सांगली : गुंठेवारी आरक्षणांबद्दल धाकधूक वाढली

आराखड्याकडे नागरिकांचे लक्ष : १४७ आरक्षणे उठणार, की कायम राहणार, याची उत्सुकता

शीतल पाटील-- सांगली --गेली नऊ वर्षे शासनदरबारी धूळ खात पडलेल्या सांगली महापालिकेच्या विकास आराखड्यास अखेर हिरवा कंदील मिळाला आहे. येत्या आठवडाभरात त्याची अधिसूचना जाहीर केली जाईल. विकास आराखड्यात गुंठेवारी भागातील १४७ आरक्षणे हा कळीचा मुद्दा आहे. २००१ पूर्वी गुंठेवारी भागात नागरिकांनी गुंठा, दोन गुंठे जागा घेऊन घरे बांधली. पण या जागा हिरव्या पट्ट्यात असल्याने तेथे सुविधा देण्यास शासन व महापालिकेने नकार दिला. अशातच विकास आराखड्यात रहिवासी क्षेत्रावरच आरक्षण टाकल्याने गुंठेवारीतील नागरिकांचे धाबे दणाणले होते. गेली दहा वर्षे ही आरक्षणे उठविण्यासाठी लढा सुरू आहे. २०१२ मध्ये आराखड्यातील ८० टक्के मसुदा मंजूर झाला. आता उर्वरित २० टक्के मसुद्याला मान्यता मिळाली आहे. त्यात गुंठेवारीतील आरक्षणाचा समावेश आहे. ही आरक्षणे उठविली की कायम ठेवली, याचीच उत्सुकता नागरिकांना लागली आहे.

आरक्षणाचा खेळखंडोबा : अजूनही सुरूच...
विकास आराखड्यात १८५ आरक्षणे निश्चित करण्यात आली होती. त्यापैकी १४७ आरक्षणे गुंठेवारीतील रहिवासी क्षेत्रावर होती. या आरक्षणांविरोधात नागरिकांतून संतप्त प्रतिक्रिया उमटली. तत्कालीन काँग्रेस सत्ताधारी व महापौर किशोर जामदार यांनी आराखड्यातील आरक्षणे उठविण्याचा ठराव महासभेत केला. त्यावरून पुन्हा वादळ उठले. गुंठेवारीसोबतच काही मोक्याच्या जागांवरील आरक्षणाचा बाजार केल्याचा आरोप होऊ लागला. २००८ च्या महापालिका निवडणुकीत विरोधकांच्या अजेंड्यावर आरक्षणांचा मुद्दा होता. त्यातून विकास महाआघाडी सत्तेत आली. महाआघाडीने पहिल्याच महासभेत काँग्रेसच्या काळात उठविलेली आरक्षणे कायम ठेवण्याचा ठराव करून शासनाकडे पाठविला. आता पुन्हा गुंठेवारीतील १४७ आरक्षणे उठविण्यासाठी लढा सुरू झाला आहे. गेल्या पंधरा वर्षात गुंठेवारीतील आरक्षणांचा खेळखंडोबाच झाला आहे.


२०२० नंतरचे आताच नियोजन हवे
राज्य शासनाने महापालिकेचा विकास आराखडा मंजूर केला असला तरी, त्याचा फायदा काय? अशी चर्चा सुरू आहे. १९९९ मध्ये तयार केलेला आराखडा २००८ मध्ये शासनाला सादर केला. शासनाकडून तो मंजूर होण्यासाठी २०१६ उजाडले. हा आराखडा २०२० पर्यंतचा आहे. आता केवळ साडेतीन वर्षांसाठी आराखडा असेल. त्यातून पालिकेच्या हाती फारसे काही लागेल, असे नाही. २०१२ मध्ये शासनाने आराखड्यातील ८० टक्के मसुदा मंजूर केला होता; पण त्याचाही फारसा फायदा पालिकेला उचलता आलेला नाही. त्यात पिवळा पट्टा व बिगरशेती (एनए) ची प्रक्रिया शासनाने सुलभ केल्याने आराखड्याचा उद्देशच यशस्वी होणार नाही. त्यात आता शासनाने दहा वर्षांचा आराखडा असावा, असा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे महापालिकेला २०२० ते २०३० पर्यंतचा आराखडा तयार करावा लागणार आहे. त्याच्या प्रक्रियेला आतापासूनच सुरुवात करण्याची आवश्यकता आहे. तेव्हा कुठे २०२० मध्ये पालिकेचा विकास आराखडा शासनदरबारी मंजूर होऊन पुढील दहा वर्षांचे नियोजन करता येईल.


