सांगलीतील मोबाईल सेवा विस्कळीत

टॉवर सीलचा परिणाम : मालमत्ता जप्तीची कारवाई सुरूच; वसुली मोहिमेला वेग

सांगली : महापालिकेने थकीत करापोटी मोबाईल टॉवर्सच्याविरोधात केलेल्या मोहिमेमुळे सांगलीसह तीनही शहरातील मोबाईल सेवेवर परिणाम झाला आहे. एकापाठोपाठ एक टॉवरवरील यंत्रणा बंद पडत गेल्याने मोबाईल सेवा पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे. महापालिकेने कर भरल्याशिवाय टॉवरचे सील काढण्यास स्पष्टपणे नकार दिल्याने सोमवारी सर्वच मोबाईल कंपन्यांची धावपळ सुरू होती.
दिवसभरात काही कंपन्यांनी धनादेश, डीडी जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. दरम्यान, महापालिकेने आता मोबाईल टॉवर्सवरून आपला मोर्चा थकीत मालमत्ताधारकांकडे वळविला आहे. दिवसभरात सहा मालमत्तांवर जप्तीची कारवाई करण्यात आल्याचे सहाय्यक आयुक्त रमेश वाघमारे यांनी सांगितले.
महापालिकेने थकीत कर वसुलीसाठी धडक मोहीम हाती घेतली आहे. पहिल्या चार ते पाच दिवस वैयक्तिक, शासकीय कार्यालये, सहकारी संस्थांकडील घरपट्टीची थकबाकी वसुलीवर महापालिकेने लक्ष केंद्रित केले होते. त्यासाठी जप्ती पथकेही नियुक्त केली आहेत. सहाय्यक आयुक्त रमेश वाघमारे यांच्या नेतृत्वाखाली नितीनकाका शिंदे, काका हलवाई, काका तांबोळी यांच्यासह पाच वॉरंट अधिकाऱ्यांकडे जप्तीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यानंतर सांगली, मिरज आणि कुपवाड या तीन शहरात एकाचवेळी जप्तीच्या कारवाईला सुरुवात झाली. रविवारी महापालिकेच्या पथकाने आपला मोर्चा मोबाईल टॉवर्सकडे वळविला. दिवसभरात विविध कंपन्यांच्या ५६ मोबाईल टॉवर्सना सील ठोकण्यात आले. यात गणपती पेठ, इस्लामपूर बायपास रस्ता, इंदिरा भवन, वखार भाग, आपटा पोलिस चौकी, शंभरफुटी रोड, विश्रामबाग परिसरातील टॉवर्सचा समावेश आहे.
टॉवर सील करताना त्यावरील वीज जोडणी खंडित करून यंत्रणा बंद केली जाते. या कारवाईचा परिणाम शहरातील मोबाईल सेवा विस्कळीत होण्यात झाला आहे. रविवारी सायंकाळपासून सर्व मोबाईल कंपन्यांच्या नेटवर्कमध्ये व्यत्यय येण्यास सुरुवात झाली. सोमवारी त्यात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली होती. अनेक मोबाईल कंपन्यांची ‘रेंज’ दिवसभर गायब होती. काही मोबाईलधारकांना अधुनमधून ‘सिग्नल’ मिळत असले तरी संभाषणादरम्यान फोन कट होण्याचे प्रकार घडत होते. त्यामुळे ग्राहकांच्या तक्रारीतही वाढ झाली होती. सर्वच मोबाईल कंपन्यांनी महापालिकेच्या कर विभागाकडे धाव घेतली होती.
सकाळी आयुक्त रवींद्र खेबूडकर यांच्याशी मोबाईल कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी चर्चा केली. पण कर भरल्याशिवाय सील काढले जाणार नाही, असे आयुक्तांनीही स्पष्ट केले. त्यामुळे मोबाईल कंपन्यांनी रकमेची जुळवाजुळव सुरू केली. सायंकाळपर्यंत काही कंपन्यांनी डीडी, धनादेश तयार केले होते. पण ते खात्यावर जमा झाल्याशिवाय सील काढले जाणार नाही, असे महापालिकेने स्पष्ट केल्याने मोबाईल कंपन्यांचे प्रतिनिधी हताश झाले होते. (प्रतिनिधी)