अजबच; सांगली महापालिकेवर नाही महापौरांचा भरोसा 

महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी यांचा महापालिकेच्याच बांधकाम विभागावर भरोसा नसल्याची बाब उघडकीस आली आहे.

सांगली : महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी यांचा महापालिकेच्याच बांधकाम विभागावर भरोसा नसल्याची बाब उघडकीस आली आहे. शासनाकडून मंजूर पाच कोटींची कामासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला प्राधान्य दिल्याने महापौरांनी त्यांच्या नेतृत्वाखालील महापालिकेला घरचा आहेर दिल्याची चर्चा आहे. यावरून विरोधी भाजपकडून आता महापौरांना सभेत घेरले जाणार आहे.

फेब्रुवारी महिन्यात महापालिकेत सत्तांतर घडले. भाजपचे बहुमत असले तरी महापौर राष्ट्रवादीचा आहे. त्यात आता महापौर सूर्यवंशी यांनी महापालिकेवरच अविश्वास दाखविल्याचे समोर येत आहे. तत्कालीन भाजपच्या सत्ताकाळात शंभर कोटीचा निधी मंजूर झाला होता. या निधीतून दिग्विजय सूर्यवंशी यांना प्रभागातील कामे सुचविली होती, पण ही कामे तांत्रिक कारणामुळे वगळण्यात आली. त्यामुळे शंभर कोटींतून सूर्यवंशी यांच्या वाट्याला काहीच निधी आला नाही.

त्यामुळे गुलमोहर कॉलनी, दत्तनगर, गुलाब कॉलनी, किसान चौक, जवाहर चौक, दांडेकर हॉल या परिसरातील अंतर्गत रस्ते, मंगलमूर्ती कॉलनीतील बागेत काँक्रिटीकरण, नाना-नानी पार्क विकसित करणे, चांदणी चौक, सावंत प्लॉटमध्ये गटार, अशा विविध कामांचा प्रस्ताव तयार करून सूर्यवंशी यांनी राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे पाठपुरावा केला. पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्या माध्यमातून अखेर सहा महिन्यांपूर्वी त्यांच्या प्रभागातील कामांना पाच कोटींचा निधी मंजूर झाला, पण हा निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्यात आला आहे. पीडब्लूडीने या कामाची निविदाही प्रसिद्ध केली आहे.

महापौरांच्या प्रभागातील कामासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत होणार असल्याचे बाब उघडकीस आल्याने त्यांचा महापालिकेवर विश्वास नाही का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

भाजपच्या हाती आयते कोलीत

गेल्या काही महिन्यांपासून महापालिकेत महापौरविरुद्ध भाजप असा सामना रंगला आहे. नुकतेच बचत गटाच्या शेडवरून वाद रंगला होता. अशातच महापौरांनी महापालिकेऐवजी सार्वजनिक बांधकाम विभागावर प्रेम दाखविल्याने भाजपच्या हाती आयते कोलीतच मिळाले आहे. यावर महासभेत महापौरांची कोंडी करण्याचा निर्धार भाजपने केला आहे.

महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी म्हणाले की, प्रभागातील पाच कोटींच्या कामाचा प्रस्ताव तयार करून २०१९ साली शासनाकडे सादर केला होता. पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्या माध्यमातून तीन वर्षे पाठपुरावा केला. सहा महिन्यापूर्वी शासनाने निधी मंजूर केला. ही कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करून घेण्याबाबत शासनाकडून आदेश आहे. शासन निधीतील कामे कोणाकडून करून घ्यायची हा निर्णय नगरविकास विभाग घेत असते. त्यात आपला संबंध नाही. शहरातील दोन्ही आमदारही निधी सार्वजनिक बांधकामकडे देतात. अगदी भाजपच्या सत्ताकाळातही ते महापालिकेकडे निधी वर्ग करीत नव्हते.