सांगली जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थितीतही ५९ कोटी रुपयांचा महसूल जमा

सांगली : शासनाने चालू आर्थिक वर्षाकरिता दिलेल्या उद्दिष्टापैकी ८४.४१ टक्के उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे. दुष्काळी परिस्थिती व वाळू उपसा ...

ठळक मुद्देउद्दिष्टपूर्तीचा प्रयत्न : सर्वाधिक वसुली गौणखनिजमधून

सांगली : शासनाने चालू आर्थिक वर्षाकरिता दिलेल्या उद्दिष्टापैकी ८४.४१ टक्के उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे. दुष्काळी परिस्थिती व वाळू उपसा बंदीच्या काळातही जिल्हा प्रशासनाने एकूण ५९ कोटी रुपयांची वसुली केली आहे. यात सर्वाधिक ४८ कोटी रुपयांची वसुली गौणखनिजमधून झाली आहे.

जिल्हा प्रशासनाला यंदा २0१८-२0१९ या आर्थिक वर्षासाठी ७0 कोटी ३१ लाख रुपये वसुलीचे उद्दिष्ट दिले आहे. मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात ५९ कोटी ३५ लाख रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. गौणखनिजसाठी दिलेल्या ६0 कोटी उद्दिष्टापैकी ४८ कोटी ८७ लाख रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे. माती, मुरुम, दगड आणि राष्ट्रीय रस्त्यांच्या कामांतील रॉयल्टीमधून कराची वसुली करण्यात प्रशासनाला यश आले आहे. गौणखनिजमधील दीड वर्षापूर्वीची थकबाकी मोठी होती. कारवाईचा इशारा दिल्याने थकीत वसुली झाली आहे. राज्य सरकारने चालू आर्थिक वर्षासाठी दिलेले महसूलचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची धावाधाव सुरू आहे.

जिल्ह्यातील पाच तालुक्यात दुष्काळी परिस्थिती आहे. पिण्याच्या पाण्यासह जनावरांच्या चाऱ्याचाही गंभीर प्रश्न आहे. त्यामुळे यावर्षी जमीन महसूल कराचे उद्दिष्ट पूर्ण होणार का, याबाबत साशंकता निर्माण झाली होती. राज्य शासनाने दिलेल्या दुष्काळी उपाययोजनांमध्ये शेतसारा वसुलीला स्थगिती देण्यात आली आहे. याशिवाय मूळ शेतसाºयाची सवलत देण्यात आली आहे. या सवलतीचे १६ लाख ३३ हजार रुपये माफ झाले आहेत. जिल्ह्याच्या पश्चिम भागातील शेतकऱ्यांकडून जमीन महसुलाची रक्कम भरण्यात येत आहे. त्यामुळे शंभर टक्के उद्दिष्ट पूर्ण होऊन ११ कोटी ८८ लाख रुपये वसूल झाले. शासनाने दिलेल्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत तब्बल ८४.४१ टक्के वसुली झाली असून, येत्या पंधरा दिवसात १0 कोटीची वसुली पूर्ण करून शंभर टक्के उद्दिष्ट गाठण्याचा प्रयत्न राहणार आहे. परंतु शासनाकडून दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण केले जाणार असल्याचे चित्र दिसत आहे. जमीन महसुलाचे १0 कोटी ३१ लाख रुपयांचे उद्दिष्ट होते. जिल्ह्याला २0१७-१८ या आर्थिक वर्षात ७0 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. मागीलवर्षी केवळ ३८ कोटी रुपयांची वसुली झाली होती. यंदा त्यापेक्षा कितीतरी मोठी वसुली करण्यात प्रशासनाला यश मिळाले आहे.

पाच कोटीचा फटका
गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यंदा उद्दिष्ट अधिक असले तरी, करमणूक करापोटी दरवर्षी मिळणारे कोट्यवधी रुपये, तसेच शिक्षण उपकर व रोहयो करापोटी मिळणारे कर आता बंद करण्यात आल्याने प्रशासनाला जवळपास पाच कोटींचा फटका बसणार आहे. अशा परिस्थितीत वसुलीचे उद्दिष्ट पार करण्यासाठी गेल्या काही दिवसांपासून महसूल अधिकारी, कर्मचाºयांची धावपळ उडाली आहे.
 

महसूल विभागाकडून शासनास पत्र
न्यायालयाने वाळू प्लॉटच्या लिलावाला स्थगिती दिल्याने त्यापोटी मिळणारे उत्पन्नही बंद झाले आहे. त्यामुळे नजराणा, गौणखनिज, शेतसारा, बिनशेती अशा करांच्या माध्यमातून वसुली केली जात आहे. यासंदर्भात जिल्हा प्रशासनाने यापूर्वीच राज्य सरकारला पत्र पाठवून गौणखनिज, करमणूक कर आदी करांपासून मिळणारे उत्पन्न बंद झाल्याचे कळविले आहे. त्यामुळे शासनस्तरावर यासंदर्भात निर्णय होण्याची आशा महसूल खाते बाळगून आहे.