सांगली : सहकारी बँका संपविण्याचा सरकारचा डाव : दिलीप पाटील

देशातील ८0 टक्के आर्थिक घोटाळे हे राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये झाले असताना सहकारी बँकांवर नियंत्रणासाठी व्यवस्थापन मंडळाचा घाट घातला आहे. वास्तविक सहकारी बँका संपविण्यासाठीच रिझर्व्ह बँकेने व पर्यायाने सरकारने हा निर्णय घेतला आहे, अशी टीका सांगली जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष दिलीप पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना केली.

ठळक मुद्देसहकारी बँका संपविण्याचा सरकारचा डाव : दिलीप पाटीलघोटाळेबाज राष्ट्रीयकृत बँकांवर मंडळ नेमावे

सांगली : देशातील ८0 टक्के आर्थिक घोटाळे हे राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये झाले असताना सहकारी बँकांवर नियंत्रणासाठी व्यवस्थापन मंडळाचा घाट घातला आहे. वास्तविक सहकारी बँका संपविण्यासाठीच रिझर्व्ह बँकेने व पर्यायाने सरकारने हा निर्णय घेतला आहे, अशी टीका सांगली जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष दिलीप पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना केली.

पाटील म्हणाले की, सहकारी बँकांवर रिझर्व्ह बँकेमार्फत व्यवस्थापन मंडळ नियुक्तीचा दिलेला प्रस्तावअत्यंत चुकीचा आणि सरकारी कुटनितीचा भाग असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. राज्यातील सहकारी बँकांचे काम हे राष्ट्रीयकृत बँकांच्या कितीतरी पटीने चांगले आहे.

गेल्या काही वर्षांची आकडेवारी काढली तर ८0 टक्क्यांहून अधिक घोटाळे राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये झाले. त्याठिकाणचे ठेवीदार धास्तावले आहेत. याऊलट सहकारी आणि विशेषत : जिल्हा बँकांच्या ठेवींमध्ये वाढ होताना दिसत आहे. त्यामुळे आमच्याकडील ठेवीदारांची चिंता करण्यापेक्षा राष्ट्रीयकृत बँकांमधील ठेवीदारांची चिंता रिझर्व्ह बँकेने करायला हवी होती.

रिझर्व्ह बँकेने यासंदर्भात नेमलेली समिती ही केवळ सहकारी बँकांसाठीच का नियुक्त केली, हासुद्धा संशयाचा विषय आहे. एवढे मोठे आर्थिक घोटाळे करणाऱ्या राष्ट्रीयकृत बँकांबाबत धोरण ठरविण्यासाठी एखादी समिती का नियुक्त केली नाही? सहकारी बँकांना या ना त्या मार्गाने अडचणीत आणण्याचा उद्योग गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू झाला आहे.

यापूर्वी जिल्हा तसेच अन्य सहकारी बँकांच्या चौकशा रिझर्व्ह बँकेने केल्या. त्यात त्यांना एक रुपयाचाही घोटाळा आढळून आला नाही. आर्थिक घोटाळ््यांची तपासणी करणाऱ्या अनेक यंत्रणा येऊन चौकशी करून गेल्या.

दुसरीकडे घोटाळ््यामागे घोटाळे करणाऱ्या राष्ट्रीयकृत बँकांकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले. त्याठिकाणी चौकशा करण्याची तसदी जाणीवपूर्वक घेतली गेली नाही. हा दुजाभाव आता जनतेलाही कळलेला आहे.

जिल्हा बँकांमधील कर्जवाटप व अन्य धोरणांवर नियंत्रण रहावे म्हणून यापूर्वीच जिल्हा उपनिबंधकांची नियुक्ती केली गेली आहे. तरीही पुन्हा आणखी एक व्यवस्थापन मंडळ नेमण्याचा प्रस्ताव रिझर्व्ह बँकेने देऊन सहकारी बँकांना टार्गेट करण्यास सुरुवात केली आहे.

जिल्हा बँकांमार्फत विरोध नोंदवू

या प्रस्तावावर २४ जुलैपर्यंत हरकती नोंदविण्याची मुदत असल्याची माहिती मिळाली आहे. त्यासंदर्भात राज्यातील जिल्हा बँका, सहकारी बँकांमार्फत आम्ही विरोध दर्शविणार आहोत. त्यापूर्वी आम्ही बँकींग क्षेत्रातील लोक एकत्र येऊन निर्णय घेऊ, असेही दिलीप पाटील यांनी सांगितले.