वीज बिलांविरोधात सांगली- इस्लामपूर रस्ता रोखला
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 20, 2021 04:24 AM2021-03-20T04:24:26+5:302021-03-20T04:24:26+5:30
सांगली- इस्लामपूर रस्त्यावर लक्ष्मी फाटा येथे वीज बिलांविरोधात सर्वपक्षीय रास्ता रोको आंदोलन झाले. यामध्ये महेश खराडे, शरद पाटील, डॉ. ...
सांगली- इस्लामपूर रस्त्यावर लक्ष्मी फाटा येथे वीज बिलांविरोधात सर्वपक्षीय रास्ता रोको आंदोलन झाले. यामध्ये महेश खराडे, शरद पाटील, डॉ. संजय पाटील आदी सहभागी झाले.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : थकबाकी वसुलीसाठी वीजपुरवठा तोडणीच्या निषेधार्थ व आयर्विन पुलाला समांतर पुलासाठी सांगली- इस्लामपूर रस्त्यावर लक्ष्मी फाटा येथे शुक्रवारी रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, जनता दल, मराठा सेवा संघ आदींचे कार्यकर्ते आंदोलनात सहभागी झाले.
कार्यकर्त्यांनी यावेळी जोरदार घोषणाबाजी केली. सांगली- इस्लामपूरदरम्यानची वाहतूक रोखून धरली. वीज बिल माफ झालेच पाहिजे, आयर्विनला समांतर पूल झालाच पाहिजे, अशा घोषणा देण्यात आल्या. वीज बिल माफीसाठी आरपारची लढाई करण्याची भूमिका स्वाभिमानी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी घेतली आहे. त्यानुसार शुक्रवारी राज्यभरात ठिकठिकाणी रास्ता रोको आंदोलने आयोजित केली होती. त्यानुसार लक्ष्मी फाटा येथे स्वाभिमानीचे जिल्हाध्यक्ष महेश खराडे, जनता दलाचे प्रदेशाध्यक्ष माजी आ. शरद पाटील, शेतकरी संघटनेचे रघुनाथदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन झाले. एक तास वाहतूक ठप्प झाली. खराडे म्हणाले की, वाढीव बिलांमुळे सर्वसामान्य माणूस हवालदिल झाला आहे. ऊर्जामंत्र्यांनी कोरोना काळातील वीज बिल माफीचे आश्वासन पाळले नाही. सांगलीत आयर्विनला समांतर पूल झाला पाहिजे, अन्यथा पुन्हा तीव्र आंदोलन छेडावे लागेल.
शरद पाटील म्हणाले की, सरकारने बिल माफीचे आश्वासन देऊन झुलवत ठेवले. थकबाकीसाठी कनेक्शन तोडण्याचे आदेश दिले. यातून सरकारचा दुटप्पीपणा स्पष्ट झाला. वीज बिल माफ करून दिलासा द्यावा. आंदोलनात ॲड. के. डी. शिंदे, संजय बेले, बाबासाहेब सांद्रे, महेश जगताप, सुदर्शन वाडकर, सतीश साखळकर, असीफ बावा, डाॅ. संजय पाटील, तोहिद शेख, शशिकांत गायकवाड, जनार्दन गोंधळी, राहुल पाटील, विश्वास कोळी यांच्यासह वीज ग्राहक सहभागी झाले.
चौकट
सरकार शेतकऱ्यांना लुबाडतेय
रघुनाथदादा पाटील म्हणाले, लॉकडाऊनमधील घरगुती व शेतीपंपाचे वीज बिल माफ झाले पाहिजे. वाढीव बिले देऊन शेतकऱ्यांना लुबाडण्याचे काम सरकार करत आहे. वाढीव बिले देऊन त्यातून ५० टक्के सवलतीचे नाटक करत आहे.