सांगलीचे राजे, तत्कालीन आयुक्तांवर फौजदारीचे आदेश

ठळक मुद्देमाळबंगला जागा खरेदी प्रकरण महापालिकेची फसवणूक केल्याचा आरोपचौकशी समिती नियुक्त

सांगली : महापालिकेच्या जलशुद्धीकरणासाठी माळबंगला येथील जागा खरेदीत फसवणूक झाल्याचा ठपका ठेवत सांगली संस्थानचे राजे विजयसिंह पटवर्धन व तत्कालीन आयुक्त संजय देगावकर यांच्यावर फौजदारी दाखल करण्याचे आदेश सोमवारी महापौर हारूण शिकलगार यांनी सभेत दिले. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी उपायुक्त व खासगी वकीलांची समिती नियुक्त करून महिन्याभरात अहवाल सादर करण्याची सूचनाही महापौरांनी केली.

सोमवारी तहकुब सभेत नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक पेंडसे यांनी माळबंगला जागा खरेदीचा प्राथमिक अहवाल सादर केला. या अहवालात महापालिकेने ३.८५ हेक्टर जागा खरेदी केली होती. पण प्रत्यक्षात शासकीय मोजणीनंतर ३.६० हेक्टरच जागा भरत आहे. मोजणी नकाशावर क्षेत्राची नोंद नाही. तरीही आम्ही नकाशावरून क्षेत्र निश्चित केले आहे.

जागेच्या मालकी हक्काबाबत महसूल विभागाकडून तपासणी करण्याची शिफारस आयुक्तांकडे केली आहे. आयुक्तांकडून जागा खरेदीचा अहवाल अंतिम केला जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. तसेच माळबंगला जलशुद्धीकरण केंद्राच्या मागील जागेवरही अतिक्रमण झाले असून ही जागा मोजणीत आल्याचे सांगितले. पेंडसे यांच्या स्पष्टीकरणानंतर सभागृहातील काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे नगरसेवक आक्रमक झाले.

संतोष पाटील म्हणाले की, महापालिकेचीच जागा पालिकेला विकून फसवणूक करण्यात आली आहे. १९८४ सालापर्यंत या जागेवर तत्कालीन सांगली नगरपालिकेचे नाव होते. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणानाने ही जागा नगरपालिकेला दिली होती. पटवर्धन यांनी ही जागा दुसºयाचा विकली.

महासभेच्या ठरावात कुठेही तत्कालीन आयुक्तांना प्राधिकृत करण्यात आलेले नव्हते. तरीही त्यांनी धनादेश दिले. या प्रकरणात नगरसेवक शेखर माने यांचेही नाव आहे. तरी त्यांचे नगरसेवक पद रद्द करण्याची शिफारस विभागीय आयुक्ताकडे करावी. या प्रकरणातील कायदेशीर बाबींची पुर्तता करण्यासाठी उपायुक्त व खासगी वकीलांची नियुक्ती करण्याची मागणी केली.

विष्णू माने, प्रशांत पाटील मजलेकर, माजी महापौर विवेक कांबळे, संजय बजाज, विरोधी पक्षनेते शेडजी मोहिते यांनी सात कोटीची फसवणूक झाली असताना प्रशासन कशाची वाट पहात आहे? असा सवाल केला.

अखेर महापौर शिकलगार यांनी जागा खरेदीत फसणूक केल्याचा ठपका ठेवत राजे विजयसिंह पटवर्धन व अधिकारापेक्षा अधिकची रक्कम दिल्या प्रकरणी तत्कालीन आयुक्त संजय देगावकर या दोघांवर फौजदारी दाखल करण्याचे आदेश दिले.

देगावकर हे सध्या मंत्रालयात कक्ष अधिकारी आहेत. त्यांच्यावर कारवाईचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला जाईल, असेही महापौरांनी सांगितले. तसेच प्रकरणाच्या चौकशीसाठी उपायुक्त सुनील पवार व खासगी वकीलांची समिती नियुक्त करण्याचे आदेश दिले.