सांगली महापालिका बजेटमध्ये शिळ्या कढीला ऊत-जनतेच्या पदरी निराशाच

महापालिकेचा यंदाचा ७५० कोटीचा अर्थसंकल्प आयुक्त रवींद्र खेबूडकर यांनी स्थायी समितीकडे सादर केला. यात नव्या योजनांचा अभाव असून, शिळ्या कढीला ऊत आणला आहे. कागदपत्रांचे जतन, ई गव्हर्नन्स, कॉल सेंटर अशा काही योजनांची घोषणा झाली असली तरी, त्याचा

ठळक मुद्देनव्या योजनांचा अभाव : शंभर कोटींच्या निधीवर विकास कामांच्या स्वप्नांचे इमले

शीतल पाटील ।
सांगली : महापालिकेचा यंदाचा ७५० कोटीचा अर्थसंकल्प आयुक्त रवींद्र खेबूडकर यांनी स्थायी समितीकडे सादर केला. यात नव्या योजनांचा अभाव असून, शिळ्या कढीला ऊत आणला आहे. कागदपत्रांचे जतन, ई गव्हर्नन्स, कॉल सेंटर अशा काही योजनांची घोषणा झाली असली तरी, त्याचा जनतेच्या सोयी-सुविधांशी संबंधच नाही. त्यात नगरोत्थान योजनेतून मंजूर शंभर कोटीच्या निधीवर विकासाचे इमले बांधण्यात आले आहेत. गतवर्षीच्या तुलनेत शंभर कोटीने अर्थसंकल्प वाढूनही जनतेच्या पदरी काहीच पडले नसल्याची प्रतिक्रिया उमटू लागली आहे.

अर्थसंकल्पात दुर्मिळ, जुन्या कागदपत्रांचे स्कॅनिंग, जतन करण्याचा संकल्प केला आहे. नागरिकांना इलेक्ट्रिकल व प्लंबरसह इतर सुविधांसाठी तीन शहरात कॉल सेंटर उभारण्यात येणार आहेत. शेरीनाला शुद्धीकरण, पंतप्रधान आवास योजना अशांसाठी पाठपुरावा करण्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. या काही गोष्टी वगळता इतर बाबी या जुन्याच आहेत.

नाल्यावर : शुद्धीकरण यंत्रणा
महापालिका क्षेत्रातील सहा नाले कृष्णा नदीला मिळतात. नाल्यांतील दूषित पाणी थेट नदीपात्रात मिसळत असल्याने कृष्णेच्या प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. त्यासाठी शेरीनाला योजना राबविण्यात आली. पण ही योजनाही पूर्ण क्षमतेने सुरू नाही. त्यामुळे आता सहा नाल्यांवर सांडपाणी शुद्धीकरणाची यंत्रणा उभारली जाणार आहे. त्यासाठी पाच कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे.

सांगली ड्रेनेजसाठी २२ कोटी आवश्यक
सांगली शहरासाठी भुयारी गटार योजना २०११ मध्ये मंजूर झाली. २०१३ मध्ये या योजनेचे काम सुरू झाले. शासनाने ८२ कोटीची योजना १०४ कोटीवर नेली आहे. महापालिकेने स्वनिधीतून २५ कोटीचा खर्च केला आहे. तरीही अद्याप योजना पूर्ण झालेली नाही. ती पूर्ण होण्यासाठी २१.८२ कोटीचा निधी लागणार असल्याचे अर्थसंकल्पात म्हटले आहे.

मिरज ड्रेनेजसाठी २७.४६ कोटीची गरज
सांगली ड्रेनेज योजनेप्रमाणेच मिरज शहरासाठी ५६ कोटीची भुयारी गटार योजना मंजूर झाली होती. दोन्ही योजनांचे काम एकाचवेळी सुरू झाले. ही योजनाही रखडली आहे. अजून काम पूर्ण होण्यासाठी २७.४६ कोटीची गरज आहे.

शंभर कोटीवर भरवसा
महापालिकेत भाजपची सत्ता आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी शंभर कोटीचा निधी मंजूर केला आहे. महापालिका प्रशासनाने १४६ कोटीच्या कामांचे प्रस्ताव तयार करून मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविले आहेत. हा प्रस्ताव मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात आहे. यात रस्ते, नाट्यगृह, पार्किंग, भाजीमंडई अशी विविध कामे प्रस्तावित आहेत. या निधीवरच विकासाचे स्वप्न रंगविले जात आहे.

झोपडपट्टीधारकांना बैठ्या घरांचा प्रस्ताव

पंतप्रधान आवास योजनेतून शहरातील झोपडपट्टीधारकांना घरकुले देण्याचा संकल्प अर्थसंकल्पात केला आहे. घोषित झोपडपट्ट्यांतील नागरिकांना बैठी घरे दिली जाणार आहेत. त्यासाठी आराखडा तयार करण्यासाठी दोन कोटीची तरतूद केली आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर सांगलीतील इंदिरानगर झोपडपट्टीचा प्रस्तावही तयार केला जाणार आहे.

उत्पन्न २५९ कोटी
महापालिकेचे उत्पन्न व अर्थसंकल्प यात मोठा फरक आहे. प्रशासनाच्या अर्थसंकल्पानुसार यंदा २५९ कोटीचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. यात घरपट्टीतून ३५ कोटी, पाणीपट्टीतून २० कोटी, मालमत्ता ७ कोटी, एलबीटी अनुदानापोटी १६८ कोटीचे उत्पन्न मिळणार आहे, तर प्रशासन, आरोग्य, बांधकाम, शिक्षणसह विविध विभागावरील खर्च २५८ कोटीच्या घरात आहे.