफारस

प्रत्येक मुद्यानुसार तत्कालीन जिल्हा बॅँकेचे पदाधिकारी, संचालक व अधिकारी यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करून बॅँकेच्या नुकसानीची वसुली होणे आवश्यक असल्याची शिफारस चौकशी समितीने केली आहे.

बँकेची यापूर्वीही चौकशी, मात्र गैर आढळलेले नाही : दिलीप पाटील

जिल्हा बँकेची मागील साडेसात वर्षांत अनेकदा चौकशी झाली. नोटाबंदीच्या काळात ईडी, आयकरचा छापा जिल्हा बँकेवर पडला होता. चार वेळा नाबार्डनेही चौकशी केली. नोकर भरती व अन्य कारभाराचीची अनेकदा चौकशी झाली. शासकीय तसेच नाबार्ड, रिझर्व्ह बँकेचे लेखा परीक्षण सतत सुरूच असते. या सर्वच चौकशांमध्ये बँकेत काहीही गैर आढळले नाही. पण चौकशीच्या राजकारणामुळे बँकेबाबत अविश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सहकार विभागाकडून पुन्हा चौकशी अहवाल दिला असला तरी अद्याप त्याबाबत माझ्याकडे काही माहिती आलेली नसल्याचे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष व ज्येष्ठ संचालक दिलीप पाटील यांनी सांगितले.

आम्ही केलेल्या सर्व तक्रारीत तथ्य आढळल्याचे चौकशी अहवालात स्पष्ट नमूद केले आहे. शासनाने या अहवालाच्या आधारे तत्कालीन संचालक, अधिकारी यांच्यावर फौजदारी दाखल करावी. नुकसानीची तातडीने वसुली करावी, अशी मागणी आम्ही करणार आहोत. - सुनील फराटे, अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत पक्ष