सांगली महापालिकेच्या ‘समाजकल्याण’चे साडेआठ कोटी परस्पर पळवले, सदस्यांनी अधिकाऱ्यांना धरले धारेवर

निधी पळवून इतर वार्डात खर्च करण्याचा घाट घातल्याचा आरोप करीत महापालिका बैठकीत नगरसेवकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला

सांगली : महापालिकेच्या समाजकल्याण विभागाचा साडे आठ कोटीच्या निधीचे प्रशासनाने परस्पर वाटप केले. हा निधी पळवून इतर वार्डात खर्च करण्याचा घाट घातल्याचा आरोप करीत मंगळवारी महापालिका बैठकीत नगरसेवकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. समाजकल्याण सभापतीसह सदस्यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. दरम्यान तीन वर्षांपासून प्रलंबित कामावरून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला.

प्रलंबित विकासकामांबाबत मंगळवारी आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी अधिकारी, पदाधिकारी, नगरसेवकांची बैठक बोलाविली होती. प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे आयुक्त कापडणीस बैठकीला हजर नव्हते. महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी, उपमहापौर उमेश पाटील, गटनेते विनायक सिंहासने, विरोधी पक्षनेते संजय मेंढे, राष्ट्रवादीचे गटनेते मैनुद्दीन बागवान, उपायुक्त राहुल रोकडे, संजीव ओहोळ, शहर अभियंता संजय देसाई उपस्थित होते.

बैठकीत समाजकल्याण समितीकडील आठ कोटी ४४ लाख रुपयांच्या निधीवरून गदारोळ उडाला. समितीचे सदस्य आनंदा देवमाने, जगन्नाथ ठोकळे, योगेंद्र थोरात, सभापती सुब्राव मद्रासी यांच्यासह सर्वच सदस्य आक्रमक झाले. गतवर्षीच्या बजेटमध्ये समाजकल्याण विभागासाठी ५ टक्के निधीची तरतूद केली होती. या निधीतून अनुसूचित जाती-जमातीच्या प्रभागातील कामे होणे अपेक्षित होते. पण प्रशासनाने परस्परच या निधीचे सर्व सदस्यांत वाटप केले. ज्या प्रभागात ५० टक्केपेक्षा अधिक मागासवर्गीय वस्ती नाही, तिथेही निधी देण्यात आल्याने नगरसेवक संतप्त झाले होते.

जगन्नाथ ठोकळे यांनी प्रशासनावर मनमानीचा आरोप करीत समाजकल्याण समिती व सभापतींना काडीची किंमत नाही का? असा सवाल उपायुक्तांना केला. निधी वाटपासाठी महासभेचा अथवा समाजकल्याण समितीचाही ठराव नाही. परस्परच निधीचे वाटप कसे केले? असा जाब विचारला. आनंदा देवमाने यांनी तर प्रशासनाचे वाभाडे काढले. त्यावर उपायुक्तांनी ही कामे कोणत्या फंडातून प्रस्तावित केली, याची माहिती नसल्याचा खुलासा केला. त्यावर फायलीवर सह्या करताना प्रस्तावित कामासाठीच्या निधीच्या तरतुदीचा उल्लेख असतो. मग डोळे झाकून सह्या केल्या का? असा सवाल देवमाने यांनी उपस्थित केला.

वार्डातील प्रलंबित कामावरून विजय घाडगे, मनोज सरगर यांनी फायलींचा प्रवास चुकीच्या पद्धतीने होत आहे. कुपवाडच्या फायली तर तीन शहरातून फिरतात. चार वर्षे फायलींचा प्रवास सुरू आहे. काही फायली गायब झाल्या आहेत. मार्चमध्ये पाच, दहा लाखाची कामे केली जातात. मग महापौरांच्या बजेटला अर्थच उरलेला नाही, अशा शब्दात संताप व्यक्त केला.

अॅट्रॉसिटी दाखल करणार : देवमाने

समाजकल्याण विभागाचा निधी खर्च करण्याबाबत नियम आहेत. पण ते धाब्यावर बसवून प्रशासनाने मनमानी पद्धतीने निधीचे वाटप केले आहे. याविरोधात समाजकल्याण मंत्री धनजंय मुंडे, पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्याकडे तक्रार करणार आहोत. प्रसंगी प्रशासनावर अॅट्रॉसिटी दाखल करू, तसेच उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा नगरसेवक आनंदा देवमाने यांनी दिला.

जनतेला भीक देता का? : घाडगे

नागरिकांच्या मानगुटीवर बसून कर वसुली केला जातो. पण विकासकामे करताना प्रशासनाकडून आडकाठी आणली जाते. वर्षाला पाच, दहा लाखाची कामे देऊन जनतेला भीक देता का? असा सवाल विजय घाडगे यांनी केला. तर आनंदा देवमाने यांनी यंदाच्या बजेटमधील कामे दोन महिन्यांत मार्गी न लागल्यास महापौरांच्या दालनात बजेटची होळी करू, असा इशारा दिला.

कोरोनामुळे विकासकामे ठप्प होती. २०१८ पासून सदस्यांची कामे प्रलंबित आहेत. त्यावर चर्चा करण्यासाठी प्रशासनाने बैठक घेतली होती. वर्कऑडर देऊनही कामे न करणाऱ्या ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच एका ठेकेदाराला दोन ते चार कामापेक्षा अधिक देऊ नये, बजेट व प्रलंबित कामांच्या फायली १५ जूनपर्यंत मंजूर करून मार्गी लावावीत, अशी सूचना केली आहे. - दिग्विजय सूर्यवंशी, महापौर