सांगली, संखसाठी अप्पर ‘तहसील’चा प्रस्ताव सादर
By admin | Published: July 18, 2016 11:25 PM2016-07-18T23:25:34+5:302016-07-18T23:42:20+5:30
तालुका विभाजनास बगल : शासन निर्णयाकडे लक्ष
शरद जाधव-- सांगली --वाढलेली लोकसंख्या, प्रशासकीय ताण व यामुळे झालेली जनतेची गैरसोय टाळण्यासाठी जिल्ह्यात स्वतंत्र सांगली तालुका व जत तालुक्याच्या विभाजनाचे शासनदरबारी भिजत घोंगडे कायमच आहे. जनतेच्या व प्रशासनाच्या सोयीसाठी जिल्हा प्रशासनाने दोन्ही ठिकाणी अप्पर तहसीलदार कार्यालय सुरू करण्याचा प्रस्ताव शासनाला सादर केला असून, यावर शासन काय निर्णय घेते, याकडे जनतेचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी आढावा बैठकीत या प्रस्तावाच्या मंजुरीसाठी प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितल्याने विभाजनाचा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे.
गेल्या दोन दशकाहून अधिक काळ जिल्ह्यातील जत तालुक्याच्या विभाजनाचा मुद्दा चर्चेला येतो आहे. तीच स्थिती सांगलीची असून, राज्यभर जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी तालुका झाला असला तरी, सांगलीतील या दोन तालुक्याच्या मागणीनंतर पलूस व कडेगाव तालुक्यांची निर्मिती झाली मात्र, ना जत तालुक्याचे विभाजन झाले, ना मिरज तालुक्यातून सांगलीचे स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण झाले. या साऱ्या प्रशासकीय अडचणीत भागातील वाढलेली लोक संख्या, प्रशासनाची होत असलेली कसरत आणि जनतेचीही गैरसोय वाढत चालली आहे.
नवीन तालुका निर्मितीसाठी कायदेशीर स्वरूप असल्याने व त्या मंजुरीस मोठा कालावधी जात असल्याने व महत्त्वाचे म्हणजे तालुका निर्मितीसाठी मोठा खर्च होत असल्याने राज्य शासनाने या निर्णयाला बगल दिली आहे. त्यामुळेच याला पर्याय म्हणून जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यात सांगली व जत तालुक्यात संख येथे अप्पर तहसीलदार कार्यालय सुरू करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला आहे. दोन्ही प्रस्तावावर आता शासनाकडून लवकरच निर्णय अपेक्षित आहे. नियोजित सांगली व संख अप्पर तहसील कार्यालयासाठी ४ नायब तहसीलदार, ३ अव्वल कारकुन, १० लिपिक, ५ शिपाई आणि १ वाहनचालक अशा अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या मागणीचा प्रस्ताव, कार्यालयासाठीच्या जागेचा उताऱ्यासह सादर करण्यात आला आहे. कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी गेल्या आठवड्यात घेतलेल्या आढावा बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबतचे शासनाकडे प्रस्ताव प्रलंबित असून, पाठपुरावा केल्यास मंजुरी मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. यावर खोत यांनी मंजुरीसाठी प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितल्याने या दोन्ही ठिकाणी अप्पर तहसीलदारांच्या नेमणुकीचा मार्ग मोकळा होणार आहे.