तुकडे पद्धतीचा फायदा-तोटा
बिगरशेती कायद्यानुसार पिवळ्या व हिरव्या पट्ट्यात एक, दोन गुंठे जमीन विकता येत नव्हती. त्यासाठी संपूर्ण जमिनीचे रेखांकन एनएसाठी सादर करावे लागे. आता राज्य मंत्रिमंडळाने तुकडेबंदी उठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. समजा, एखाद्याकडे दोन एकर जमीन असेल, तर तो आता गरजेनुसार दोन, पाच, दहा गुंठे जागा विकू शकतो. पूर्वी त्याला तुकडे करून जागा विकता येत नव्हती. या निर्णयामुळे शेतजमिनीचे तुकडे करून जागा विकता येणार आहे. त्याचा फायदा जमीन मालकाला निश्चित होईल. शिवाय जमीन पिवळ्या पट्ट्यात असेल, तर विकास आराखडा मंजूर असल्याने त्याला थेट बिगरशेतीसाठी प्रस्ताव दाखल करता येतील. पण या निर्णयाचा महापालिकेला मात्र मोठा तोटा होणार आहे. विस्तारित भागात महापालिकेला खुले भूखंड मिळू शकणार नाहीत. रेखांकन मंजूर करताना खुले भूखंड, रस्ते यासाठी जागा सोडावी लागे. पण तुकडेबंदी उठविल्याने भविष्यात उपनगरांत उद्याने, शाळा, रुग्णालये या सामाजिक उपक्रमांसाठी जागाच उपलब्ध होणार नाही.


गुंठेवारी का निर्माण झाली?
सांगली, मिरज आणि कुपवाडमध्ये १९८५ ला शेतजमिनीची तुकडे पद्धतीने म्हणजेच गुंठेवारी पद्धतीने प्लॉट पाडून विक्री करण्यास प्रारंभ झाला. शहराच्या विस्तारात वाढ झाली. ग्रामीण भागातली जनता रोजगार, नोकरीच्यानिमित्ताने येथे आली. त्यामुळे शहरीकरणात वाढ झाली. ज्यांना बिगरशेती झालेले प्लॉट खरेदी करून घर बांधणे शक्य नाही, अशांनी गुंठा, दोन गुंठे जमीन खरेदी करून आपल्या स्वत:च्या घराचे स्वप्न साकार केले. पुढे गावठाणात जागाच शिल्लक न राहिल्याने गुंठेवारीत जागा खरेदीकडे लोकांचा कल वाढला. सामान्य लोक, नोकरदारच नव्हे, तर बड्या लोकांनीही येथे जागा खरेदी करून इमले उभे केले. शहरालगत असलेले शेतीक्षेत्र त्यामुळे संपुष्टात आले आणि रहिवासी झोन तयार झाला आहे. शहराच्या विस्तारात वाढ झाली. ७० टक्के वसाहती या गुंठेवारीत वसल्या आहेत. अनेक नगरे आणि उपनगरे निर्माण झाली आहेत. शासनाने ग्रीन झोनमुळे या भागात सुविधा देण्यास मनाई केली होती. त्यामुळे गुंठेवारी कायदा करण्याची मागणी पुढे आली होती.