जिल्हा बँकेचा नफा वाढणार, पण वाढलेला एनपीए त्रास देणार

जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचा २०२१-२२ या वित्तीय वर्षातील नफा वाढण्याची चिन्हे आहेत. बँकेला २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात १२७ कोटी रुपयांचा ढोबळ नफा झाला होता.

सांगली : जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचा २०२१-२२ या वित्तीय वर्षातील नफा वाढण्याची चिन्हे आहेत. तरीही वाढलेला एनपीए चालू आर्थिक वर्षात त्रासदायी ठरण्याची शक्यता आहे. एनपीए कमी करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरु असले तरी वर्षभर त्यासाठी कसरत करावी लागण्याची शक्यता आहे.

जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात १२७ कोटी रुपयांचा ढोबळ नफा झाला होता. एनपीएचे प्रमाण ११.९४ टक्क्यांवरून ११.९८ टक्के झाले होते. एकूण व्यवसाय १२ हजार कोटीपर्यंत झाला होता. यंदा हा नफा १४० कोटी रुपयांवर जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बँकेला दिलासा मिळणार आहे. दुसरीकडे वाढलेला एनपीए त्रासदायी ठरण्याची शक्यता आहे. सध्या बँकेचा ढोबळ एनपीए १६.९३ टक्के इतका आहे. म्हणजेच २०२० - २१च्या तुलनेत २०२१-२२मध्ये ४.९५ टक्क्यांनी एनपीए वाढलेला आहे.

जिल्हा बँकेचा एनपीए (अनुत्पादीत कर्जे / मालमत्ता) ३१ मार्च २०२२ अखेर १६.९३ टक्के इतका झाला आहे. हा आकडा चिंताजनक आहे. त्यामुळेच एनपीएचे हे प्रमाण कमी करण्यासाठी नुकत्याच झालेल्या विशेष सभेत जिल्हा बँकेने तीन योजना जाहीर केल्या. यामध्ये एकरकमी परतफेड, सामोपचार, पुनर्गठण अशा योजनांचा समावेश आहे. थकबाकीदारांना जवळपास ५० टक्के व्याज सवलत द्यावी लागणार आहे. याशिवाय वसुलीसाठी त्यांना हप्तेही पाडून द्यावे लागतील.

थकबाकीदारांकडून बँकेला जितके पैसे यायला हवे होते तितके आता सवलतीच्या माध्यमातून येणार नाहीत. त्यामुळे रकमेतला हा फरक एनपीएसाठी केलेल्या अतिरिक्त तरतुदीतून बँकेला भागवावा लागणार आहे. त्यामुळेच एनपीएची तरतूद मोठ्या प्रमाणावर घटणार आहे.

त्यामुळे एनपीएची तरतूद वाढविण्यासह एनपीएचे प्रमाण कमी करण्यासाठी अनेक उपाययोजना बँकेला चालू म्हणजेच २०२२-२३ या वर्षात कराव्या लागतील. सामोपचार व एकरकमी परतफेड योजनेला कितपत प्रतिसाद मिळतो, बँकेची चालू वर्षातील उलाढाल कशी असेल, यावर या सर्व गोष्टी अवलंबून आहेत. त्यामुळे या गोष्टींबाबत सतर्कता बाळगावी लागेल.

नफ्यावर समाधान मानू नये

बँक प्रशासन व संचालक मंडळाने केवळ नफा वाढला म्हणून समाधान न मानता बँकेसमोरील एनपीएसारखी काही आव्हाने दूर केली पाहिजेत. तरच पुढील वर्षात आर्थिकदृष्ट्या प्रगती साधता येईल. राजकीय हस्तक्षेप कमी करुन व्यावसायिकताही जपण्याचे आव्हान बँकेसमोर असेल.