सांगली : अडिच हजारावर शेतकऱ्यांना नव्याने कर्जमाफी !
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 18, 2018 05:09 PM2018-08-18T17:09:53+5:302018-08-18T17:12:01+5:30
एकाच कुटुंबातील कर्जदार असलेल्या सर्व सदस्यांना कर्जमाफी देण्याच्या नव्या आदेशानुसार जिल्ह्यात अडिच हजारावर शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. अद्याप लाभार्थींची यादी तयार करण्याचे काम सुरू आहे. येत्या पंधरवड्यात हे काम पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
सांगली : एकाच कुटुंबातील कर्जदार असलेल्या सर्व सदस्यांना कर्जमाफी देण्याच्या नव्या आदेशानुसार जिल्ह्यात अडिच हजारावर शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. अद्याप लाभार्थींची यादी तयार करण्याचे काम सुरू आहे. येत्या पंधरवड्यात हे काम पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
कर्जमाफी योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात ३0६ कोटी रुपयांचा लाभ शेतकऱ्यांना देण्यात आला आहे. यापूर्वीच्या नियमानुसार कुटुंबात एकापेक्षा अधिक कर्जदार असतील तर त्यातील एकालाच योजनेचा लाभ मिळत होता.
आता कुटुंबातील प्रत्येक कर्जदाराला लाभार्थी म्हणून गणले जाणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात एकूण कर्जदारात १0 टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे. तरीही अद्याप याबाबतची आकडेवारी निश्चित नाही. याबाबतचे परिपत्रक नुकतेच प्राप्त झाले असून लाभार्थी निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
सांगली जिल्ह्यात योजनेअंतर्गत आजअखेर २७ हजार ५४१ शेतकऱ्यांना १०१ कोटी ९८ लाख ५१,४५५ रुपयांची पूर्ण कर्जमाफी, ८३ हजार ८६९ शेतकऱ्यांना १२८ कोटी ८८ लाख ७१ हजार ३३८ रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान, तर एकरकमी परतफेड योजनेतून ३ हजार ६५ लोकांना २७ कोटी २१ लाख ४७ हजार ८२ रुपयांची सवलत मिळाली आहे.
जिल्ह्यातील १ लाख ८३ हजार शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीसाठी अर्ज भरले होते. यातील केवळ १ लाख १४ हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली आहे. यामध्ये एकाच कुटुंबातील अनेक अर्जदारांचे अर्ज फेटाळून एकाचाच अर्ज कुटुंब म्हणून गृहीत धरला होता. त्यामुळे लाभार्थ्यांची संख्या घटली होती.
आता पुन्हा कुटुंबातील अन्य अर्जदारांनाही स्वतंत्र कर्जदार म्हणून लाभ दिला जाणार असल्याने कर्जमाफीच्या कक्षेत अनेकांचा समावेश होणार आहे. ही संख्या एकूण लाभार्थ्यांच्या दहा टक्के इतकी असण्याची शक्यता आहे.
कर्जमाफीच्या आठ ग्रीन लिस्ट आजपर्यंत प्रसिद्ध झाल्या आहेत. यात १ लाख ३६ हजार ४४९ शेतकऱ्यांना ३०६ कोटी ५४ लाख ८ हजार २०० रुपयांची कर्जमाफी, प्रोत्साहन अनुदान व सवलत मंजूर झाली. प्रत्यक्षात शासनाने यातील २५९ कोटी ७२ लाख ७९ हजार ५१ रुपयेच पाठविले. अद्याप उर्वरीत रकमेची प्रतीक्षा शेतकऱ्यांना व जिल्हा बॅँकेला आहे.