सांगली : नाल्यातील घाणीवर महापालिकेचा मखमली पडदा, भ्रष्ट परंपरा कायम : पर्याय शोधताना कारवाईला दिली बगल, अजब कारभाराचा नमुना

विजयनगर येथील नैसर्गिक नाल्यात महापालिकेने केलेली घाण लोकांसमोर आल्यानंतर त्या घाणीवर मखमली पडदा टाकण्याचा प्रयत्न महापालिकेमार्फत सुरू झाला आहे. न्यायालयाची इमारत वाचविण्यासाठी पर्याय शोधल्याचा गाजावाजा करताना बेकायदेशीर कामांनी घाण झालेल्या अधिकाऱ्यांचे हातही सोयीस्कररित्या धुतले जात आहेत.

ठळक मुद्देनाल्यातील घाणीवर महापालिकेचा मखमली पडदाभ्रष्ट परंपरा कायम पर्याय शोधताना कारवाईला दिली बगलअजब कारभाराचा नमुना

अविनाश कोळी

सांगली : विजयनगर येथील नैसर्गिक नाल्यात महापालिकेने केलेली घाण लोकांसमोर आल्यानंतर त्या घाणीवर मखमली पडदा टाकण्याचा प्रयत्न महापालिकेमार्फत सुरू झाला आहे. न्यायालयाची इमारत वाचविण्यासाठी पर्याय शोधल्याचा गाजावाजा करताना बेकायदेशीर कामांनी घाण झालेल्या अधिकाऱ्यांचे हातही सोयीस्कररित्या धुतले जात आहेत.

विजयनगर येथील न्यायालयाची इमारत उभारताना महापालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाकडून अनेक चुका झाल्या. तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी संभाव्य परिणामांची कोणतीही चिंता न करता नाल्याच्या घाणीपेक्षाही इमारत उभारणीच्या प्रक्रियेत घाण करून टाकली.

सांडपाण्यापेक्षाही जास्त दुर्गंधी अधिकाऱ्यांच्या या कारभारातून येत आहे. सांगली शहरातील नैसर्गिक नाले, ओत आणि पूरपट्टा यांचे गांभीर्य कोणालाही दिसत नाही. नियम, ठराव करणारेच ते मोडण्यासाठी सरसावलेले दिसतात.

कुंपणानेच शेत खावे त्याप्रमाणे नाले, पूरपट्ट्याची अवस्था झाली आहे. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत न्यायालयीन इमारत बांधकामाच्या नियमभंगावर सदस्यांनी टीकास्त्र सोडले. स्थानिक नागरिकांनीही याबाबत रितसर तक्रारी दाखल केल्या आहेत.

वादात सापडलेली न्यायालयीन इमारत वाचविण्याचे प्रयत्न एकवेळ लोकांनी समजून घेण्यासारखे वाटले तरी, यामागे ज्यांनी चुका केल्या त्यांना वाचविण्याचे प्रयत्न न खपवून घेणारे आहे.

न्यायालयीन इमारतीवर कारवाई करून जनतेच्याच कररूपी पैशाचे नुकसान करण्यासारखे आहे, असा युक्तिवाद होऊ शकतो, पण ज्यांनी सरसकट नियम, कायदे पायदळी तुडविले त्यांच्यावर कारवाई का होत नाही, असा सवाल अस्वस्थ करणारा आहे.

गेल्या कित्येक वर्षांपासून शहराच्या आपत्ती व्यवस्थापनाची वाट महापालिकेने लावल्यानंतरही त्याठिकाणच्या अधिकाऱ्यांना कोणी विचारणाही केली नाही. राजकीय नेते, कार्यकर्ते, बिल्डर आणि बरेचजण या नाल्यांवर अनधिकृत बांधकाम करून नियम आणि कायद्याला आव्हान देत त्याची खिल्ली उडवित आहेत.

विजयनगर येथील न्यायालयीन इमारत वाचविण्यासाठी त्याच्या कॉँक्रिटीकरणाचा पर्याय महापालिका व जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी काढला आणि वादग्रस्त प्रक्रियेवर पडदा पडला. हा पडदा पडताना अधिकाऱ्यांच्या कृत्यावर पांघरुणही घालण्यात आले.

आपत्ती व्यवस्थापनाच्या चिंधड्या उडविणारी ही घटना म्हणावी लागेल. भविष्यात आणखी अशा बेकायदेशीर गोष्टी करण्यासाठी महापालिकेने जणू या पर्यायातून एक केस लॉ केल्याचा आविर्भाव आणला आहे.

जुना बुधगाव रस्ता, महापालिका आयुक्तांच्या बंगल्यापासून अगदी जवळून जाणारा मोठा नैसर्गिक नाला आणि याठिकाणचे ओत आजही अशा अनधिकृत बांधकामांनी भरू लागले आहेत. एकीकडे ही बांधकामे सुरू असताना दुसरीकडे काळजीचे नाटकही महापालिकेमार्फत सुरू आहे.

जिल्हा प्रशासनाकडूनच अपेक्षा

आजवरच्या कारभाराच्या घाणीने बरबटलेल्या महापालिका पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांवर आता जनतेचा विश्वास राहिला नाही. त्यामुळे नैसर्गिक नाले, पूरपट्टा आणि ओत यासारख्या मालमत्तांवर मालकीहक्क असणाऱ्या जिल्हा प्रशासनाकडूनच जनतेला अपेक्षा आहेत. जिल्हाधिकारी विजयकुमार काळम-पाटील यांनी याबाबत वेळीच दक्षता घेतली नाही, तर २००५ आणि २००६ च्या महापुरापेक्षाही भयंकर अवस्था सांगलीची झाल्याशिवाय राहणार नाही.

कायदे, नियम सोयीनुसार

एखाद्या सामान्य व्यक्तीने बांधकाम परवान्यासाठी अर्ज दिला, तर त्यांना परवाना लवकर दिला जात नाही. शक्य तेवढी अडवणूक करून त्यांना छळले जाते. नियम आणि कायद्याचा धाक या सामान्य लोकांना जाणीवपूर्वक दाखविणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून बड्या लोकांचे परवाने नियम आणि कायदे मोडून दिले जातात. गेल्या कित्येक वर्षातील हा अनुभव आजही तसाच आहे. म्हणूनच याबाबतचा संताप काही नगरसेवकांनी महासभेत व्यक्त केला.