सांगली : सांगली महापालिकेच्या हद्दीतील ६५0 रुग्णालयांची झडती

गणेशनगर येथील चौगुले मॅटर्निटी हॉस्पिटलमधील बेकायदा गर्भपात प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर महापालिकेचा आरोग्य विभाग जागा झाला आहे. शहरातील सर्व रुग्णालये, नर्सिंग होम, सीटी स्कॅन, एमआरआय केंद्रे अशा ६५० हून अधिक रुग्णालयांची तपासणी मोहीम हाती

ठळक मुद्देआरोग्य विभागाकडून तपासणी : त्रुटी आढळल्यास कारवाई

सांगली : गणेशनगर येथील चौगुले मॅटर्निटी हॉस्पिटलमधील बेकायदा गर्भपात प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर महापालिकेचा आरोग्य विभाग जागा झाला आहे. शहरातील सर्व रुग्णालये, नर्सिंग होम, सीटी स्कॅन, एमआरआय केंद्रे अशा ६५० हून अधिक रुग्णालयांची तपासणी मोहीम हाती घेतली आहे. या रुग्णालयांत त्रुटी आढळल्यास जागेवर रुग्णालय सील करण्याचे आदेशही आयुक्त रवींद्र खेबूडकर यांनी दिले आहेत.

म्हैसाळ येथील भ्रूणहत्या प्रकरणाने संपूर्ण राज्य हादरले होते. त्यानंतर वर्षभराच्या आतच सांगलीत पुन्हा बेकायदा गर्भपात प्रकरण उजेडात आले. आतापर्यंत १७ बेकायदा गर्भपात झाल्याचे पोलीस तपासात स्पष्ट झाले आहे. हा आकडा दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. वर्षभरापूर्वी सुरू झालेल्या चौगुले हॉस्पिटलमधील हा प्रकार उघडकीस आणण्यात महापालिकेच्या आरोग्य पथकाला यश आले असले तरी, या विभागाच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. वर्षभरात एकदाही या रुग्णालयाची तपासणी महापालिकेने केलेली नाही.

आता गर्भपात प्रकरण उजेडात आल्यानंतर आयुक्त खेबूडकर यांनी आरोग्य विभागाला खडसावत दहा पथकांद्वारे सर्वच रुग्णालयांची तपासणी करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार शहरातील सर्वच रुग्णालयांचे पोस्टमार्टेम करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे.

शहरातील २९७ खासगी रुग्णालये, परवानाधारक नर्सिंग होम्स, २३८ सर्वोपचार रुग्णालये, बाह्यरुग्ण विभाग, नोंदणीकृत रुग्णालये, तर ११० सोनोग्राफी, एमआरआय, सिटी स्कॅन तपासणी केंद्रे आहेत. या सर्वांना महापालिकेचे परवाने सक्तीचे आहेत. त्यानुसार आरोग्य विभागाकडून सर्व त्या उपाययोजनांची वार्षिक तपासणीही करावयाची असते. यासंदर्भात बॉम्बे नर्सिंग कायदा, डब्ल्यूटीपीच्या धर्तीवर एमपीटी कायदा (गर्भभात प्रतिबंधात्मक कायदा), पीसीपीएनडीटी कायदा (लिंगभेद निदान प्रतिबंधात्मक कायदा) अशा कायद्यांतर्गत या सर्व रुग्णालयांवर नियंत्रण ठेवण्याचीही जबाबदारी आरोग्य विभागाची आहे.

त्यानुसार आता आरोग्य विभागाची दहा पथके तयार करण्यात आली आहेत. यामध्ये दोन डॉक्टर, दोन नर्सेस, क्लार्क यांचा समावेश केला आहे. ही पथके सर्वच साडेसहाशेहून अधिक लहान-मोठ्या रुग्णालयांची तपासणी करणार आहेत.रुग्णालयांचे सर्व परवाने, सोयी-सुविधा, तेथील स्टाफच्या शिक्षणापासून तेथील खाटांची नोंदणी आणि प्रत्यक्ष संख्या, औषधे, इमारत, सफाई, सुरक्षा या सर्व पातळीवर तपासणी हाती घेतली आहे. तपासणीवेळी त्रुटी आढळल्यास जागेवर तेरुग्णालय सील करण्याचे आदेशही आयुक्तांनी दिले आहेत. प्रसंगी अशा रुग्णालयावर फौजदारी कारवाईचे संकेतही त्यांनी दिले.

दहा दिवसात : अहवाल देणार
महापालिकेच्या दहा पथकांद्वारे रुग्णालयांची तपासणी सुरू केली आहे. तपासणीचा अहवाल दहा दिवसात देण्याच्या सूचना केल्या आहेत. प्रत्येक पथकाला सुमारे ६० रुग्णालये तपासावी लागतील. पथकाचा अहवाल आल्यानंतर रुग्णालयांमधील त्रुटी समोर येतील. त्यानंतर कारवाईची दिशा ठरविली जाईल. ज्या रुग्णालयात त्रुटी आढळतील, त्यांचे परवाने रद्द करण्यासोबतच फौजदारी दाखल करण्याची कारवाई करू, असे आयुक्त खेबूडकर यांनी सांगितले.